काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेशसभामा आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

अधिकांश प्रदेशले पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर योजना ल्याएका छन्। सातवटै प्रदेशले २ खर्ब ८७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

कर्णाली : ३२.९९ अर्बको बजेट, नयाँ आयोजना छनोट विधि अपनाइने

कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालु वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी हो। बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९.९८ अर्ब (६०.५५) प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ७.७९ अर्ब (२३.६४) प्रतिशत छुट्याइएको छ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरणतर्फ ४.५९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

स्रोतको रूपमा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, अनुदान र आन्तरिक आम्दानी समेटिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री राजीव विक्रम शाहले योजनाको छनोटमा नयाँ विधि अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कर्णाली प्रदेशको ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट : आयोजनामा नयाँ विधि, पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकता

सुदूरपश्चिम : ३३.४७ अर्बको बजेट, पुँजीगत खर्चमा दोब्बर जोर

सुदूरपश्चिम सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ १९.८३ अर्ब र चालु खर्चतर्फ १०.२ अर्ब छुट्याइएको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट प्रमुख स्रोत रहनेछ। मन्त्री बहादुर सिंह थापाले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई बजेटको प्राथमिकता बताए।

सुदूरपश्चिमको ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट: चालु खर्चभन्दा दोब्बर छुट्याइयो पुँजीगत खर्च

बागमती : ६७.४७ अर्बको बजेट, ‘एक घर एक धारा’ र ‘गरा सधैं हराभरा’ कार्यक्रम

बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ ४१.७३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

सडक सञ्जाल विस्तार, खानेपानी, सिँचाइ र पूर्वाधारमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। नयाँ सडक निर्माण नगर्ने तर निर्माणाधीन संरचनाको गुणस्तरमा जोड दिने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ।

बागमती प्रदेशमा ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट : नयाँ सडक खन्न रोक, पुँजीगत खर्च चालुभन्दा बढी छुट्याइयो

लुम्बिनी : बजेट घटाएर ३८.९१ अर्ब, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड

लुम्बिनी प्रदेशले चालु वर्षको तुलनामा केही घटाएर ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ २३.४७ अर्ब र चालुतर्फ १२.०१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

नागरिक आरोग्य, पोषण, सीप विकास, वनजन्य उत्पादन, सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन्। ‘एक स्थानीय तह एक हेलिप्याड’ र पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम पनि समावेश छ।

लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट

मधेश : ४६.५८ अर्बको बजेट, कृषि, रोजगार र सहकार्यमा जोड

मधेश प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। १६.२३ अर्ब चालु खर्च र ३०.२६ अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ।

व्यवसायिक कृषि, रोजगारी, हरित मधेश कार्यक्रम, कृषि पाठशाला, मुख्यमन्त्री स्वरोजगारजस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघीय अनुदान, आन्तरिक स्रोत र बचत रकमबाट बजेटको व्यवस्था गरिनेछ।

मधेश प्रदेशले ल्यायो ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट

गण्डकी : ३१.९८ अर्ब बजेट, पूर्वाधारलाई निरन्तरता

गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ १२.६३ अर्ब, पुँजीगततर्फ १९.०९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सन्तुलन कायम गर्न बजेट तयार गरिएको जानकारी दिए।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ल्यायो ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाखको बजेट

कोशी : ३५.८७ अर्बको बजेट, पूर्वाधार र ऊर्जा प्राथमिकतामा

कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा धेरै १०.५७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत खर्च १७.१० अर्ब र चालु खर्च १८.६७ अर्ब रहेको छ।

खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूला विनियोजन गरिएको छ।

कोशी प्रदेशले ल्यायो ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट 

प्रदेश	कुल बजेट (रुपैयाँ)