काठमाडौं- नेपाल टेलिकमभित्रकै अनुभविलाई पन्छाएर सरकारले आर्थिक चलखेलमा दूरसञ्चार क्षेत्रका विचौलिया भनेर चिनिएका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन लागेको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रमुख पौडेललाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक चलखेलमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन लागिपरेका छन्।

पौडेललाई नै प्रबन्ध निर्देशक बनाउन मन्त्री कार्कीले सञ्चार सचिवमार्फत प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिकासमेत संशोधन गराएका थिए।

कार्कीले टेलिकम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पठाएको नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्दै पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन लागि परेका थिए।

नियुक्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका संशोधन गर्दै पौडेललाई ल्याउन खोजिएको थियो। अहिले सोहीअनुसार कार्कीले पौडेललाई नियुक्त्त गर्ने लागेका हुन्। यसका लागि अहिले रकममा बार्गेनिङ सुरु भएको छ।

सुनिल पौडेलले सूचना प्रविधि केन्द्रमा गरेको बदमासी

सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा मनोमानी रुपमा खर्च गर्दै आएका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई फेरि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने खेल सुरू भएको छ। पौडेललाई ल्याउन नै टेलिकमको सञ्चालक समितिले उमेर हदबन्दी १५ वर्ष नै राखे पनि वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गर्ने अवधि ५ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेको थियो।

पौडेल २०७५ साउनमा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएर गएका थिए। उनी कार्यकाल पूरा नगरी आर्थिक चलखेल गर्दै टेलिकमको एमडी बन्न लागेका हुन्। 

पौडेलको नेतृत्वमा रहेको सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको अनियमितताको विषयमा महालेखा परीक्षकको ५८ औँ  प्रतिवेदमा उल्लेखसमेत भइसकेको छ। महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदनमा केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा खरिद गुरुयोजना तयार नगरी बोलपत्र गरेको उल्लेख छ।

केन्द्रले १५ कार्यको १ अर्ब ६४ करोड लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो खर्च गर्दा गुरुयोजना बनाउने पर्ने कानूनी व्यवस्था पालन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रको अनियमितताकै विषयमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा कनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा बोलपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। बोलपत्रको माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाईसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटि सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका खरिद कार्य गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २‍.७२ प्रतिशत घटी १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ। यस्तै ७ प्याकेजको लागत अनुमानको तुलनामा ०.२१ देखि ०.९५ प्रतिशतसम्म घटीमा र ४ प्याकेजको १.११ देखि २.९७ प्रतिशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको छ। कुलमध्ये ६ प्याकेजमा एकरएक र ५ प्याकेजमा दुईरदुई मात्र बोलपत्र पेस भएको छ। यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला भए नभएको यकिन हुनुपर्दछ।

यसैगरी केन्द्रका प्रमुख पौडेलले गुणस्तरहीन उपकरण राखेर नाममात्रको डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्दै अनियमितता गरेको थिए। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याएको ब्याकअप रिकभरीु नाममात्रैको भएको तथ्य पुष्टी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा केन्द्रले ५१ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ब्याकअप रिकभरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसको सहि तवरबाट व्यवस्थापन नहुँदा काम नै नभएको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसैगरी पौडेलले इन्टरप्राइज ईमेल सेवामा समेत अनियमिता गरेका थिए। सुनिल पौडेल नेतृत्वको केन्द्रले एउटा ईमेल आइडी बनाउनै १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। यो विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। 

विवादितलाई टेलिकमको नेतृत्व दिन बालुवाटारदेखि सञ्चालक समितिसम्म 'सेटिङ'

खरिद गुरुयोजना नबनाइ मनोमानी १ अर्ब ६१ करोड खर्च गरेका सुनिल पौडेललाई टेलिकममा ल्याउन चलखेल सूचना प्रविधि केन्द्रमा सुनिल पौडेलको अनियमितता : गुणस्तरहीन उपकरण राखेर नाममात्रको डाटा सेन्टर इन्टरप्राइज ईमेल सेवामा सुनिल पौडेल नेतृत्वको केन्द्रमा अनियमितता, एउटा ईमेल आइडी बनाउनै १० हजार नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा इनहाउस व्यवस्थापक होलान् कि विचौलिया प्रभावमा बाहिरबाट?  कमिसनको ल‍ोभमा विवादितलाई टेलिकममा ल्याउन आर्थिक चलखेलको आशंका