शुक्रबार, माघ ११ गते २०८१    
शुक्रबार, माघ ११ २०८१
images
images

राष्ट्र बैंकले श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकलाई निरीह जवाफ पठाएपछि चौधरी र मुखर्जी बनेका थिए युनियन बैंकमा सञ्चालक

images
बुधबार, माघ २ २०८१
images
images
राष्ट्र बैंकले श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकलाई निरीह जवाफ पठाएपछि चौधरी र मुखर्जी बनेका थिए युनियन बैंकमा सञ्चालक

नबिल बैंकको पुँजीकोषमा नै दबाब पर्ने नगद लाभांश घोषणा गरेर विदेश लैजानुले चौधरीको बैंक खरिदको ‘व्यावसायिक डिल’ मा नबिलको लाभांश प्रयोग भइरहेको हुनसक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकभित्रैका अधिकारीहरूले समेत गरेका छन्।

images
images

काठमाडौं- श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक (सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंका) ले पठाएको पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीह जवाफ पठाएसँगै निर्वाण चौधरीलाई श्रीलंकाको युनियन बैंक अफ कोलम्बोको अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको पाइएको  छ। 

images
images
images

चौधरी समूहले दुई वर्षअगाडि अप्रत्यक्षरुपमा श्रीलंकाको ८औँ ठूलो बैंक 'युनियन बैंक अफ कोलम्बो' खरिद गरेपछि सञ्चालक नियुक्तिका सम्बन्धमा सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कानुनी प्रावधान बारे पत्र पठाएको थियो। राष्ट्र बैंकले कानूनको अभाव रहेको भन्दै सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकालाई फितलो जवाफ पठाएपछि निर्वाण चौधरी श्रीलंकाको युनियन बैंक अफ कोलम्बोको अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको थियो। निर्वाण गत डिसेम्बरबाट युनियन बैंकमा डेपुटी अध्यक्ष छन्। दिनेश वीराक्कोडी बैंकको अध्यक्ष छन्।

images

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले सिजी कर्प ग्लोबलअन्तर्गतको सिजी क्यापिटल पाटनर्सले युनियन बैंकको मुख्य साझेदार कल्चर्स फाइनान्सियल होल्डिङको नाममा रहेको ७०.८४ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको जानकारीसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो। उक्त जानकारी दिँदै नबिल बैंकका सञ्चालकहरूलाई नै सिजीले युनियन बैंकमा पनि सञ्चालक बनाउन चाहेको भन्दै  कानूनी प्रबन्धसहित राष्ट्र बैंकसँग श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले धारणा मागेको थियो। 

images
images
images

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले निर्वाण चौधरी, मलय मुखर्जी र चौधरी समूहकै तर्फबाट युनियन बैंकमा सञ्चालक बनेका सञ्जय पोखरेल युनियन बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने बारे राष्ट्र बैंकको राय माग गरेको थियो।

राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) मा नेपालभित्र रहेका कुनै पनि एक बैंकको सञ्चालक अर्को बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था रहेको र विदेशी बैंकको सम्बन्धमा कानूनमा प्रस्ट प्रावधान नरहेकोले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रहसहित निरिह जवाफ नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकालाई पत्रको जवाफ पठाएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको फितलो जवाफ कारण सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाले निर्वाण चौधरीलाई युनियन बैंकको अध्यक्ष, मुखर्जी र पोखरेललाई सञ्चालक बनाउन छुट दिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। 

‘चौधरी समूहले सेयर किनेको विषयमा श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले पत्र पठाएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले जानकारी पाएको हो। त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँदै चौधरी समूहले युनियन बैंक अफ कोलम्बोको सेयर अप्रत्यक्षरुपमा खरिद गरेको र नबिल बैंकका सञ्चालक निर्वाण चौधरी सो बैंकको अध्यक्ष तथा मलय मुखर्जी सञ्चालक बन्न चाहेको बताएको थियो। उनीहरूलाई श्रीलंकास्थित युनियन बैंकको बोर्डमा बस्न दिन मिल्ने वा नमिल्नेबारे नेपालमा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रस्टतासँगै राष्ट्र बैंकको पनि धारण माग गरेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले नेपालभित्रको स्वदेशी बैंकमा नमिल्ने तर विदेशी बैंकको सम्बन्धमा कानून मौन रहेको जवाफ पठाएको थियो’, राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए।

यद्यपी राष्ट्र बैंकले आँट गरेर स्वार्थ बाझिने आशयसहितको जवाफ श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकलाई भए निर्वाण चौधरी र मलय मुखर्जी युनियन बैंकको सञ्चालक बन्नबाट रोकिने अथवा नबिलको सञ्चालक समितिबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्थिति रहने ती अधिकारीले दावी गरे। राष्ट्र बैंकले त्यस्तो किन गर्न चाहेन भन्ने विषयले आफूलाई नै आश्चर्यमा पारेको ती अधिकारीले सुनाए।

‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिनोद चौधरी तथा राजनीतिक तहबाट आउन सक्ने दबाबलाई झेल्न नसकेर हो वा अन्य कुनै कारण भएर हो मलाई जानकारी भएन। तर राष्ट्र बैंकले चाहेको भए निर्वाण र मलय दुबै श्रीलंकाको बैंकमा सञ्चालक हुन सक्ने स्थिति रहने थिएन’, ती अधिकारीले सुनाए।

राष्ट्र बैंकका एक अर्का अधिकारीले विनोद चौधरीको बारेमा धेरै बोल्दा सरुवासमेत हुनसक्ने खतरा रहेको बताउँदै बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा नै कमी कमजोरी रहेको र सरकारले यसमा सुधार गर्न नचाहेको सुनाए। 

‘नेपाली बैंकका सञ्चालक नेपालभित्रकै अर्को बैंकमा पनि सञ्चालक बन्न नपाउने भएपनि विदेशी बैंकको विषयमा कानून मौन छ। राष्ट्र बैंकले श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकलाई यहाँको व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न भनेको हो। विनोद चौधरीको विषयमा कमर्चारीले धेरै बोल्न मिल्दैन। बोल्यो भने जागिर जान सक्छ। सरकारले कानूनी छिद्रहरू टाल्ने काम गर्ने हो तर सरकार मौन छ। हामीले भनेर मात्रै कहाँ हुन्छ? अप्ठ्यारो छ’, ती अधिकारीले बताए।

श्रीलंकाको युनियन बैंक अफ कोलम्बोको नाममा रहेको सेयर सिजी क्यापिटल पार्टनर्सले सन् २०२२ नोभेम्बरमा खरिद गरेको थियो। सिजी क्यापिटलले अप्रत्यक्षरुपमा युनियन बैंकको प्रमुख लगानीकर्ता कल्चर्स फाइनान्सियल होल्डिङको सेयर खरिद गरेको दाबी श्रीलंकाको युनियन बैंकले नै गर्दै आएको छ।

सिजीले कल्चर्स होल्डिङको सेयर सिंगापुरस्थिति टीपीजी एसिया भीआईएफ प्रालिसँग खरिद गरेको थियो। उक्त कारोबार सिंगापुरमा नै भएको थियो। श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संकट रहेको समयको मौका छोपेर चौधरी समूहले युनियन बैंक अफ कोलम्बोको प्रमुख साझेदार कल्चर्स फाइनान्सियल होल्डिङको सेयर सस्तो मूल्यमा लिएको थियो।

श्रीलंकाको कोलम्बो स्टक एक्सचेन्जमा १० रुपैयाँमा सूचीकृत भएको बैंकको सेयर श्रीलंकामा रहेको संकटका कारण आधा मूल्य घटेको समयमा सिजी क्यापिटल पाटनर्सले खरिद गरेको थियो। त्यसबेला श्रीलंकन मुद्रासमेत तीब्ररुपमा अवमूल्यन भइरहेकाले मौकाको फाइदा सिजीले उठाएको थियो।

उक्त सेयर खरिद सम्झौतामा पछिल्लो तीन वर्षयता नबिल बैंकको लाभांश प्रयोग भइरहेको आशंकासमेत रहेको छ। नबिल बैंकको पुँजीकोषमा नै दबाब पर्ने नगद लाभांश घोषणा गरेर विदेश लैजानुले चौधरीको बैंक खरिदको ‘व्यावसायिक डिल’ मा नबिलको लाभांश प्रयोग भइरहेको हुनसक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकभित्रैका अधिकारीहरूले समेत गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्ष नगद लाभांश दिएका कारण नबिल बैंकको पुँजीकोष ९ प्रतिशतमा आइसकेको छ। यस वर्ष नगद लाभांशको सट्टा बोनस सेयर घोषणा गरेको भए नबिल बैंकको व्यावसायिक योजनामा खासै असर पर्ने थिएन। तर आफूसँग भएको सम्पूर्ण नाफा नगद लाभांशको रुपमा वितरण गर्ने र पुँजीकोष मिलान गर्न अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने नबिलको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक सहमत देखिँदैन।

नबिल बैंकले आफ्नो सर्तविपरीत गएर १० वर्षे अवधि तोकी अग्राधिकार सेयर जारी गर्नका लागि अनुमति मागेको भन्दै राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि नबिललाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छैन।

आफ्नो सर्तमा एक इन्ज पनि तलमाथि नहुने अडान राखेपछि नबिल बैंक अहिले पुँजीकोषको दबाबमा छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र नबिल बैंकको ९ प्रतिशतमा रहेको भन्दै नविल बैंका सिइओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बैंकको बचाउ गरे। ‘नबिल बैंकमा पुँजीकोषको समस्या छैन। राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नबिलको अहिले ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ’,ढुंगानाले बताए।

अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा नोक्सानी बढाएपछि अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको तुलनामा नबिल बैंकको खुद नाफा १२.४४ प्रतिशतले घटेको थियो। नाफामा आएको कमी र नगद लाभांशका कारण बैंकको सञ्चित नाफामा उल्लेखीयरुपमा कमी आएको छ। जसले गर्दा बैंकको पुँजीकोष ९ प्रतिशतको बोर्डर लाइनमा आएको हो।

