काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन हुँदा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका दर्जनौँ कम्पनीले अनुमति पाउन सकेका छैनन्। जसमा प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्नसमेत ८ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्।  

प्राथमिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन स्वीकृतिका लागि ३५ कम्पनी पाइपाइलनमा रहेका छन्। जसमा सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावर क्षेत्रका कम्पनी रहेका छन्।

सरकारी निकाय र सांसदहरू भने नियामकीय नेतृत्वका लागि जोडबल गर्नुको सट्टा सेयर बजार चलिरहेको अवस्थामा विभिन्न छलफल गरेर बजार नै प्रभावित पार्न उद्दत छन्। 

धितोत्रप बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षविहीन भएको करिब ८ महिना भइसकेको छ। यो अवधिमा आईपीओ निष्कासन बन्द छ। प्राथमिक बजार लगभग निष्क्रिय अवस्थामा छ। रिक्त रहेको बोर्ड अध्यक्ष पदमा सरकारको प्रतिनिधि भूमिकामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल नियुक्त भएका छन्। तर उनले कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णयहरू गर्दैनन्। 

प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति माग गरेका कम्पनीमा ह्याम्स अस्पताल, जगदम्बा स्टिल, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट रहेका छन्। जसमध्ये ह्याम्स अस्पतालले कुल ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८८ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर २८८ रुपैयाँ प्रतिकित्तामा ल्याउने योजना बनाएको छ।

त्यस्तै सौर्य सिमेन्टले अंकित मूल्यमा  १६४.५१  रुपैयाँ थप गरेर कुल २६६.५१ रुपैयाँ प्रतिकित्तामा सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ।

यसैगरी मारुती सिमेन्ट कम्पनीले पनि अंकित मूल्यमा २७७ रुपैयाँ थप गरेर ३७७ रुपैयाँ प्रतिकित्तामा सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। त्यस्तै जगदम्बा स्टिलले पनि अंकित मूल्यमा २०० रुपैयाँ थप गरेर कुल ३०० रुपैयाँ प्रतिकित्तामा सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ।

अहिले विभिन्न कम्पनीको गरेर ९ करोढ ५६ लाख ८६ हजार ५ सय १० कित्ता बराबारको १६ अर्ब ४५ करोड ५६ लाख बाराबरको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको छ। 

संसदको अर्थ समितिमा भने दोस्रो बजारलाई प्रभावित पार्नेगरी कारोबारको समयमा छलफल भइराखेको छ। संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बिहीबार पनि नेपालको पुँजी बजारसम्बन्धी समसामयिक विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरेको थियो। जसमा बोर्डको नेतृत्व ल्याउने विषयमा भन्दा सेयर बजार कुन कम्पनीको घट्यो र बढ्यो भन्ने विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महतले नै भाग लिएका थिए। 

पूर्वअर्थमन्त्री महतले दोस्रो बजारमा इनसाइडर ट्रेडिङ भएको मूलरुपमा राम्रो अवस्था नरहेका कम्पनीको सेयर मूल्य बढेकोप्रति चिन्ता गरका थिए। तर उनैले आफू अर्थमन्त्री हुँदा भने पुँजी बजार सुधारका लागि कुनै काम गरेका थिएनन्।

पूर्वअर्थमन्त्री महत र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले त गएको सोमबार संसद्‍मा सेयर बजारको अहिलेको वृद्धि अस्वाभाविक भन्दै नकारात्मक टिप्पणी नै गरेका थिए। 

अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसद मेटमणि चौधरीले धेरैको लगानी रहेको धितोपत्र बजारमा कमजोर कम्पनीको सेयर मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिको खोजी गर्नुपर्ने बताएका थिए। 

अझै सासंदहरूले त कुनै कम्पनीको मूल्य यति नै हुनु पर्ने जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जब कि कुन कम्पनीको मूल्य कति हुनु पर्ने हो त्यो मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारको हुने गर्छ।

अर्कोतर्फ नियामक निकायको स्वीकृतिमा काम गरिरहेका कम्पनीको नामै तोकेर फलानो-फलानो कम्पनी खराब भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिसमेत सांसदहरूले दिइरहेका छन्। यसले ६० लाखभन्दा बढी जनता सहभागी रहेको सेयर बजारप्रति सांसदहरू कति गम्भीर छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।