काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा मनोमानी रुपमा खर्च गर्दै आएका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई फेरि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने खेल सुरू भएको छ।
पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने गरी प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिएको छ। पौडेललाई ल्याउन नै टेलिकमको सञ्चालक समितिले उमेर हदबन्दी १५ वर्ष नै राखे पनि वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गर्ने अवधि ५ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेको थियो।
पौडेल २०७५ साउनमा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएर गएका थिए। उनी कार्यकाल पूरा नगरी आर्थिक चलखेल गर्दै टेलिकमको एमडी बन्न लागेका हुन्।
सञ्चालक समितिबाट भएको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले १५ वर्षको ठाउँमा १२ वर्ष बनाएर निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो। यो विषयमा बिजनेस न्युजले प्रकाशित गरेको विवादितलाई टेलिकमको नेतृत्व दिन बालुवाटारदेखि सञ्चालक समितिसम्म 'सेटिङ' शीर्षकमा चर्चा गरिएको छ।
यसमा पौडेलको नेतृत्वमा रहेको सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको अनियमितताको विषय खोतलेका छौँ।
केन्द्रको अनियमितताको विषयमा महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदमा उल्लेखसमेत भइसकेको छ। महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदनमा केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा खरिद गुरुयोजना तयार नगरी बोलपत्र गरेको उल्लेख छ।
केन्द्रले १५ कार्यको १ अर्ब ६४ करोड लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो खर्च गर्दा गुरुयोजना बनाउने पर्ने कानूनी व्यवस्था पालन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रको स्थापना विकास समिति (गठन) आदेश २०५८ अनुसार स्थापना भएको हो। यसरी स्थापना भएको केन्द्रले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७(१) मा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर केन्द्रले मनोमानी रुपमा गुरुयोजना नै नबनाइ खर्च गरेको हो।
केन्द्रको अनियमितताकै विषयमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६६) मा कनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा बोलपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। बोलपत्रको माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाईसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटि सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका खरिद कार्य गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २.७२ प्रतिशत घटी १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ। यस्तै ७ प्याकेजको लागत अनुमानको तुलनामा ०.२१ देखि ०.९५ प्रतिशतसम्म घटीमा र ४ प्याकेजको १.११ देखि २.९७ प्रतिशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको छ। कुलमध्ये ६ प्याकेजमा एक/एक र ५ प्याकेजमा दुई/दुई मात्र बोलपत्र पेस भएको छ। यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला भए नभएको यकिन हुनुपर्दछ।'
केन्द्रको काम के?
नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००१ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना गरेको थियो। केन्द्रले सरकारी निकायहरूको लागि सूचना प्रविधि परामर्श सेवा, सरकारी डोमेन दर्ता, इमेल सर्भर, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापन, जनशक्ति तालिम, कोलोकेशन सेवा, भर्चुअलाइजेशन र क्लाउड सेवा, वैब होस्टिङ्ग, सफ्टवेयर विकास, सरकारी डाटा सेन्टर सञ्चालन लगायतका सेवाहरू गर्ने उल्लेख छ। तर केन्द्रको कुनै पनि काममा पारदर्शिता भने नदेखिएको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख हुँदै आएको छ।
यसैगरी, सिंहदरबार स्थित सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौडास्थित डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन केन्द्रले नै गरिरहेको छ।
केन्द्रको काममा महालेखाले देखेको कमजोरी र अनियमितता
केन्द्रले गरेको हरेक कामको गुणस्तरको विषयलाई लिएर महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
केन्द्रले दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा नीति, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर नीति, डाटाको गोपनीयता सम्बन्धी नीति, व्याकअप नीति, पहँच नीति, परिवर्तन व्यवस्थापन नीति, तेस्रो पक्ष उपयोग नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उक्त नीति तथा कार्यविधिहरू तयार गरी लागू गरेको गरेको छैन्। यसैगरी,डाटा सेन्टरले प्रदान गर्ने सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परीक्षण गराई गुणस्तर निर्धारणसमेत केन्द्रले गरेको छैन।
एकीकृत डाटा केन्द्र र डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रले सञ्चालन प्रक्रिया र गुणस्तर सम्बन्धमा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र निकायबाट मान्यता प्राप्त नगरेको साथै टेलिकम्युनिकेसन्स ईन्डष्ट्री एशोसिएसन अनुसार स्तर निर्धारण प्रमाण पत्र समेत निलई काम गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जसका कारण डाटा सेन्टरको पूर्वाधार, वातावरण, सुरक्षा, पहुँच, प्रकोप व्यवस्थापन आदि दृष्टिकोणले प्राविधिक रूपमा सुरक्षित र सेवाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नै छ भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुने अवस्था नभएको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र सो अन्तर्गत सञ्चालित डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रको मान्यताप्राप्त स्वतन्त्र निकायबाट गुणस्तर परीक्षण गराइ स्तर निर्धारणको प्रमाणपत्र लिने र मापदण्डहरूको पालना सम्बन्धमा नियमित रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षण गराई सेवाको गुणस्तर कायम गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
यसैगरी केन्द्रमा हाल नेपाल टेलिकमबाट २ गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड (जीबीपीएस) बराबरको इन्टरनेट जोडिएको भएतापनि यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको नभएको विषय महालेखामा उल्लेख छ।
यसबाट सरकारी निकायहरूमा इन्टरनेटको गति ढिलो भइ परफर्मेन्समा कमी आउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी निकाय एवं अन्य सरोकारवालालाई उपलब्ध ब्याण्डविथ, माग र आपूर्तिको अनुपात मिलान हुनेगरी कनेक्टिभिटी व्यवस्था गर्न समेत केन्द्रलाई महालेखाले सुझाव गरेको छ।
