काठमाडौं- श्रीलंकाको युनियन बैंक अफ कोलम्बो (यूबीसी) खरिदमा नबिल बैंकको नगद लाभांश प्रयोग भएको आशंका बढेको छ। नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेलामा नबिल बैंकको पुँजीकोषमा दबाब पुग्नेगरी विगत तीन वर्षदेखि नगद लाभांशमात्रै वितरण गर्नु र सोही समयमा नै युनियन बैंक खरिद गर्नुले शंका उब्जिएको छ।
यसरी नबिल बैंककै सञ्चालक युनियन बैंक अफ कोलम्बोको पनि सञ्चालक हुनु, पुँजीकोषमा दबाब दिएर नबिललाई नगद लाभांशमा नै दबाब दिनु र युनियन बैंकले आफ्नो रिपोर्टमा सिजी क्यापिटलको अप्रत्यक्ष लगानी रहेको बताउनुले युनियन बैंकमा नबिल बैंकको पनि लाभांश प्रयोग भएको देखाउँछ।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट पुँजीकोषमा पर्ने सम्भावित दबाबलाई बैंकले वेवास्ता गर्दै १० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्दा धेरैलाई आश्चर्य तुल्याएको थियो। नबिल बैंकको उक्त घोषणाले सेयर लगानीकर्ता निरास भएका थिए।
.jpg)
संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय निर्णय र वित्तीय सूचकका आधारमा सधै अब्बल मानिने नबिल बैंकले यसपटक संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी लाभांशको निर्णय गरेको छ। श्रीलंकाको युनियन बैंक खरिद प्रकरणसँग जोडेर राष्ट्र बैंकले नबिललाई लाभांश लैजान रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक बताउँछन्।
‘लाभांश लगेर नै श्रीलंकामा बैंक खरिद भएको भएपनि राष्ट्र बैंकले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएर लाभांश बाहिर लगेको हो। विदेशमा चौधरी समूहको होटल तथा हस्पिटालीमा ठूलो लगानी छ। नबिल बैंककै लगानीबाट किनेको वा नबिल बैंकको लाभांशबाट खरिद गरेको हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन’, ती कार्यकारी निर्देशकले भने।
जनताबाट सबैभन्दा धेरै निक्षेप लिएर कर्जा परिचालन गर्ने बैंकले आफ्नो पुँजीकोषलाई जोखिममा पारेर लाभांश अनुमति दिनुले राष्ट्र बैंकको भूमिकामा समेत प्रश्न खडा भएको छ। विनोद चौधरीको दबाबसामु नगद लाभांश वितरणको अनुमति दिन बाध्य भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढाएपछि नबिल बैंक पुँजीकोषको दबाबमा छ। आफ्नो अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको तुलनामा अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा बैंकको खुद नाफा १२.३४ प्रतिशतले घटेपछि पुँजीकोष करिब ९ प्रतिशत नजिक आएको छ।
अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने लगेको प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। १० वर्ष भुक्तानी अवधि तोकेर सर्त उल्लघंन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छैन। अग्राधिकार सेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी अवधि तोक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
नबिल बैंकले विशेष साधारणसभाबाट नै अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पास गरेपनि राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएपछि बैंक पुँजीकोषको दबाबमा छ। राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति नदिए बैंकको आफ्नो व्यावसायिक योजनामा असर गर्ने नबिल बैंकका अधिकारीहरूले यसअघि नै बताइसकेका छन्।
पुँजीकोषमा दबाब पर्ने देखेपछि नबिल बैंकको मंसिर २७ गते बसेको साधारणसभाबाट मर्ज तथा एक्विजिसन र वैदेशिक साझेदार भित्र्याउने विशेष प्रस्ताव पास गरेको छ। यस प्रस्तावले पनि नबिल बैंक चौतर्फी दबाबमा रहेको प्रस्ट हुन्छ।
नगद लाभांश वितरणसँगै राष्ट्र बैंकले बढाएको प्रोभजिनिङ र पुँजी पुर्याउन जारी गर्न लागिएको अग्राधिकार सेयरको अनुमति नदिएपछि नबिल बैंक व्यवस्थापन ठूलै छटपटीमा छ।
