काठमाडौं- सरकारले फेरि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि २०७८ सालमै संशोधनको विधेयक दर्ता भएर पनि पारित हुन नसकेको यो कानून फेरि संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। 

ऐन यसअघि विभिन्न सामूहिक कानून संशोधनमा धितोपत्र ऐनमा सामान्य संशोधन भएपनि अहिले भने सरकारले वृहत संशोधनको तीन महले व्याख्यासहितको संशोधन प्रस्तावको विधेयक दर्ता गराएको छ। 

सरकारले धितोपत्र ऐनमा गर्न खोजेको संशोधन नियामकका रुपमा धितोपत्र बोर्डलाई बलियो र सशक्त बनाउने र पुँजी बजारलाई आधुनिक हुन उत्प्रेरित गर्नेभन्दा पनि यसअघि नै विभिन्न नियमबाट चलिरहेको कामलाई ऐनमा समेट्ने प्रस्तावमात्र गरिएको छ। संस्थागत सुधार गर्ने, विश्व बजारमा उदाएका नयाँ उपकरणलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानून संशोधनको विधेयक तयार भएको भने छैन। 

यसअघि नै धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाएर गरिरहेको नियमनलाई कानूनमा समेट्नेबाहेक यो प्रस्तावको अरु खासै उद्देश्य देखिँदैन। विशिष्टिकृत लगानी कोषसम्बन्धीको व्यवस्था अहिले पनि नियममार्फत भइरहेको छ, केन्द्रीय निक्षेप सेवालाई पनि ऐनमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। जुन अहिले नै सञ्चालित र नियमित रहेको छ। 

जरिवानाको रकम बढाउने, बोर्डका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड तोक्ने जस्ता केही सामान्य हेरफेरसँगै विधेयकमा बोर्ड सदस्यबाट संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघबाट प्रतिनिधित्व हुने अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

ऐन संशोधनको विधेयकमा राखिएका कतिपय व्यवस्था आवश्यक नै भएपनि उल्लेखनीय परिवर्तनको आशय भने देखिएको छैन। अहिलेको समयमा पुँजी बजार संवेदनशील हुँदै गएको छ। लाखौँ मान्छेको सहभागितामा पुँजीको कारोबार हुने बजारलाई नियमन गर्ने क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक भएपनि त्यसका लागि नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छैन। 

निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा बलियो नियमन हुनुपर्ने क्षेत्रमै अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रुपमा बोर्ड सञ्चालन भइरहेको छ अहिले। चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले पुँजी बजार नै प्रभावित हुँदै आएको छ। यस्तोमा संस्थागत सुधारका लागि ऐन संसशोधनमा पर्नुपर्ने धेरैको अपेक्षा थियो। अहिलेको सबैभन्दा मुख्य आवश्यकता नै बोर्डकव सबलीकरण भएपनि यसका लागि संशोधनमा त्यस्तो प्रस्ताव नदेखिएको बताउँछन् धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी। 

‘ऐनमा नयाँ कुरा थुप्रै आएका छन्। पुँजी बजार सम्बन्धमा कानूनमै आएका यी कुरा र दण्ड जरिवानाको कुरा पनि ठीकै छ तर अहिलेको मुख्य आवश्यकता बोर्डको सबलीकरणमा जुन प्रस्ताव हुनुपर्ने हो त्यस्तो केही देखिएको छैन’ उनले भने। 

धितोपत्र बोर्डबाट निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाएर सुधारको संकेत दिने भन्ने सोचमा रहेको सरकार यसमै अलमलमा परेको छ। बोर्डलाई स्थिर र बलियो बनाउनका लागि स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा जस्तो कम्तिमा एकजना बाहेक पदेन सदस्य अरु नहुने हुनुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यको समान योग्यता निर्धारण गरेर जानुपर्नेमा निजी प्रतिनिधित्व हटाएर अझ सरकारी स्वार्थमा सदस्य  पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। 

अहिले पनि बोर्डले दोस्रो बजारमा हुने प्रत्येक कारोबारमा ०.०१५ खरिदकर्ताबाट र बिक्रिकर्ताबाट पनि सोही अनुपातमा कमिसन लिँदै आएको छ यस्तो कमिसन घटाउनुपर्नेमा यसमा उदाशीन देखिएको छ। 

सबै प्रकारका उद्यमीले पुँजीका लागि बैंकमामात्र निर्भर हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा चाप सिर्जना हुँदै आएको छ। पुँजी बजारबाट पुँजी संकलन गर्न सहज नभएकाले स्थापित उद्यमीदेखि नवप्रवेशी र ठूलादेखि साना उद्यमीले बैंकमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। तर विकसित बजारमा साना तथा मझौला उद्यमका लागि पुँजी बजारमा प्रवेशका लागि छुट्टै प्लेटफर्म स्थापना सामान्य प्रचलन भइसकेको छ। नेपालजस्तो बजारमा यसका लागि ऐनले बाटो खोल्नबाट चुकेको प्रष्ट छ। 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनको काम स्टक एक्सचेन्जले गर्ने हो नियामकका रुपमा बोर्डले त्यसको नियमनमात्र गर्ने हो तर अहिले नियामकले नै बजारको काम गरिरहेको छ। दर्ता तथा निष्कासनबाट प्राप्त हुने शुल्कका लागि सेबोनले यो काम गर्दै आएकोमात्र होइन यही शुल्क कमिसनको स्रोत पनि बनिरहेको छ। यो विकृत व्यवस्था ऐनबाटै हटाउनुपर्ने ढिला भइसके पनि सरकार यसमा फेरि चुकेको छ।