काठमाडौं- एनआईसी एसिया बैंकले विगत ७ महिनादेखि गलत वासेल रिपोर्ट पेश गरिरहँदा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक मौन रहँदै आएको छ। 

एनआईसी एसिया बैंकले गत साउनदेखि नै जोखिमभार घटाएर प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट पठाउँदासमेत राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चुपचाप छन्।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार प्रत्येक बैंकले कुनै पनि महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा राष्ट्र बैंकको सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टम (एसआईएस) मा वासेल प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रत्येक महिना बैंकको वासेल रिपोर्ट राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डभित्रै हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जसअन्तर्गत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजीकोष अनुपात २.५ प्रतिशत गरेर कुल पुँजीकोष पर्याप्तता ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

दुवै पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र हुनुपर्छ। नभए नियामकीय कारबाहीस्वरुप लाभांश वितरणमा रोक र शीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुन्छ। त्यसैले पनि वासेल रिपोर्टिङ कुनै पनि बैंकका लागि संवेदनशील मानिन्छ।

बैंकिङ कारोबारभित्र निहित जोखिमलाई मुख्यगरी कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम र बजार जोखिमगरी तीन भागमा विभाजन गरेर कुल जोखिमभार निकालिन्छ। उक्त जोखिमभारका आधारमा बैंकको प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीलाई भाग गरेर पुँजीकोष अनुपात गणना गरिन्छ।

पुँजीकोष अनुपातले कर्जामा बैंकका लगानीकर्ताको दायित्वलाई बुझाउँछ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सम्पूर्ण रकम निक्षेपकर्ताको बचतबाट मात्रै नभएर लगानीकर्ताको पुँजीबाट पनि दायित्व बहन गर्नुपर्ने भन्दै पुँजीकोषसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिएको हो।

उदारणका लागि कुनै पनि बैंकले एक सय रुपैयाँ लगानी गर्दा अनिवार्यरुपमा ११ रुपैयाँ लगानीकर्ता र बाँकी ८९ रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको हुनुपर्ने व्यवस्थासहित उक्त नीति तर्जुमा गरिएको हो।

अर्थात जनताको निक्षेपबाट मात्रै नभएर बैंकको मालिक पनि कर्जा लगानीमा दायित्व बहन गरेपछि कर्जा प्रवाह जथाभावी नहुने निष्कर्षसहित संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूको सहमतिमा उक्त नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। तर एनआईसी एसिया बैंकले यस्तो पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै निक्षेपकर्ताको रकमबाट बढी र बैंकको मालिकको लगानीबाट कम दायित्व सृजना गर्दै मापदण्डविपरीत कर्जा प्रवाह गर्दासमेत नियामक राष्ट्र बैंक मौन छ।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले नियमितरुपमा स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गरिरहेको भएपनि बैंकको उक्त तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिदिएको देखिन्छ।

एनआईसी एसिया बैंकले करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ १५० प्रतिशत जोखिमभार भएको ओभरड्राफ्ट शीर्षकलाई ६० प्रतिशत जोखिमभार भएको आवासीय कर्जामा ल्याएर कुल भारित जोखिम घटाएको स्वीकार गरिसकेको छ।

एनआईसी एसिया बैंकका जनसम्पर्क प्रमुख अर्जुनराज खनियाँले नै ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा जाने ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा आवासीय कर्जामा ल्याएर समायोजन गरेको बताइसकेका छन्।

अर्जुनराज खनियाँको उक्त तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने बैंकको पुँजीकोष अनुपात गत साउनबाट अपुग हुने देखिन्छ। साउनको रिपोर्टिङ भदौ ७ भित्र गर्दा नै एनआईसी एसिया बैंकले गलत रिपोर्ट गरेको देखिन्छ।

बैंकले गत असोज मसान्तको वासेल रिपोर्ट प्रतिवेदनमा कर्जा जोखिमअन्तर्गतको आवासीय कर्जामा करिब १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ६० प्रतिशत जोखिमभार कायम गरेर करिब ८० अर्बमा कायम गरेको छ।

खनियाँको भनाइलाई आधार मानेर ४२ अर्ब आवासीय शीर्षकबाट समायोजन गरेर १५० प्रतिशत जोखिमभार भएको ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा लगेर राख्दा बैंकको क्रेडिट रिस्क करिब ३३ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने देखिन्छ। ३३ अर्बले बैंकको क्रेडिट रिस्क बढ्दा कुल जोखिमभार करिब ३ खर्ब १३ अर्ब हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। यस अवधिमा बैंकको प्राथमिक पुँजी करिब २४ अर्ब ३५ करोड रहेको छ।

कुल जोखिमभारलाई पुँजीकोष अनुपातले भाग गर्दा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात करिब ७.७७ प्रतिशत हुने देखिन्छ। तर एनआईसी एसिया बैंकले गत असोजमा वासेल रिपोर्टको गलत रिपोर्टिङ गर्दै कुल जोखिमभार करिब २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ। यस हिसाबमा बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.७३ प्रतिशत रहेको दाबी गरेको छ।

बढी जोखिमभार भएको कर्जालाई कम जोखिमभार कर्जामा लगेर वर्गीकरण गर्दा बैंकको पर्याप्त पुँजीकोषमा समेत प्रत्यक्ष असर गरेको छ। ४२ अर्ब ओभरड्राफ्ट कर्जालाई आवासीय कर्जाबाट हटाएर जोखिम गणना गर्दा बैंकको पर्याप्त पुँजीकोष करिब १०.९२ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ।

अर्थात एनआईसी एसिया बैंकको राष्ट्र बैंकले तोकेको ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने कुल पुँजीकोष अनुपातको मापदण्ड गम्भीररुपमा उल्लंघन भएको छ। बढी जोखिमभार भएको कर्जालाई कम जोखिमभार भएको शीर्षकमा समायोजन गरेर एनआईसी एसिया बैंकले कुल पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.२५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।

यस तथ्यले बैंक गत साउनबाट कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस अवधिमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि असुलीमा ध्यान दिएर पुँजीकोष निश्चित मापदण्डभित्र राख्नुपर्ने थियो। तर बैंकले त्यो नगरी राष्ट्र बैंकसमक्ष गलत रिपोर्टिङ गरी पहिलो त्रैमासमा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। दोस्रो त्रैमासमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको छ।

एनआईसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकको नियमनको मात्रै होइन समग्र वासेल रिपोर्टको मान्यताविपरीत गएर प्रणालिगत जोखिम सृजना गर्दासमेत राष्ट्र बैंक मौन छ।

एनआईसी एसिया बैंकले गरेको यस्तो गलत क्रियाकलापलाई राष्ट्र बैंकले सामान्य ढंगबाट लिएको छ। खनियाँ यसलाई सामान्य समस्या भएको दाबी गर्छन्। 

‘ओभरड्राफ्ट शीर्षकको जोखिमभार हामीले आवासीय शीर्षकमा ल्याएर समायोजन गरेको हो। यसले पुँजीकोषमा कुनै पनि असर गर्दैन। यो झिंगाको टाउको बारबरको पनि समस्या होइन’, खनियाँ भन्छन्।

आवासीय कर्जाको जोखिमभार तोडमोड गरेको तथ्य बैंकभित्र कतै पनि लुकेको छैन। ‘हामीबाट गल्ती भएकै हो। राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिमभार बढाएर १५० प्रतिशत कायम गरेकाले हामीले निकास खोज्दा गल्ती भयो’, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले भने।

गत असार मसान्तको तुलनामा बैंकले आवासीय कर्जामा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ थपेर जोखिम घटाएको छ। जसमध्ये ४२ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट शीर्षकअन्तर्गत व्यक्तिगत तथा आवास निर्माणका लागि प्रवाह भएकाले यस शीर्षकमा ल्याएर समायोजन गरेको बैंकको दाबी छ।

अर्कोतर्फ बैंकले कुल २५ प्रतिशतको आवासीय कर्जाको सीमा उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ। करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ एउटै शीर्षक निर्माण, आवास र रियलस्टेटमा ल्याएर जोखिमभार समायोजन गरेकाले यसमा राष्ट्र बैंकले तोकेको २५ प्रतिशतको सीमा उल्लंघन हुने देखिन्छ।

एनआईसी एसिया बैंकले यस शीर्षकमा मात्रै करिब ४५ प्रतिशत कर्जा देखाएको छ। यसलाई आधारमा मान्ने हो भने बैंकको पुँजीकोष करिब ९.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने र शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढ्ने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट सेक्टरका लागि करिब १० प्रतिशत कर्जाको सीमा तोकेको छ। यसमा २ करोडसम्मको आवासीय घरजग्गाका लागि प्रवाह गरेको कर्जा समावेश नहुने व्यवस्था छ। २ करोडसम्मको आवासीय कर्जाको जोखिमभार ६० प्रतिशत हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस शीर्षकबाट पनि एनआईसी एसिया बैंकले जोखिमभार घटाउन जथाभावी खेल्ने प्रयास गरेको छ।

कुल कर्जाको करिब ८ प्रतिशत हुने दुई करोड रुपैयाँसम्मको सबै कर्जालाई पनि एनआईसी एसिया बैंकले आवासीयअन्तर्गत नै मानेर ६० प्रतिशतले जोखिमभार समायोजन गरेको तथ्यसमेत अगाडि आएको छ।

जसले गर्दा एनआईसी एसिया बैंकले रिस्क प्रोफाइलिङ गर्दा जथाभावी कर्जाको जोखिमको वर्गीकरण गरेको र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले बैंकको ‘क्यामेल्स’ अध्ययन प्रभावकारी ढंगले नगरेको यस तथ्यले पनि प्रमाणित हुन्छ।

यसरी असोजमा बिग्रिएको एनआईसी एसिया बैंकको वासेल रिपोर्टले गत पुस मसान्तमा पनि निरन्तरता पाएको छ। पछिल्लो समय फागुनमा पनि बैंकले उक्त तथ्य नै राखेर वासेल रिपोर्ट राष्ट्र बैंकसमक्ष बुझाएको छ।

राष्ट्र बैंक भने स्थलगत सुपरिवेक्षण चलिरहेको भन्दै यस मुद्दालाई सामसुम पार्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र सुपरिवेक्षण विभागले अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाइरहेको बताउँछन्। विभागले अध्ययन गरिरहेकाले अहिले नै के हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

‘यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले हेरिरहेको छ। विभागले दिने रिपोर्टका आधारमा कारबाही प्रकृया अगाडि बढ्छ। विगतमा २ करोड रुपैयाँ पनि तलमाथि गर्नेलाई कारबाही भएको छ’, मिश्रले भने।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले पनि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। उनले सुपरिवेण विभागको फाइल आफ्नो टेबलमा आउनासाथ निर्णय हुने बताएका छन्।

एनआईसी एसिया बैंकको फर्जी आवसीय कर्जा देखाएर जोखिमभार मिलान गरेको समाचार प्रकाशन भएसँगै बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सुधिरनाथ पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामाका कारण बैंक थप दबाबमा परेपछि तत्काल राजीनामा स्वीकृत नगर्ने निर्णय भएको थियो। 

एनआईसी एसिया बैंकको पुँजीकोष दबाबमा परेपछि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्‍याएको देखिएको छ। यस व्यवस्थाका कारण एनआईसी एसिया बैंकले करिब २ करोडसम्म आवासीय शीर्षकमा देखाएको तर नियमअनुसार यस शीर्षकमा राख्न नमिल्ने करिब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा आरआरपीमा ल्याएर आगामी त्रैमासको वासेल प्रतिवेदनमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। 

पुँजीकोष मिलानमा एनआईसी एसियाको किर्ते, 'क्रेडिट रिस्क' घटाउन १ खर्ब ३३ अर्ब फर्जी आवासीय कर्जा एनआईसी एसियाको फर्जी आवासीय कर्जाविरुद्ध राष्ट्र बैंकले थाल्यो अनुसन्धान गभर्नर अधिकारी भन्छन् - एनआईसी एसियामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, मेरो टेबलमा फाइल आउनासाथ निर्णय हुन्छ एनआईसी एसियाले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आवासीय कर्जा देखाएकाले पुँजीकोष ऋणात्मक बन्ने उच्च जोखिम पुँजीकोषजस्तो संवेदनशील विषयमा नियामक र वित्तीय प्रणालीलाई दोष दिएर उम्कन खोज्दै एनआईसी एसिया ४२ अर्ब ओभरड्राफ्ट कर्जा जोखिमभार कम भएको आवासीय कर्जामा समायोजन गरेको एनआईसीद्वारा स्वीकार राष्ट्र बैंकमा व्यावसायिकताको प्रश्न : दाजु सुपरिवेक्षणको हाकिम हुँदा भाइ एनआईसी एसियाको कानूनी सल्लाहकार