काठमाडौं- नेपालको सेयर बजार प्रविधिको विकाससँगै धेरैभन्दा धेरै मान्छको पहुँचमा पुगेको छ। सामान्य आम्दानी र बचत हुनेहरू पनि सेयर बजारमा कारोबार गर्न थालिरहेका छन्।
मोबाइल एप्लिकेसन तथा वेबसाइटबाटै स्वचालित रुपमा सेयर खरिद बिक्री गर्नसक्ने भएपछि धेरै मान्छेको पहुँचमा बजार पुगेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६३ लाख ३८ हजार डिम्याट अकाउन्ट पुगेका छन्। त्यस्तै ५४ लाख ४४ हजार मेरो सेयर अकाउन्ट रहेका छन्। त्यसमध्ये ३६ लाख ६५ हजार सक्रिय रहेका छन्।
आजका दिनसम्म कम्तिमा ३६ लाख मान्छे नेपालको सेयर बजारमा कुनै न कुनै रुपले सक्रिय रहेका छन्। धेरैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएपछि बजारमा अनेक विकृतिसँगै सुधारको आवश्यकता हुन्छ। विगतभन्दा पुँजी बजार झन संवेदनशील हुँदै गएको छ।
सर्वसाधारणको पुँजीसँग जोडिएको बजार भएकाले यसको नियमन चुस्त दुरुस्त र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ। पुँजी र पैसासँग जोडिएको बैंकिङ क्षेत्रको नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य दातृ निकायको प्रत्यक्ष चासो हुने भएकाले पनि सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने हो। यसको ठीकविपरीत पुँजी बजारको नियमनलाई भने सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा ओलीले अडान नछाडेपछि माओवादी समर्थक तीनजनाले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरे
पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डलाई राजनीतिक तजबिजमा सञ्चालन गर्ने र त्यहाँबाट आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा कार्यपालिका सक्रिय हुँदै आएको छ।
पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने तथा विश्व बजारका नयाँ प्रविधि र उपकरणलाई अनुकूलनका मामिलामा बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन कञ्जुस्याइँ त भइरहेकै थियो त्यसमाथि पछिल्लो एक वर्षदेखि त नियामकलाई नेतृत्वविहीन बनाइएको छ।
९ महिनादेखि बोर्ड तदर्थवादमा चलिरहेको छ। पुँजी बजारबाट पुँजी संकलन गरेर व्यवसाय विस्तारको योजना बनाइरहेका सयौँ कम्पनीको फाइल नै अघि बढेको छैन। यसअघि नै सूचीकृत कम्पनीको थप सेयर निष्कासनका फाइल पेन्डिङमा रहेका छन्। करिब दुई दर्जन कम्पनीको हकप्रद तथा थप सेयर निष्कासनको प्रक्रिया ठप्प भएको छ।
दैनिक कार्यसञ्चालनबाहेक बोर्डमा कुनै पनि काम भएको छैन। पछिल्लो संशोधनबाट अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै अध्यक्षका रुपमा पूर्ण अधिकार दिएर जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ। योअनुसार अर्थले अहिले महेश बराललाई पठाएको छ भने यसअघि नरेन्द्र रणालाई पठाइएको थियो।
निजामतीबाट गएका यी अधिकारीले अधिकार पाएपनि कुनै पनि निर्णय अघि बढाउन सकेका छैनन्। अल्पकालीन जिम्मेवारीमा रहेर यस्ता निर्णय गर्दा भोलि अपजसको भारी बोक्नुपर्ने तथा छोटो समयमै सबै कुरा नबुझ्ने भएकाले यस्तोमा निर्णय गर्न कठिन हुने उनीहरूले बताउने गरेका छन्।
पछिल्लो नौ महिनामा जति पनि यस्तो जिम्मेवारी पाएर गए उनीहरूले खास काम नै गरेनन्। ‘हामीले काम गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन, पहिलो कुरा त त्यो जिम्मेवारी अल्पकालीन हो। त्यहाँ जतिसुकै राम्रो गर्ने सोचले गएपनि २/३ महिना त बुझ्न नै लाग्छ त्यो पनि त्यहीमात्र काम गर्दा। नियमित जिम्मेवाारीबाहेक त्यो जिम्मेवारी हुँदा बुझ्ने अवसर नै हुँदैन यस्तोमा कसरी हुन्छ?’ यो बीचमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका एक सहसचिव भन्छन्।
धितोपत्र बोर्डमा राम्रो होइन हाम्रो ल्याउन लुछाचुँडी, बार्गेनिङको 'नाङ्गो नाच'
२०८० सालको पुस २० मा रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड अध्यक्षविहीन भएको छ। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। प्रक्रिया अघि बढाएर चैतमै सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेपनि अन्तर्वार्ताका लागि जेठसम्म पुग्यो।
त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नै आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न नपाउने भएपछि सुनियोजित रुपमा भाँड्न खोजियो। आफूले भनेको मान्नेहरूलाई अन्तर्वार्ता बहिष्कार गर्न लगाएर दुई जनामात्र सहभागी भए। त्यही कारण देखाएर सकरारले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गर्यो।
अर्थमन्त्रीकै योजनाअनुसार प्रक्रिया रद्द भएपछि अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकाले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश त दियो तर प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारेमा खुलस्त भनेन। तर अदालतले अर्को पेशी २०८१ को माघमा तोकिदियो।
धितोपत्र बोर्डलाई बलियो नियामक बनाउन फेरि आलटाल, सुधार छाडेर नियमलाई समेट्न ऐनमा कर्मकाण्डी संशोधन
अहिलेको अन्तरिम आदेशको भरमा कसरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ भनेर अर्थले फेरि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय मागेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू संसदीय समितिको आदेश पनि भएको र संक्षिप्त आदेशअनुसार पुरानै प्रक्रियामा नियुक्ति अघि बढाउन सकिने बताउँदै आएका छन्।
तर राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र व्यवसायीको प्रभावले गर्दा प्रक्रिया अन्योलग्रस्त हुँदै गएको छ। राज्यका सबै अंग मिलेर धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व नियुक्तिमा खेलवाड भएको छ।
