काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका प्रदेश सरकार आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्ने चरणमा पुगेका छन्। सातै प्रदेशका सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएका छन्।
प्रत्येक असार १ गते आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेश सरकारहरूले आज बजेट ल्याएका हुन्।
कोरोना महामारीको प्रभाव मत्थर भएसँगै सुरु भएको नयाँ आर्थिक संकटकाबीच प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै चुनाव लक्षित बजेट ल्याएका छन्। चालु वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाका बीच संघीय सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याइसकेको छ।
सीमित स्रोतसाधन तथा संरचनागत विकास नभएकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै आएका सरकारहरूले पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेटमा लोकप्रिय हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन्। संघीय सरकारले हटाइसकेको सांसदलाई बजेट दिने व्यवस्था कतिपय सरकारहरूले निरन्तरता दिएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारबाट जाने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकमलाई मुख्य स्रोत मानेर बजेट बनाउँछन्। आफ्नै आयको बलियो स्रोत नबनेका प्रदेश सरकारहरूले अपुग रकम ऋणबाट पनि जोहो गर्न सक्छन्। यद्यपि अहिलेसम्म कुनैपनि प्रदेश सरकारले ऋण परिचालन गरेका छैनन्।
स्रोत साधनले नधान्ने भएपनि बजेटलाई सकेसम्म प्रचारमुखी बनाएर ल्याइएको छ। चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयको अवस्था कुनै पनि प्रदेशको सन्तोषजनक छैन तर पनि उनीहरूले महात्वकांक्षी देखिने आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरेका छन्।
कुन प्रदेशको बजेट कस्तो?
प्रदेश १
प्रदेश १ को बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड (पूर्णपाठसहित)
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्गबोले आगामी वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यो चालु वर्षको तुलनामा ७ अर्ब बढी हो। चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक विकास तथा प्रदेश सरकारको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण, गरिबी निवारण, आर्थिक विकास तथा उद्मशीलता विकासका कार्यक्रम बजेट मार्फत् घोषणा गरिएको छ।
संघीय सरकारले बजेटबाट ल्याएका कार्यक्रमलाई प्रदेश १ सरकारले समावेश गराएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै बिजुली खपत बढाउनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।
बजेटमा प्रदेश १ सरकारले आफ्नै राजस्वबाट ३ अर्ब १५ करोड स्रोत बेहोर्ने बाँकी संघीय अनुदान तथा वैदेशिक अनुदानबाट व्यवस्था गर्ने अनुमान गरिएको छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड (पूर्णपाठसहित)
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट चालु आवको भन्दा झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
चालु आवको लागि बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेशका अर्थमन्त्री शालिकराम जमरकटेलले आगामी आवको बजेटको कुल रकम मध्ये चालु खर्चतर्फ १९ अर्ब २९ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ८ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २ अर्बको बजेट करोड रपैयाँ विनियोजन भएको जनाएका छन्।
बजेटमा कृषिमा उत्पादन अनुसार अनुदान, वित्तीय पुहुँच विस्तार, बीमा विस्तार र पूर्वधार विकासमा जोड दिने विषयमा बजेटमा उल्लेख गरिएकव छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड (पूर्णपाठसहित)
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री रामजी बरालले प्रदेश संसदमा बजेट पेश गर्दै चालुतर्फ १३ अब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले वित्तीय तर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको गत वर्ष ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यो वर्ष ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ।
मधेस प्रदेश
चालु वर्षकोभन्दा ३८ प्रतिशत बढाएर ल्यायो मधेस प्रदेश सरकारले बजेट (पूर्णपाठसहित)
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ८८ करोडको बजेट ल्याएको छ। यो चालु वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले धेरै हो। चालु वर्षका लागि मधेस सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शैलेन्द्रप्रासद साहले आगमी वर्षको वार्षिक बजेट प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।
साहले आगामी वर्षको बजेटबाट २१ अर्ब ७६ करोड चालुतर्फ विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै २५ अर्ब ८२ करोड पुँजीगतका लागि विनियोजन गरिकएको छ।
आगामी वर्षको बजेटका लागि मधेस प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड व्यवस्था गर्ने छ भने बाँकी संघीय अनुदानबाट व्यवस्थापन हुने छ। मधेस प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८२ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, कल्याणकारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले ल्यायो ३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट, गत आवको भन्दा ४ अर्ब घटी (पूर्णपाठसहित)
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट चालु आवको भन्दा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँले कम हो।
चालु आवको लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रपैयाँ विनियोजन भएको थियो। प्रदेशका अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले बुधबार बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन्।
बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन, एयरलाइन्सलाई अनुदान, दूध उत्पादनमा उत्पादनअनुसार अनुदान लगायतका विषय बजेटमा समावेश भएको छ। साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा भने ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण शिर्षकमा पठाउने भएको छ।
बजेटमा कार्यसञ्चालन खर्च कटौति गर्ने विषय पनि समावेश भएको छ।
सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड (पूर्णपाठसहित)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट चालु आवको भन्दा ६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। चालु आवको लागि प्रदेशले ३० अर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो।
प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश थापाले आगामी आवको बजेटको कुल रकममध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब २९ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब १४ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड बजेट करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको जनाएका छन्।
लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ४२ अर्ब ९१ करोड (पूर्णपाठसहित)
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा गत वर्षको भन्दा झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
