काठमाडौं- पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रियामा लुछाचुँडी र चरम राजनीतिक स्वार्थ प्रकट भएको छ। 

तीन महिना कटिसक्दा पनि अध्यक्ष छनौट गर्न असफल भएको समिति आफै रनभुल्लमा परेको छ। चैतमै सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको समितिले गएको साता आएर बल्ल अन्तर्वार्तामा बोलाएको थियो त्यसमा पनि दुईजनामात्र उपस्थित भएपछि कानूनी अन्यौलमा परेको छ। 

धितोपत्र ऐनमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा छनौट समितिले कम्तिमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि अन्तर्वार्तामै दुईजना उपस्थित भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायपछिमात्र निर्णय लिने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ। तर अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले रायका लागि पत्राचार नै नगरेको पाइएको छ। 

कानूनी रायबिना रद्द वा सिफारिसको निर्णय नगर्ने मुडमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा छनौट समितिका संयोजक मीनबहादुर श्रेष्ठ छन्। तर अर्थले अहिलेसम्म रायका लागि आग्रह नै नगरेको पाइएको छ। 

आवेदन माग्दा १४ दिन समय दिएको सरकारले त्यसपछिको एक महिनासम्म थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। पुँजी बजारको नियामकमा लामो समयसम्म अध्यक्ष खाली राख्न नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई नै सुझाव दिइरहेको समयमा अझ प्रक्रिया लम्बिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको छनोट तथा सिफारिस समितिमा अर्थसचिवि र स्वतन्त्र विज्ञतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक उदय निरौला सदस्य रहेका छन्। समितिले आवेदकहरूबाट पाँच जनालाई सर्टलिस्ट गरेको छ। यी पाँच जनाको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हो। 

सर्टलिस्टमा परेकाहरूमध्ये माओवादी समर्थक तीनजना अनुपस्थित भएपछि प्रक्रिया झन अनिश्चित बनेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्चका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर कार्की, यसअघिको तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष भइसकेका चिरञ्जिवी चापागाईँ र धितोपत्र बोर्डमै कार्यरत डा नवराज अधिकारीले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरिदिएका छन्। 

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा नाङ्‍‍गो बार्गेनिङ प्रकट भएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्चको लाइसेन्स दिने चर्चा चलिरहेको समयमा बोर्डको अध्यक्षलाई कर्पोरेट लबी समूहले पनि उत्तिकै प्रभावित बनाएको छ। प्रक्रियामा भाँजो हाल्दै बार्गेनिङ गर्दै गर्ने र स्वयम् अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र सत्तारुढ दलका नेता केपी ओलीसम्म यो बार्गेनिङमा जोडिएका छन्। 

विशेषगरी एमालेका अध्यक्ष ओलीले बोर्डमा आफूले भनेकै मान्छे हुनुपर्छ भनेर अडान लिएपछि यो प्रक्रियालाई नै तुहाइदिने काम अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकै सक्रियतामा भएको धेरैको बुझाइ छ। कानूनी रायका लागि अहिलेसम्म पत्राचार नहुनुलाई यसको आधारका रुपमा अघि सारिएको छ। 

यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालको पालामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्चको लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरू भएपनि प्रगति भने भएको थिएन। त्यही मेसोमा लाइसेन्स लिन इच्छुक कर्पोरेट समूहको प्रभावमा राजनीतिक नेतृत्व पर्दा नियामक निकायमा व्यावसायिक र इमान भएको व्यक्तिभन्दा आज्ञाकारी पात्र ल्याउने होडबाजी भइरहेको छ। 

नियुक्तिमै जोखिम

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौटको प्रक्रियामा जसरी उम्मेद्वारहरूले नै तुहाइदिने कसरत गरेका छन् यसले भविष्यमा जोखिम निम्त्याउने पनि देखिएको छ। यहाँसम्म कि यदि अहिलेको प्रक्रिया रद्द भएर नयाँ सुरू हुँदा त्यसमा पनि यसैगरी बहिष्कार गरेमा के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भोलि यस्तै भयो भने के हुन्छ? के अनन्तकालसम्म प्रक्रियामात्र चलाउने? त्यसैले सरकारले यस्तोमा निकास खोज्न आवश्यक छ’ अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्। 

सरकारी सेवामै रहेका त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय मातहतकै निकायले प्रक्रियालई फेल गराउने खेल गरेका छन्।