काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड र पुँजिगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड रहेको जनाएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३८ अर्ब ९७ कराेडकाे बजेट ल्याएको थियो। याे आकारकाे तुलनामा आगामी वर्षकाे बजेट घटाएर ल्याएकाे हो। 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट केन्द्रित गरेको जनाएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेशले नागरिक आरोग्य कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ, मुटु र क्यान्सरका लागि दुई लाख रुपैयाँ सहुलियत दिने, विभिन्न अस्पतालको भवन निर्माण र स्तरोन्नति, पोषण विशेष कार्यक्रमका लागि ८ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक स्वास्थ्यमा डिजिटल प्रणालीजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ। 

यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

यस्तै सीप र जनशक्तिको आधारमा युवालाई तालिमको व्यवस्था, वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत ३० लाख क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने, वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने साथै जडीबुडी उत्पादन र प्रशोधनका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने, एक घर एक धारा अभियानमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाइएको छ।

नमूना वस्ती विकास गरिने, हुलाकी सडकका विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक करिडोर विकासमा अध्ययन गरिने, राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित सहर विकासका लागि जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाइनेसमेत जनाइएको छ।

भूमिगत पानीको पुनर्भरणमा काम गर्ने, नदी व्यवस्थापन र तटबन्ध निर्माणका काम गर्ने, सौर्य तथा हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गरिने, कृषि सिँचाइ समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तै रणनीतिक महत्वका सडकको स्तरोन्नति गरिने जनाउँदै सडक निर्माणको विभिन्न योजनामा १ अर्ब ५९ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सडक र पुललगायत निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाउँदै भौतिक पूर्वाधारतर्फ ९ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशले एक स्थानीय तह एक हेलिप्याड कार्यक्रमका साथै पत्रकार दुर्घटना बीमाजस्ता कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ।

प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने, तयार भएका आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा लगिहालिने साथै दोहोरोपना हटाउनेगरी उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने जनाइएको छ।