काठमाडौं- सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आधिकारिक सरकारी ई-मेल आईडी २०७६ अगाडिसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुन्थ्यो। तर २०७५ साउनमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक भएर आएका सुनिल पौडेलले सरकारी कोषमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी काम भने थालिसकेका थिए।
उनै पौडेलले एउटा ई-मेल आईडी बनाउन ९ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गरेर अनियमिता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यति धेरै रकम खर्च गरेर बनाइएको ईमेल प्रयोगमा भने नआएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।
पौडेलले २०७६ वैशाखदेखि जिम्ब्राको इन्टरप्राइज ईमेल प्रणाली सुरु गरेका थिए। केन्द्रले सुरुमा १० हजार ईमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि ९ करोड ९० लाख ४४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।
यसैगरी २०७६/७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लागि उक्त प्रणालीको ईमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरिदको लागि केन्द्रले ९ करोड ८७ लाख ५ हजार गरी जम्मा २० हजार ईमेलको लागि हालसम्म १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार खर्च गरिसकेको छ। जसमा प्रतिईमेल ९ हजार ८ सय ८७ रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२० हजार लाइसेन्सबाट हालसम्म १२ हजार १ सय ७८ वटामात्र ईमेल एकाउन्ट बनाएकोमा सोमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र सक्रिय रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत ईमेल आईडी लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टमा १ हजार ८८ प्रयोगकर्ताले पछिल्लो १ वर्षदेखि, २ हजार ९ सय ६० जनाले ९० दिनदेखि र ३ हजार ७ सय ९३ जनाले ३० दिनदेखि ईमेल लगइन समेत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, एउटै कर्मचारीको पनि [email protected] मा र सम्बन्धित कार्यालयको डोमेन ([email protected]) मा २ वटा एकाउण्ट बनाउने र सरुवा भएर जाँदा पछिल्लो कार्यालयको डोमेनमा पनि थप एकाउण्ट बनाउन सक्ने भएकोले यसरी प्रत्येक पटक सरुवा हुँदै जाँदा एकाउण्ट थप हुँदै जाने महालेखाले जनाएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा ईमेल आईडी आवश्यक पर्ने र ठूलो रकम अपव्यय भएको छ।
यसैगरी केन्द्रले २०७७/७८ मा पनि ३ करोड ७७ लाख ९९ हजारमा १५ हजार ईमेलको सपोर्ट एण्ड सबस्क्रिब्सन रिभ्यु गरे पनि बाँकी ५ हजार ईमेल हाल आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरी सोका लागि सपोर्ट सेवा खरिद नगरी आर्थिक चलखेल गरेको हुन सक्ने शंका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खरिद गरिएको २० हजार ईमेलयूजर मध्ये हालसम्म १२ हजार १ सय ७८ मात्र प्रयोग भइ ७ हजार ८ सय २२ यूजर प्रयोग नहुँदा प्रति एकाउण्ट ९ हजार ८ सय ८७ का दरले ७ करोड ७३ लाख ३९ हजार रुपैयाँको उपलब्धिसमेत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी काममा कमजोरी देखेको महालेखाल प्रतिवेदनमा भनेको छ, 'सार्वजनिक स्रोतको उपयोग मितव्ययी तवरले भएको देखिएन सम्बन्धित निकायहरू बीचको समन्वयको कमीका कारण उपर्युक्त बमोजिम सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। निजामती किताबखानाको सूचना प्रणालीसँग आबद्धता स्थापित गरी सेवामा नरहेका कर्मचारीको ईमेल आफै हट्ने गरी व्यवस्था गर्नुका साथै ईमेल एकाउण्ट बनाइसकेपछि निश्चित अवधिसम्म प्रयोग नगरेमा आफै निष्क्रिय हुने, बुटि भएका ईमेल मेटाएर वा त्रुटि सच्याएर ईमेल सर्भरलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र खरिद भएको ईमेल लाइसेन्स उपयोग भएपछि मात्र थप खरिद गर्नुपर्दछ।'
यो पनि पढ्नुहोस्-