नबिल बैंकको प्रमुख साझेदार एनबि इन्टरनेशनलमा चौधरी समूहको प्रमुख लगानी रहेको छ। नबिल बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे बनाएर एनबि इन्टरनेशनलमार्फत चौधरी समूहले प्रत्येक वर्ष लाभांश विदेश लैजाने तथ्य कसैसामु लुकेको छैन। तर राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन गर्दै एनबि इन्टरनेशलमा विनोद चौधरीको लगानी नदेखिएको भन्दै लाभांश लैजान रोक लगाएको छैन।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै एनबि इन्टरनेशलमा विनोद चौधरीको लगानीका बारे अध्ययन गराएका थिए। उक्त अध्ययनले चौधरीको लगानी फेला नपारेन जनायो। तर पनि एनबिले पाएको कुल लाभांशको ५ प्रतिशत रकम नेपाल नै फिर्ता आउने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै पालामा नबिल बैंकको प्रमुख सझेदार एनबि इन्टरनेशलको विषयमा अध्ययन गरिएको थियो। एनबिमा विनोद चौधरीको लगानीका बारे खोज भएको थियो। सिंगापुरमा रहेको राहुल चौधरीको नाममा रहेको सिनोभेसन र बंगलादेशी व्यवसायी अब्दुल मिन्टोको प्रमुख लगानी देखिएपछि राष्ट्र बैंकले थप अध्ययन चाहेन। तर एनबिको नाममा जाने कुल लाभांशको ५ प्रतिशत रकम नेपाल आउने व्यवस्था गर्न भने राष्ट्र बैंक सफल भएको छ’, ती अधिकारीले भने।
एनबि इन्टरनेशलको मुख्यालय आयरल्याण्डमा रहेको नबिल बैंकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ। नबिल बैंक दिएको कुल लाभांशमध्ये ३९ प्रतिशत लाभांश एनबि इन्टरनेशलको नाममा बाहिरिने र ३९ प्रतिशतलाई फेरि सतशप्रतिशत मानेर त्यसको ५ प्रतिशत लाभांश नेपालाई नै आउने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
५ प्रतिशत रकम कसरी नेपाल फिर्ता आइरहेको छ भन्नेबारे थप विवरण भने ती अधिकारीले खुलाउन चाहेनन्। विनोद चौधरीका छोरा राहुल चौधरी गैरआवासीय नेपाल नगरिक भएको र एनबि इन्टरनेशनलको ४९ प्रतिशत सेयर उनको नाममा देखिएकाले राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्न नमिलेको ती अधिकारीले बताए।
राहुल चौधरी गैरआवासीय नेपाली रहेको र उनले गरेको लगानीका विषयमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले एनबि इन्टरनेशनललाई लाभांश लैजान अनुमति दिएको देखिन्छ।
एनबि इन्टरनेशलमा विनोद चौधरीको लगानी पुष्टि नभए पनि उनी संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेको चौधरी समूहको सीजी कर्प ग्लोबलका अध्यक्ष हुन्। नेपालभन्दा बाहिर खोलिएको सिजी कर्पमा उनका छोराहरू राहुल, निर्वाण र वरुण डाइरेक्टर रहेका छन्। नेपाली नागरिकताधारी मात्रै होइन पटक-पटक सांसद भइसकेका विनोद चौधरी दुबईमा रहेको कम्पनीमा अध्यक्ष बन्न पाउने वा नपाउने भन्नेबारे आफैमा ठूलो प्रश्न हो।
निर्वाण चौधरी नबिल बैंकमा लामो समयदेखि सञ्चालक छन्। उनी पनि नेपाली नागरिक नै हुन्। उनी केही समय बैंकको उपाध्यक्षका रुपमासमेत रहेका थिए। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले उपाध्यक्ष पद नचिन्ने भन्दै उक्त पद सृजना नगर्न राष्ट्र बैंकले दबाब दिएपछि निर्वाण चौधरी सञ्चालकमात्रै बसेका थिए। उनै निर्वाण अहिले श्रीलंकाको युनियन बैंकमा डेपुटी अध्यक्ष छन्।
नबिल बैंकमा चौधरी समूहको प्रमुख लगानी रहेको दाबी गर्दै बैंक अफ युनियनले सिजी क्यापिटल पार्ट्सका तर्फबाट निर्वाणलाई गत वर्ष अध्यक्ष बनाएको थियो। निर्वाणसँगै नबिल बैंकका अर्का सञ्चालक मलय मुखर्जीलाई पनि सञ्चालक बनाइएको छ। सिजी क्यापिटल पार्ट्स सिजी ग्लोबलअन्तर्गतकै कम्पनी भएको चौधरीको समूहको दाबी छ।
