काठमाडौं- अग्रणि सञ्चार प्रदायक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल टेलिकमलाई सिध्याउने खेल उत्कर्षमा पुगेको छ। निजी कम्पनीहरूको ग्राण्ड डिजाइनमा टेलिकममा स्वार्थ समूहको ‘डमी’लाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने र केही वर्षमा कौडीको भाउमा पुर्याउने खेल भएको हो।
यस खेलमा दूरसञ्चार क्षेत्रका स्वार्थ समूह र ‘पोल्टिकल पावर ब्रोकर’ले अर्थदेखि अनर्थसम्मको लगानी गरेका छन्। गत पुस २२ मा तत्कालीन एमडी डिल्लीराम अधिकारीको तीन वर्षे कार्यकाल सकिएपछि नेपाल टेलिकम नेतृत्वविहीन छ। नयाँ एमडी छनोटका लागि मापदण्ड फेर्नेदेखि विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई अनुकुल सर्तहरू कार्यान्वयन गराउने काम भएको छ।
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। सञ्चारमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन्। तर यस्तोमा एमालेनिकट व्यक्तिलाई एमडी बनाउन बालुवाटारमा राम्रै अफर पुगेको छ।
सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नै सक्रिय
नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्तिका सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्दबहादुर कार्की नै सबैभन्दा जिम्मेवार हुन्। २०७२ सालमा बनेको निर्देशिका नै उनले परिवर्तन गरेका छन्। अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य देखाएर एमडी नियुक्त गरी मनग्गे लाभ लिन नै सञ्चार मन्त्रालयले मापदण्ड फेरेको हो।
फेरिएको मापदण्डमा अधिकतम उमेर २ वर्ष घटाइएको छ भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव ३ वर्ष घटाइएको छ। ५८ वर्षको उमेर हद घटाएर ५६ बनाइएको छ भने १५ वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिनेमा १२ वर्ष बनाइएको छ। एमडीको कार्यकाल भने ३ वर्ष हुने गरेकोमा अबदेखि बढाएर ४ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्कोतिर सूचना प्रविधि वा कम्युटर इञ्जिनियरिङभन्दा फरक विषय बढेको व्यक्ति पनि एमडी हुनसक्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ। मापदण्डमा गरिएको हेरफेर निश्चित व्यक्तिलाई योग्य बनाउन गरिएको सुरु नजरमै पुष्टी हुन्छ। यसको सबै चाँजोपाँजो सञ्चारमन्त्री कार्की आफैले मिलाएको स्रोतको दावी छ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक रहेका सुनिल पौडेललाई एमडी बनाउनकै लागि सञ्चारमन्त्री कार्कीले मापदण्ड परिवर्तन गराएका हुन्। एमडीको रेसमा रहेका सुनिल पौडेल पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा निकट मानिन्छन्। बाँस्कोटाले नै सुनिललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
सञ्चार क्षेत्रका ठूला ठेक्कापट्टामा सक्रिय र विवादित ओम्नी समूहसँग निकट मानिने सुनिल पौडेललाई नै टेलिकमको एमडी बनाउन बालुवाटारसमेत तयार देखिन्छ। यसका लागि पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला भूषण राणामार्फत आवश्यक ‘बन्दोबस्त’ मिलाएको बताइन्छ।
अर्बौंको खेल
नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्ति प्रकरणमा अर्बौंको चलखेल रहेको जानकारहरु बताउँछन्। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको १२ अर्बको बजेटबाट सबै प्रदेशमा डाटा सेण्टर बनाउने ठेक्का नै पूर्वनिर्धारण गरेर एमडी नियुक्त गर्न खोजिएको स्रोतको दावी छ।
कोषको रकमबाट डेटा सेन्टर बनाउन नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिने र त्यसको लाभ बाँडफाँट गर्ने योजना बनेको छ। प्राप्त सूचनाअनुसार अब बन्ने एमडीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको १२ अर्ब सबै प्रदेशमा डाटा सेण्टर बनाउन प्रत्यायोजन गर्ने र त्यसबाट ५ अर्ब बचाएर ‘शक्तिकेन्द्र’ लाई रिझाउने स्वार्थ समूहको तयारी रहेको छ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र कांग्रेसकै सञ्चारमन्त्री भएपनि आर्थिक प्रलोभनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट रहेका विवादित व्यक्तिलाई मापदण्ड नै सच्याएर एमडी नियुक्त गर्न खोजिएको छ। टेलिकमभित्रै एमडीका लागि योग्यता पूगेका करिअर होल्डरहरुलाई पन्छाएर भएपनि ५ अर्बको सेटिङमा टेलिकमभन्दा बाहिरका विवादित व्यक्तिलाई दिने अन्तिम चरणमा सञ्चार मन्त्रालय पुगेको छ। यसबारे जानकार गठबन्धनकै कतिपय नेताहरु आसन्न निर्वाचनमा ‘स्रोत परिचालन’ को प्रबन्ध हुने भएपछि मौन देखिएका छन्।
हालसम्म टेलिकममा बाहिरबाट एमडी नियुक्ति भएको छैन। बाहिरबाट एमडी नियुक्त नगर्न ट्रेड युनियनले समेत चेतावनी दिइसकेको छ।
