काठमाडौं- नबिल बैंक आधुनिक 'साहुकार' बन्ने दिशामा अगाडि बढेको छ। विगतमा साहुमहाजनले गाउँका मानिसलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने र ऋण तिर्न नसकेपछि घरजग्गा कब्जा गर्नेमात्रै होइन व्यक्तिलाई दास बनाउने प्रचलन थियो। अर्थव्यवस्थाको यो आधुनिक युगमा पनि नबिल बैंक सोही पदचापमा अघि बढेको छ।

कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन नगरेको र व्यवसाय सञ्चालन गरेर पनि बैंकको ऋण नतिरेको भन्दै नबिल बैंकले व्यवसाय नै कब्जामा लिएर भाडामा 'कन्सल्ट्यान्ट' मार्फत चलाउने तयारी गरिरहेको छ।

नेपालको 'डुइङ बिजनेस'को अवस्था खस्किरहेको र अर्थतन्त्र शिथिल रहेको समयमा नम्बर वान बैंकले आफ्नो बैंकिङ धर्म बिर्सिएर व्यवसाय नै नियन्त्रणमा लिइ भाडामा सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुले नेपाली अर्थतन्त्रमै ठूलो चुनौती थप्ने देखिएको छ। 

व्यवसाय निर्माण तथा सञ्चालन गर्न साहस र जोखिम दुवै आवश्यक पर्ने कुरा नबिल बैंकले नबुझ्ने कुरै भएन। बैंकले नै व्यवसाय कब्जा गरेर ऋण असुली गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दा व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्नेमात्रै होइन भोलिका दिनमा उद्यमशीलता नै हराएर जाने जोखिम देखिन्छ। 

सञ्चालनमा सहयोग गर्नुका सट्टा व्यवसाय नै नियन्त्रणमा लिइ आम्दानीदेखि नाफासम्म कब्जा गरेर ऋण असुली गर्ने प्रक्रियामा जानुले बैंकिङ क्षेत्रको पेसागत उद्देश्य नै खण्डित गर्ने त होइन भन्ने त्रास पैदा भएको छ।

व्यवसाय सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकको कानूनले नदिने भएपछि छुट्टै 'कन्सल्याट्यान्ट' नियुक्त गरेर व्यवसाय कब्जा गर्ने रणनीतिमा नबिल बैंक अगाडि बढेको हो। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएपछि नबिल बैंकले 'कन्सल्याट्यान्ट' नियुक्तिको सहज उपाय खोजेको छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकले 'कन्सलट्यान्ट' नियुक्त गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि प्रावधानको व्यवस्था गरेको छैन।

राष्ट्र बैंकले 'कन्सल्ट्यान्ट' नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ट कानूनी व्यवस्था नगरेकै समयमा नबिल बैंक एककदम अगाडि बढेर आफूले कर्जा दिएका व्यवसाय कब्जा गर्ने रणनीतिमा लाग्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक बन्ने जोखिम बढेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले सकारेको धितो बिक्री गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नका लागि कानूनी व्यवस्था गरिरहेको समयमा नबिल बैंक आफैले यस्तै प्रकृतिको तर फरक उद्देश्यका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका लागि आवेदन खुलाउनुले यसले विगतमा प्रवाह गरेका कर्जामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। 

राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै नबिलको यस कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालै एक कार्यक्रममा बैंकहरूले व्यावसायिक वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। व्यवसायलाई दु:ख परेको समयमा बैंकले 'काउन्सिलिङ' गर्नुपर्नेसम्म उनले बताए।

यता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल 'कन्सलट्यान्ट' राखेर बैंकले व्यवसाय चलाउने विषय राष्ट्र बैंकले कानूनीरुपमा परिकल्पना नगरेको बताउँछन्। नबिल बैंकले 'कन्सलट्यान्ट' नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाएपनि राष्ट्र बैंकले यसलाई सुक्ष्मरुपमा हेर्ने उनको भनाइ छ।

'नबिल बैंकले कन्सल्याटन्ट नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाएको छ। राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी कुनै पनि कानूनी व्यवस्था गरेको छैन। अहिले आवेदनकै चरणमा रहेकाले राष्ट्र बैंकले सुक्ष्मरुपमा हेरिरहेको छ', पौडेलले भने। 

कानूनी व्यवस्था नगरिएकाले नै राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिन 'कन्सलट्यान्ट' नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढाएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्। विगतमा नबिल बैंकले नै प्रवाह गरेका कर्जा र मर्जरका क्रममा अन्य संस्थाबाट आएका व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याज असुली हुन नसकेकाले व्यवसाय पनि चलाउँदै गर्ने र कर्जा पनि उठाउनका लागि 'कन्सल्ट्यान्ट' नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाएको ढुंगानाले बताए।