युनियन बैंक अफ कोलम्बोको प्रमुख साझेदार कल्चर्स फाइनान्सियल होल्डिङमा ७०.८४ प्रतिशत सेयर सिजी क्यापिटल पार्ट्स ग्लोबलले खरिद गरेको बताएपनि युनियन बैंक अफ कोलम्बोले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सिजीको लगानीलाई अप्रत्यक्ष लगानी भनेको छ। अहिले पनि उक्त लगानी सिजी क्यापिटल पार्ट्सको नाममा नआउँदा यसको खरिद प्रकरण रहस्यमय देखिन्छ।
एनबि इन्टरनेशनलले विगत तीन वर्षमा लगेको कुल लाभांशबाट नेपाल फर्किने ५ प्रतिशत घटाउँदा करिब ३ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा नबिलबाट लाभांश बाहिरिएको छ। जसमध्ये चौधरी समूहको नाममा रहेको सिनोभेसनले करिब ४९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६० करोड लाभांश प्राप्त गर्छ।
सिजी क्यापिटल पार्ट्सले कल्चर्स फाइनान्सियल होल्डिङको ७६ करोड ७५ लाख ५८ हजार ८ सय ८८ अर्थात ७०.८४ प्रतिशत सेयर करिब ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ श्रीलंकन रुपीमा खरिद गरेको बताइएको छ।
चौधरी समूहले युनियन बैंक खरिद गरेको समयमा डलर सञ्चितिका कारण श्रीलंकन मुद्रा कमजोर रहेको थियो। नेपाली रुपैयाँ १ बराबर श्रीलंकन रुपी ०.४० विनियम दर कायम भएको समयमा बैंक खरिद-बिक्री सम्झौता भएको देखिन्छ। श्रीलंकन रुपीलाई नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गर्दा चौधरी समूहले युनियन बैंकमा रहेको कल्चर्स होल्डिङको सेयर करिब १ अर्ब ६४ करोडमा खरिद गरेको देखिन्छ। नबिल बैंकबाट गत मंसिरमा दिएको लाभांश लैजाँदा युनियन बैंकको रकम चुक्ता हुने देखिन्छ।
युनियन बैंक अफ कोलम्बोमा रहेको कल्चर्स फाइनान्सियल होल्डिङको सेयर सिजी क्यापिटल पार्ट्सले सन् २०२२ नोम्बेरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सिजीले कल्चर्स होल्डिङको सेयर सिंगापुरस्थिति टीपीजी एसिया भीआई एसएफ प्रालिमार्फत खरिद गरेको थियो।
श्रीलंकाको स्टक एक्सचेन्जमा पठाएको पत्रमा कल्चर्स फाइनान्सियल होल्डिङको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर टीपीजी एसियाले सीजी कर्प ग्लोबलअन्तर्गतको सिजी क्यापिट पार्ट्सलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त सेयर करिब ४ अर्ब श्रीलंकन रुपीमा खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको बताइन्छ।
चौधरीले युनियन बैंक खरिद गरेपछि नबिल बैंकले तीनपटक नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। सन् २०२२ मा नबिल बैंकले ११.५० प्रतिशत नगद र १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको छ। यस्तै सन् २०२३ मा ११ प्रतिशत नगद र गतवर्षको नाफबाट १० प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ।
एनबि इन्टरनेशनलको नबिल बैंकमा ३९.४४ प्रतिशत सेयर रहेको छ। गत मंसिर २७ गते दिएको लाभांशसमेत जोड्दा एनबि इन्टरनेशनलले विगत ३ वर्षमा करिब ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा लाभांशको रुपमा विदेश लगेको देखिन्छ।
नबिल बैंकबाट एनबि इन्टरनेशलले लगेको लाभांशले श्रीलंकामा खरिद भएको बैंकको दायित्व लगभग पुग्ने देखिन्छ। गत वर्षको लाभांश भने एनबि इन्टरनेशनलले अहिलेसम्म प्रकृयामा भइरहेको ढिलाइका कारण लगिनसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कानूनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै चौधरी समूह, नबिलका निर्वाण र मलय श्रीलंकाको बैंकमा पनि सञ्चालक
अन्तिम लेखापरीक्षणमा १२.३४ प्रतिशतले नाफा घट्दा दबाबमा नबिल बैंक, प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशतमा आयो
नबिलको अग्राधिकार सेयर प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक असहमत, भुक्तानी अवधि तोकेर निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहर
