काठमाडौं- माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारण र राज्यको अर्बौँ रूपैयाँ लगानी जोखिममा पार्नेगरी नियमविपरीत काम भएको पाइएपछि सरकारले छानबिन अगाडि बढाउने भएको छ।

४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा कम्पनीको मर्मविपरीत कार्य भएका छन्। खासगरी भूकम्प गएपछि डिजाइन नै परिवर्तन गराएर ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप भार पारिएको र भुक्तानीमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिइ खर्च गरिएको पाइएको छ। कम्पनीसँग सरोकार नै नभएका ठाउँमा समेत तामाकोशीको रकम पठाएर दुरूपयोग गरिएको भेटिएको छ।

लगानीकर्ताहरूले अझै वर्षौँसम्म प्रतिफल नपाउनेमात्र होइन लगानी नै डुबाउनेगरी सञ्चालक समितिले कार्य गरिरहेको भेटिएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनीसँग सबै विवरण माग गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीसँग अहिलेसम्म भएका सबै खर्च विवरण माग गरिएको हो।

'तामाकोशीमा जनता र सरकारको रकम केही सीमित व्यक्तिले मनपरी खर्च गरेर दुरुपयोग भएको देखिएपछि सबै खर्च विवरण माग गरिएको छ,' ऊर्जा स्रोतले भन्यो।  

भुक्तानीकै विषयलाई लिएर विवाद हुँदा माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बैठकमै हातपातमा समेत उत्रिएका थिए।

घिसिङकै नेतृत्व रहेको तामाकोशीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा पारेर मनपरी कार्य गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले गम्भीर छानबिन अगाडि बढाएको छ। 

कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरियता पनि पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १:१ का दरले सतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि पुनः सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ।

कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ।

कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण बढ्दो छ। समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ८० अर्ब हाराहारी खर्च भएको छ।

कम्पनीको अहिले तिर्नुपर्ने दीर्घकालीन ऋण नै ७३ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ६३ हजार रहेको छ। आयोजनाबाट २०७८ चैत ५ गतेदेखि बिजुली उत्पादन थालेपनि बन्द हुने क्रम जारी हुँदा आम्दानी बढाउन सकेको छैन। जसका कारण कम्पनीको खर्च पुर्‍याउन नै धौ-धौ परेको छ। जसका कारण लगानीकर्ताहरू प्रतिफल लिनबाट अझै वर्षौँसम्म बञ्चित हुने निश्चित छ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई दिइएको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको विषय ६ वर्षसम्म पनि सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित नभएको खुलेको छ। उक्त विषयमा समेत मन्त्रालयले छानबिन अगाडि बढाएको हो।

घिसिङ अध्यक्ष रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका परियोजनामा समेत खर्च गरेको छ। आम्दानी गरेर ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्दै जानुपर्नेमा क्षेत्राअधिकारबाहिर अर्बौँ रकम पठाइएको छ।

कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीबाहिर गएर न्यू खिम्ती सव-स्टेसनमा माथिल्लो तामाकोशीको करिब ४ अर्ब रकम ऋणको रुपमा पठाइएको छ। जुन रकम तीन वर्षदेखि फिर्ता आएको छ। उक्त रकम उक्त आयोजनामा लगेर खर्च गरिनु गैरकानूनी हो। जब कि न्यू खिम्ती सब स्टेसन माथिल्लो तामाकोशीको आफ्नो कम्पनी होइन।

माथिल्लो तामाकोशीमा निर्माण कार्यको भेरियसनको नाममा वित्तीय पारदर्शिताको गम्भीर उल्लंघन भएको पाइएको छ। लट १ मा सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभइ अर्बौँ रकम निकासा भइसकेकोले यसको गम्भीर छानबिन हुन आवश्यक रहेकोसमेत ठहर गरिएको छ।

रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनामा (माथिल्लो तामाकोशीको लगानीमा सञ्चालित) आर्थिक अपारदर्शिता व्यापक रहेकोसमेत निष्कर्ष निकालिएको छ। यसको जानकारी अध्यक्षले बोर्डमा सोध्दासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नसकेको र उनको आफ्नै कार्यकक्षमा ठेकेदारसँग कुरा गरी एकल निर्णयमा कार्य गर्ने गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै छानबिन अगाडि बढाइएको छ।

माथिल्लो तामाकोशीको पीपीए शुल्क अत्यन्तै न्यून भएको हुँदा यसको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी यथासक्य सो कार्य गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ। माथिल्लो तामाकोशीको सुरुदेखिको लेखापरीक्षण पुनः गर्न आवश्यक रहेको देखिएकोले समेत कम्पनीको विस्तृत अध्ययन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गर्दै मन्त्रालयले छानबिन अगाडि बढाएको हो।

माथिल्लो तामाकोशीको बैठकमा यसरी धम्की र हातपातसम्म पुगे कुलमान घिसिङ

माथिल्लो तामाकोशीमा सञ्चालक समितिको अनुमतिबिनै सिनो हाइड्रोलाई ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको खुलासा

माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निजीमा भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा किन्दै प्राधिकरण, वर्षौँदेखि पीपीए पुनरावलोकन रोक्दै कुलमान

माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिमेगावाट ३६ करोड खर्च हुने रोल्वालिङ मिसाएर जनताको लगानीमा कुलमानको बेइमानी

जनता र राज्यको अर्बौँ लगानी जोखिममा राखेर कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको माथिल्लो तामाकोशीमा मनपरी खर्च

माथिल्लो तामाकोशीको सयौँ रोपनी जग्गा कुलमानले तामाकोशी पाँचौँ आयोजनालाई एकलौटी दिए