नबिल बैंकको प्रमुख साझेदार एनबी इन्टरनेशलमार्फत नै सिजीले नबिल बैंकको लाभांश विदेश लगिरहेको छ। एनबीको प्रमुख कार्यालय ट्याक्स हेभन राष्ट्र आयरल्याण्डमा रहेको नबिल बैंककै वित्तीय विवरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

एनबी इन्टरनेशनलका प्रमुख लगानीकर्ता राहुल चौधरी हुन्। विनोद चौधरीका छोरा राहुल गैरआवासीय नेपाली हुन्। 

बिनोद चौधरीले राहुललाई विदेश अध्ययन गर्न पठाएर गैरआवासीय नेपाली बनाएका थिए। गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गरेको लगानी र लाभांश सहजै बाहिर सक्ने सुविधा कानूनले दिएको छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै विनोद चौधरीले राहुललाई गैरआवासीय नेपाली बनाएको र एनबी इन्टरनेशलमार्फत नबिलको लाभांश डलरमा विदेश लैजाने गरेको तथ्य लुकेको छैन। तर कतिपय कानूनी प्रश्न र चौधरीको रवाफ तथा दबाबका सामु राजनीतिज्ञदेखि नीति निर्माताहरू मौन छन्।

नबिलमा एनबीको ३९.४ प्रतिशत सेयर रहेको छ। विगतमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी रहेपनि नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि स्वाप अनुपातका कारण एनबीको सेयर स्वामित्व घटेको हो। जसमा बंगलादेशी व्यवसायी अब्दुल मिन्टोको ५० प्रतिशत रहेको दाबीसहित सेयर लगत राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको छ।

चौधरी समूहले श्रीलंकामा बैंक खरिद गरेयता नबिल बैंकले विगत ३ वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गरेको छ। विगत ३ वर्षमा नबिल बैंकबाट एनबीले करिब ३ अर्ब ३० करोड डलर विदेश लगिसकेको छ।

राष्ट्र बैंकमा बुझाएकै सेयर लगतलाई आधारमा मान्ने हो भने एनबीबाट करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा राहुल चौधरीको सिनोभेनसले लाभांश लिइसकेको छ।

वर्तमान प्राधनमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा दुई वर्षसम्म लाभांश रोकेर नबिलको एनबी इन्टरनेशलको बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो। सोही समयमा एनबी इन्टरनेशलको सेयर लगत पत्ता लागेक थियो थियो।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार नेपालबाट एनबीले लैजाने कुल लाभांशमध्ये ५ प्रतिशत लाभांश नेपाल नै फिर्ता आउने गरेको छ। यसको आधार के भन्ने विषय नखुलाएपनि यसलाई राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानको उपलब्धि मान्नुपर्ने मत राष्ट्र बैंकभित्र देखिन्छ।

गैरआवासीय नेपाली रहेका राहुल चौधरी र बंगलादेशका व्यवसायी अब्दुल मिन्टोको एनबी इन्टरनेशलमा प्रमुख लगानी देखिएकाले राष्ट्र बैंकले कारावही गर्न नमिलेको राष्ट्र बैंक अधिकारीहरू बताएका छन्।

नबिललाई संकटको डिलमा पुर्‍याउने गरी श्रीलंकाको युनियन बैंकमा चौधरी समूहको मोह किन? नबिललाई संकटको डिलमा पुर्‍याउने गरी श्रीलंकाको युनियन बैंकमा चौधरी समूहको मोह किन?

कानूनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै चौधरी समूह, नबिलका निर्वाण र मलय श्रीलंकाको बैंकमा पनि सञ्चालक कानूनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै चौधरी समूह, नबिलका निर्वाण र मलय श्रीलंकाको बैंकमा पनि सञ्चालक

अन्तिम लेखापरीक्षणमा १२.३४ प्रतिशतले नाफा घट्दा दबाबमा नबिल बैंक, प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशतमा आयो अन्तिम लेखापरीक्षणमा १२.३४ प्रतिशतले नाफा घट्दा दबाबमा नबिल बैंक, प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशतमा आयो

नबिलको अग्राधिकार सेयर प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक असहमत, भुक्तानी अवधि तोकेर निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहर नबिलको अग्राधिकार सेयर प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक असहमत, भुक्तानी अवधि तोकेर निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहर

नगद लाभांश वितरणपछि नबिल बैंकसँग राष्ट्र बैंकको गम्भीर असहमति, अग्राधिकार सेयरमार्फत गर्न खोजिएको सेटलमेन्टमा धक्का नगद लाभांश वितरणपछि नबिल बैंकसँग राष्ट्र बैंकको गम्भीर असहमति, अग्राधिकार सेयरमार्फत गर्न खोजिएको सेटलमेन्टमा धक्का


प्रकाशित : बुधबार, माघ २ २०८१०७:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend