काठमाडौं- नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङ गएको २७ गते मंगलबार झापा ओर्लिए। झापामा सञ्चालित कृषि तथा साना उद्योगको अवलोकन भ्रमणका साथै सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी भए। राजदूत सोङ्ले मुढा बनाउने उद्योग, टपरी बनाउने उद्योग, गाई फार्म र माछा फार्मको अवलोकन गरे।

चिनियाँ राजदूतको अवलोकल भ्रमण पछिल्लो समय झापामा चिनियाँ लगानी भएका र हुन लागेका परियोजनामा केन्द्रित छ।

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले झापामा चिनियाँको उपस्थिति गराएका थिए। यसका लागि झापाको बिर्तामोडमा चिनियाँ लगानीमा ‌औद्योगिक पार्क बनाउने उनले घोषणा गरे।

दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट हुने भनिएको उक्त पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र दमक क्लिन इन्डष्ट्रिज पार्कबीच २०७६ असोज १७ गते समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो।

पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापा र तत्कालीन लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यही क्रम केही महिना अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा समेत रोकिएन।

नेपालले चीनसँग हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) मा पनि उक्त लगानी केन्द्रित थियो। अहिले चिनियाँ पक्ष झापाका दुई परियोजना पहिलो चरणमा अगाडि बढाउन चाहन्छ। मंगलबारको चिनियाँ राजदूतको भ्रमणको खास उद्देश्य सोही थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान गत डिसेम्बरमा दुई राष्ट्रबीच फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो।

फ्रेमवर्क अन्तर्गत १० वटा परियोजनाहरुलाई समावेश गरिएका छन्। यसमा टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा-सिमिकोट सडक परियोजना, किमाथांका-खाँदबारी सडक र किमाथांका पुल तथा आईसीपी परियोजना, चीन-नेपाल क्रस बोर्डर रेलवे परियोजना (नेपालतर्फ) र अमरगढी सिटी हल परियोजना रहेका छन्।

त्यस्तै जिलोङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालाय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम, चीन-नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स रहेका छन्।

अहिले चीनले पहिलो चरणमा चीन-नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क परियोजना अगाडि बढाउन लागेको छ। जसका कारण भारतीय पक्ष झस्किएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले झापा त्यसमा पनि सीमानजिक केन्द्रित रहेर औद्योगिक पार्कमा लगानी गर्न खोज्नु शंकास्पद भन्दै आएको छ। जसको कारण परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य निकायमा समेत भारतीय पक्षले चासो राख्दै आएको छ। चिनियाँ पक्ष झापामै लगानी गर्न खोजिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सोही पार्क अगाडि बढाउन जोडबल गरेका छन्।

६५ अर्बमा बन्ने भनिएको पार्क १ हजार ६ सय हेक्टरमा फैलने छ। चार चरणमा बन्ने पार्कलाई पहिलो चरणमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेर निमार्ण सुरू गर्न लागिएको हो। पार्कमा काम, आराम, मनोरञ्जन र सांस्कृतिक रुपले पनि महत्त्वपूर्ण भन्दै अगाडि बढाइएको छ। पार्कको नाम भने चीन-नेपालमैत्री औद्योगीक पार्क राखिएको छ। सबैभन्दा चासो भारतीय पक्षको सोही विषयमा छ। सीमानजिक लगानीमार्फत चिनियाँले निगरानी बढाउन खोजेको अनुमानसमेत रहेकोले गम्भीर चासो भारतीय पक्षको छ।

नेपालले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा यो परियोजनालाई हेरेको छ भने अर्कातर्फ भारतले यसलाई सुरक्षा र रणनीतिक सन्तुलनको हिसाबले चासो देखाएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विस्तार हुँदा त्यसको कुटनीतिक प्रभाव र सम्भावित रणनीतिक असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै भारतीय पक्षले चासो बढाएको छ।

पार्क झापाको दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिको क्षेत्र ओगट्छ। पार्क निमार्णको लागि यसअघि नै मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ।

चिनियाँले औद्योगिक पार्क उद्योग र सहरको एकीकृत विकासको मोडलमा तयार पार्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सो औद्योगिक पार्क दक्षिण एसियाकै आधुनिक औद्योगिक पार्क हुने र औद्योगिक पार्क बनेपछि हजारौँले रोजगारी पाउने दाबी चिनियाँ पक्षको छ। 

२०७३ सालबाट निर्माण सुरु भएको पार्कका लागि सरकारले रतुवा खोला र खोलाको बगर किनिसकेको छ। २ हजार १०० बिघा क्षेत्रफलमा रहने भनिएको औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्नमात्रै सरकारले १ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ३६ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

५६० बिघा ५ कट्ठा १६ धुर जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ, जुन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय हो। ७७८ बिघा १३ कट्ठा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ भने बाँकी ऐलानी जग्गा पर्छ।

लक्ष्यअनुसार सरकारले ५६० बिघा जग्गा खरिद गरिसकेका कारण अब २१९ बिघा खरिद गर्न बाँकी छ। जसको मुआब्जामा मात्रै सरकारी मूल्यअनुसार २३ करोड ९१ लाख ५९ हजार ७३२ रुपैयाँ खर्च हुनेछ।