'राष्ट्र बैंकलाई धेरै कुरा थाहा छैन। कतिपय कुरा हामीले सुरुवात गरेर नियामकलाई सिकाउनु पनि पर्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ। कर्जा असुलीमा चाप परेको कुरा कसैसामु लुकेको कुरा होइन। विगतमा मर्जरबाट आएका संस्थाले व्यावसायिक क्षेत्रमा दिएका कर्जा बिग्रिएका छन्। कतिपय कृषि फार्ममा गाई छन् तर मालिक छैनन्। गाई बेचेर त नबिलको ऋण चुक्ता हुँदैन। त्यसैले उक्त फार्म कन्सल्ट्यान्टमार्फत चलाएर ऋणको साँवा ब्याज उठाउनुपर्ने छ', ढुंगाना भन्छन्, 'यस्तै कतिपय फर्म सञ्चालनमा भएपनि बैंकको ऋण तिरेका छैनन्। ती संस्थाहरू पनि नबिल बैंकले कन्सल्ट्यान्टमार्फत चलाएर ऋण उठाउनुपर्ने दबाब भएकाले आवेदन खुलाइएको हो।' 

सीईओ ढुंगानाको भनाइले व्यवसाय नियन्त्रणमा लिएर भएपनि बैंकको साँवा ब्याज जसरी पनि उठाउने मनसाय प्रस्टरुपमा बुझिन्छ। अहिले व्यवसाय नियन्त्रणमा लिने र त्यसबाट आम्दानी गर्ने, उक्त आम्दानीबाट प्राप्त हुने सबै नाफा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने र कन्सल्ट्यान्टलाई कमिसन दिने सोचमा नबिल देखिन्छ।

यसबाट खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ कम भएर लाभांश वितरणमा अब्बल बनाउने सोच नबिल बैंक सञ्चालकदेखि व्यवस्थापकहरूमा देखिन्छ। यसले तत्कालका लागि बैंकलाई राहत मिलेपनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा ठूलै दुर्घटना घटाउनेमा बैंक गम्भीर देखिँदैन।

विगतमा विचार नै नगरी प्रवाह गरिएका कर्जाका कारण बैंकमा दबाब बढेपनि व्यवसाय नै 'कन्सल्ट्यान्ट'मार्फत चलाउने र ऋण असुली गरी व्यवसाय अलपत्र छोड्ने बैंकको मनसाय अर्थतन्त्रका लागि कुनैपनि कोणबाट हितकर छैन। राष्ट्र बैंकले बेलैमा नबिल बैंकलाई लगाम नलगाए अन्य बैंकहरू पनि नबिलकै बाटोबाट व्यवसाय कब्जा गरेर खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने मनसायमा देखिन्छन्। केही बैंकहरूले त नबिल बैंककै शैलीले व्यवसाय नियन्त्रणमा लिइसकेका छन्। 

'नबिल बैंकले कन्सल्यट्यान्टमार्फत व्यवसाय चलाएमा हामीले पनि त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। ऋण असुली नभएपछि हामीले पनि केही फर्महरू नियन्त्रणमा लिएका छौँ। व्यवसाय बिक्री गरेर बैंकको साँवा ब्याज उठ्ने स्थिति छैन। बरु केही समय कन्सल्ट्यान्ट मार्फत भएपनि व्यवसाय चलाएर कर्जा उठाउनुपर्ने दबाब छ', एक बैंकका सीईओले बताए।

नबिलकै पदचापमा अन्य बैंक पनि रहेका छन् नी भनि नबिल बैंकका सीईओलाई प्रश्न गर्दा यसअघि पनि नबिल बैंकले नै सबैलाई बाटो देखाउने गरेको उनले बताए। आवेदनमार्फत आह्वान गरिएअनुसारका कन्सल्ट्यान्ट पाउनेमा ढुंगाना विश्वस्त हुन भने सकेका छैनन्।

'नबिल बैंकले नै देखाएको बाटोमा अन्य बैंक पनि हिँड्ने हुन्। हामीले बाटो देखाउने हो। तर हामीले माग गरेअनुसारको कन्सल्ट्यान्ट पाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषय हेर्नै बाँकी छ। कस्ता आवेदन आउँछन्, त्यस्ता कन्सल्ट्यान्ट नेपालमा छन् वा छैनन् भन्ने विषय पनि आगामी समयमा प्रस्ट हुन्छ', ढुंगानाले बताए। 

नबिल बैंकको चाहानाअनुसार व्यवसाय सञ्चालनका लागि 'कन्सल्ट्यान्ट'ले आवेदन दिएमा आगामी समय नेपालको व्यवसाय सञ्चालन थप खराब अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ। बैंकले व्यवसाय नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालनको जिम्मा भाडामा दिएमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूको मनोबलमा ह्रास आउने छ। 

