काठमाडौं- सर्टलिस्ट भएको दुई महिनापछि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट समितिले अन्तर्वार्ताका लागि दोस्रोपटक आह्वान गर्दा पनि तीनजना अनुपस्थित भएका छन्।
यसअघि गएको आइतबार अन्तर्वार्तामा बोलाउँदा दुईजनामात्र उपस्थित भएको र धितोपत्र ऐनमा कम्तिमा तीनजनालाई सिफारिस गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता रहेकाले समितिले आज बुधबारका लागि फेरि बोलाएको थियो।
आज बोलाएकोमा पनि तीनजना अनुपस्थित भएका छन्। पाँचजना सर्टलिस्ट भएकोमा आइतबार दुईजनामात्र उपस्थित भएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको छनोट तथा सिफारिस समितिमा अर्थसचिव र स्वतन्त्र विज्ञतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य रहेका छन्।
समितिले आवेदकहरूबाट पाँचजनालाई सर्टलिस्ट गरेको थियो। यी पाँचजनाको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीबाट तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर अन्तर्वार्तामा दुई जनामात्र उपस्थित भएपछि अहिलेको प्रक्रिया नै रद्द हुने संघारमा पुगेको हो।
आजको अन्तर्वार्तामा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठमात्र उपस्थित भएका थिए। चिरञ्जीवी चापागाइँ, नवराज अधिकारी र कृष्णबहादुर कार्की उपस्थित नै भएनन्।
चैत २५ गते समितिले सर्टलिस्ट गरेको थियो। धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार अध्यक्षका लागि योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि भएको र धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक वित्तीय, वाणिज्य वा कानून क्षेत्रमा कम्तिमा सात वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ। ३० वर्ष पूरा भइ ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ।
अहिलेको छनौट प्रक्रिया रद्द गराउनका लागि सर्टलिस्टमा परेका उम्मेद्वारहरूले नै सेटिङ गरेका छन्। विशेषगरी चिरञ्जीवी चापागाइँ र कृष्णबहादुर कार्कीले सल्लाह गरेरै अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका हुन्। त्यस्तै नवराज अधिकारीले पनि सरकारी आदेश बहिष्कार गरेका छन्।
अन्तर्वार्ता बहिष्कार गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न भूमिका खेल्नेमा दुईजना सरकारी ओहोदामै रहेका छन्। कार्की नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सीईओ छन् भने अधिकारी धितोपत्र बोर्डमा निर्देशक छन्।
अहिलेको प्रक्रियामा जाँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष नियुक्तिमा दबाब बढाएपछि माओवादीका समर्थक मानिने कार्की, चापागाइँ र अधिकारीले अन्तर्वार्ता नै बहिष्कार गरिदिएका हुन्। विशेषगरी ओलीको इच्छाअनुसार धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुन इच्छुक थिएनन्।
दोस्रोपटक बोलाउँदा पनि नआएपछि अब समितिले नियुक्ति प्रक्रिया रद्दको सिफारिस गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। दुईजनाको नाममात्र सिफारिस गरेर पठाउँदा कानूनी रुपमा चुनौतीयोग्य हुने भएकाले समितिले रद्दको सिफारिस गर्ने सम्भावना बढेको छ। यद्यपि टिप्पणिसहित दुईजनाको नाम सिफारिस गर्ने बारेमा छलफल पनि भएको छ।
