काठमाडौं- नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार भइरहेका बेला निःशुल्क विद्युत (फ्री पावर) सम्बन्धी विवादले भारतीय लगानीकर्तामा गम्भीर अन्योल सिर्जना गरेको छ। यसले खर्बौँ लगानी हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट भारतीय लगानीकर्ता बाहिरिने जोखिम देखिएको छ।

८०० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली गरी कुल १ हजार ७ सय ३० मेगावाट क्षमताका तीन ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने तयारीमा रहेको भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसीले निःशुल्क विद्युतसम्बन्धी व्यवस्थाले परियोजनाको वित्तीय प्रतिफल प्रभावित हुने भन्दै पुनर्विचार गर्ने चेतावानी दिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतहरूका अनुसार नेपाल सरकारले सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेपछि भारतीय पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। कम्पनीले उक्त प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने अवस्था कायम रहेमा परियोजना वित्तीय रूपमा व्यवहारिक नहुने भन्दै लगानी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ।

यसैबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि अवस्था अझ जटिल बनेको छ। अदालतले समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको निःशुल्क विद्युतको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक परे बढाउनुपर्ने भनेपछि परियोजनाको वित्तीय संरचना नै पुनः मूल्यांकनको चरणमा पुगेको हो।

भारतीय पक्षले भने निःशुल्क विद्युत् दर सबै परियोजनामा समान रूपमा लागू गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ। उनीहरूको भनाइमा प्रत्येक आयोजनाको लागत संरचना फरक हुने भएकाले एउटै प्रतिशत लागू गर्दा लगानी असन्तुलित हुने र प्रतिफल नआउने अवस्था सिर्जना हुने बताइएको छ। यही कारण कर, रोयल्टी, भ्याट तथा अन्य सहुलियतमार्फत क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट मोडेल नभएसम्म ठूलो लगानी अघि नबढाउने संकेत दिएको छ।

तीनै आयोजनामा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा विकास गर्ने गरी नेपाल सरकार र भारतीय पक्षबीच यसअघि नै समझदारी भइसकेको थियो। पश्चिम सेती र सेती नदी-६ परियोजना लगानी बोर्डमार्फत २०७९ भदौमा अघि बढाइएको थियो भने फुकोट कर्णाली परियोजनामा २०७९ पछि राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनीसँग संयुक्त साझेदारी गरिएको थियो।

प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार परियोजना सञ्चालन भएको २५ वर्षपछि सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको थियो। तर पछिल्ला निर्णय, अदालतको आदेश र निःशुल्क विद्युतसम्बन्धी कडाइले परियोजनाहरू अध्ययन, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र परियोजना विकास सम्झौता को चरणमै अड्किने अवस्था आएको छ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पश्चिम सेती र सेती नदी-६ मा करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने फुकोट कर्णालीमा करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। भारतीय कम्पनीले यी परियोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने घोषणा गरे पनि हालको नीतिगत अन्योल र प्रतिफल अनिश्चितताका कारण लगानी पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ।

हाल भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष चासो नेपालका करिब २४ हजार ८ सय ५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा रहेको देखिएको छ। यी आयोजनाहरूमा दीर्घकालीन रूपमा खर्बौँ रुपैयाँभन्दा बढी लगानी सम्भावना रहेको ऊर्जा क्षेत्रका कागजात तथा सरकारी छलफलहरूले देखाउँछन्।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय सरकारी र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको चासो दीर्घकालीन रूपमा निकै ठूलो देखिन्छ। प्रारम्भिक र औपचारिक छलफल तथा समझदारीका आधारमा मात्र पनि भारतीय कम्पनीहरूको संलग्नता वा सम्भावित लगानी नेपालका करिब २४ हजार ८ सय ५ मेगावाट क्षमताका परियोजनामा फैलिएको छ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ। कम्पनीले तल्लो अरुण र अरुण-४ जस्ता परियोजनामा समेत संलग्नता विस्तार गरेको छ।

यसैगरी ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरले अघि बढाइरहेको छ भने ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना पनि सोही समूहको चासोमा रहेको छ। फुकोट कर्णाली, पश्चिम सेती र सेती नदी-६ सहितका आयोजनामा भने एनएचपीसीले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी तथा विकास साझेदारीको तयारी गरेको थियो।

त्यस्तै कर्णाली-चिसापानी (१० हजार ८ सय मेगावाट), पञ्चेश्वर (५ हजार ५ सय मेगावाट), बुढीगण्डकी (१ हजार २ सय मेगावाट) र मुगु कर्णाली (१ हजार ९ सय मेगावाट) जस्ता ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पनि भारतीय सरकारी तथा निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन चासो कायम छ।

यी सबै परियोजनामा पूर्ण कार्यान्वयन भएमा मात्र भारतीय लगानी करिब १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। तर हालको नीतिगत अनिश्चितता, निःशुल्क विद्युतसम्बन्धी विवाद र अदालतका निर्देशनात्मक आदेशका कारण यो लगानी प्रवाहमा ढिलाइ वा पुनर्विचारको सम्भावना देखिएको छ।