अधिक ऋणमा सञ्चालन भएका र सर्वसाधारणसँग आईपीओमार्फत पैसा उठाएका कतिपय व्यवसायलाई भने यसले सहज वर्हिगमनको बाटो खोल्दिने देखिन्छ। जलविद्युत आयोजनाहरूले बैंकबाट ठूलो पुँजी लिएर सर्वसाधारणबाट सेयरमार्फत पैसा उठाएर सञ्चालनमा छन्। जलविद्युतमा यसै पनि बैंकहरूले कन्सोडियम गरेर अर्बौँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरूले आक्रामक ढंगबाट जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जा लगानीसमेत गरेका छन्।

नेपालका कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको योजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म लागत बढेर धेरै माथि पुगेको हुन्छ। निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादनकै चरणमा पुग्दा परियोजनाले अनुमान गरेकोभन्दा पे ब्याक पिरियड, आईआरआर र एनपीभी बढेकै हुन्छ।

प्रतिफल आउनका लागि समय बढी लाग्ने र अधिक ऋण भएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले ऋण तिर्ने छोड्ने स्थितिमा आएमा बैंकहरूका लागि 'कन्सल्ट्यान्ट' गलपासो हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न।

यस्तो अवस्थामा निर्माण कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, कृषि फर्मलगायत थुप्रै क्षेत्र छन्। ऋण असुली नभएको भन्दै यस्तो व्यवसायहरू नियन्त्रणमा लिएर भाडाका कन्सल्ट्यान्ट मार्फत चलाउन थालेमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो प्रमुख कामबाट बिमुख हुने निश्चित छ। बैंकका लगानीकर्ताहरूमाथि लोभ बढ्दै राम्रो व्यवसायमा नजर गएमा यसले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो समस्या निम्तने खतरा भएकाले नियामक तथा सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। 

त्यसो त पछिल्लो समय नबिल बैंक पुँजीकोषको उच्च दबाबमा छ। विस्तारै कर्जा प्रवाह बढ्ने क्रममा रहेकाले यस वर्ष शून्य प्रतिशत रहेको काउन्टरसाइक्लिकल बफर आगामी वर्ष थप ०.५ प्रतिशतले थपिने निश्चित छ।

अर्थतन्त्र संकुचित रहेकाले विगत तीन वर्षयता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्न सकेको छैन। विगत तीन वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ। तर चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र सुधारका चरणमा रहेकाले कर्जा लगानी बढिरहेको छ। पुँजी पुर्‍याउनका लागि नबिल बैंककै पहलमा अगाडि सारेको अग्राधिकार सेयर राष्ट्र बैंकले फिर्ता पठाइसकेको अवस्था छ। १० वर्षको अवधि तोकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई अग्राधिकार सेयरको अनुमति नदिएको हो। 

अर्कोतर्फ नबिल बैंकको खराब कर्जा बढेर ४.९३ प्रतिशत र प्रोभिजनिङ बढेर करिब २१ अर्ब पुगिसकेको छ। यसबाट पनि बैंक कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको प्रस्ट हुन्छ। अर्कोतर्फ नबिल बैंकले पुँजी बढ्ने र यसले लाभांश क्षमता घटाउने भन्दै विगत दुई वर्षदेखि नगद लाभांशमात्रै वितरण गर्‍यो। त्यसको असर बैंकको प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको छ।

यस्तै नबिल बैंकका सञ्चालकद्वय निर्वाण चौधरी र मलय मुखर्जी श्रीलंकाको युनियन बैंक अफ कोलम्बोमा पनि सञ्चालक रहेको विषयले समेत बैंक विवादमा छ। राष्ट्र बैंकले पनि स्थलगत सुपरिवेक्षण अगाडि बढाएकाले नबिल बैंकमाथि थप दबाब सृजना भएको छ।

नबिल बैंकमाथि स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दै राष्ट्र बैंक, श्रीलंकाको बैंकसँग सञ्चालकहरूको सम्बन्धबारे अध्ययन हुने

नबिल बैंकको अग्राधिकार सेयर प्रस्ताव राष्ट्र बैंकद्वारा अस्वीकृत

राष्ट्र बैंकले श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकलाई निरीह जवाफ पठाएपछि चौधरी र मुखर्जी बनेका थिए युनियन बैंकमा सञ्चालक

कानूनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै चौधरी समूह, नबिलका निर्वाण र मलय श्रीलंकाको बैंकमा पनि सञ्चालक

अन्तिम लेखापरीक्षणमा १२.३४ प्रतिशतले नाफा घट्दा दबाबमा नबिल बैंक, प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशतमा आयो

नबिलको अग्राधिकार सेयर प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक असहमत, भुक्तानी अवधि तोकेर निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहर

नगद लाभांश वितरणपछि नबिल बैंकसँग राष्ट्र बैंकको गम्भीर असहमति, अग्राधिकार सेयरमार्फत गर्न खोजिएको सेटलमेन्टमा धक्का

नबिललाई संकटको डिलमा पुर्‍याउने गरी श्रीलंकाको युनियन बैंकमा चौधरी समूहको मोह किन?