काठमाडौं- सूचना तथा प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा नेपालले ऐतिहासिक फड्को मार्नसक्ने 'ड्रिम प्रोजेक्ट' प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्रबाट अगाडि सारिएको झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको यो परियोजनाका लागि लगानी बोर्डले अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सन् २०३० को अक्टोबरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित प्रस्ताव गरिएको यस परियोजनाबाट १० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत संरचनागत परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित अगाडि सारिएको आईसीटी पार्क परियोजना सफल भएमा नेपालको डिजिटल पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सफलता हात पर्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्यात व्यवसायीलाई आफ्नो वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेका छन्। यसमा सबैभन्दा बढी आईसीटी क्षेत्रका कम्पनी प्राथमिकतमा पर्ने देखिन्छ।

नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था बजेटमार्फत खुला गरिएको छ।

त्यसरी हुने लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत नेपालमै भित्र्याउनुपर्ने र उक्त कार्यको स्वीकृति लगानी बोर्डमार्फत हुने उल्लेख गरिएको छ। यस काममा सम्पूर्ण भूमिका बजेटमार्फत लगानी बोर्डलाई दिइएको छ। यसले पनि आईसीटी क्षेत्रमा धेरै लगानी आउने अनुमानसमेत बोर्डको छ।

यो परियोजना इन्फा होल्डिङ्सले निर्माण गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा लगेको हो। यसमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (निफ्रा) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा विज्ञको रुपमा संलग्न छन्। इन्फाले लगानी बोर्ड नेपालमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ।

बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार काठमाडौंका चार स्थानमा आईसीटी पार्क निर्माण हुनेछन्। जसमा चोभार, खुमलटार, महाराजगञ्ज र नुवाकोटको सूर्यचौर क्षेत्र रहेको छ।

प्रस्तावअनुसार, आईसीटी पार्कभित्र ग्रिन डाटा सेन्टर, बिजनेस कम्प्लेक्स, शैक्षिक कलेज, अफिस र होटल रहने छन्। विशेषगरी चोभारमा कलेजदेखि होटलसम्मका पूर्वाधार समेटिनेछन् भने अन्य स्थानमा डाटा सेन्टर र अफिस भवनहरू रहनेछन्।

२९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरिनेछ। जसले यसलाई वातावरणमैत्री बनाउनेछ। बोर्डका अनुसार पार्कमा निर्माण हुने डाटा सेन्टर 'ग्रीन स्ट्यान्डर्ड' अनुसारको हुनेछ।

परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी दुबै लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रवर्द्धकहरूले समयमै परियोजना स्वीकृत गर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा 'ट्याक्स होलिडे' सुविधा उपलब्ध गराउने माग गरेको छ।

प्रस्ताव अनुमोदन भई समयमै कार्यान्वयन भएमा यो परियोजना नेपाली प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो निजी लगानीको नमूना बन्नेछ। यसले प्रविधिमा आत्मनिर्भरता, रोजगार सिर्जना, डाटा सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने लगानी बोर्डले विश्वास लिएको छ।

सरकारको घोषणामै सीमित आईसीटी पार्क

सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पटक-पटक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) पार्क निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ। तर ती घोषणाहरू अधिकांशजसो कार्यान्वयनमा पुग्न सकेका छैनन्।

सबैभन्दा पहिलोपटक आईसीटी पार्क निर्माणको अवधारणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा २०५६ सालतिर ल्याइएको थियो। त्यसपछि बनाइएको बनेपा आईसीटी पार्क, जसको निर्माणमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेता पनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेन। 

बनेपाको आईसीटी पार्क निर्माण २०५८ सालदेखि सुरु भएको थियो। १० वर्षभन्दा लामो समय लगाएर बनाइएको उक्त संरचनामा अहिलेसम्म स्थायी रूपमा कुनै पनि प्रमुख सूचना प्रविधि कम्पनीले कार्यालय स्थापना गरेको छैन।

नेपाल टेलिकमले केही समय ‘डेटा ब्याकअप’ राख्न प्रयोग गरे पनि अहिले त्योसमेत बन्द गरिएको छ। त्यहाँको संरचना प्रयोगविहीन बन्दै जाँदा वार्षिक मर्मतसम्भारमै राज्यको लाखौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।

हालैको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारले प्रदेशस्तरमा आईसीटी पार्क र टेक हब बनाउने घोषणा गरेको छ।

मधेस प्रदेशको बारा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, सुदूरपश्चिमको धनगढी र कर्णालीको सुर्खेतमा ‘डिजिटल हब’ बनाउने भनिएको छ। तर यी स्थानहरूमा जग्गा पहिचानदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छैन।