काठमाडौं- चौधरी समूहले वाईवाई उत्पादक कम्पनी सीजी फुड्सदेखि सवारी आयात गरिरहेको कम्पनी सीजी मोटर्समार्फत लगातार करछली गरिरहेको भेटिएको छ। चौधरीको समूहको हरेकजसो अटिड फाइलमा नियामक निकायले कैफियत देखाइरहेको छ।

पछिल्लो समम चौधरी समूहले आयात गरेको किङलङ विद्युतीय माइक्रोमा समेत करछली गरेको प्रमाण बिजनेस न्युजलाई प्राप्त भएको छ।

चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी मोटर्सले ९ प्रतितशत करछली गर्नकै लागि १४ सिटको माइक्रोमा १ सिट थपेर मिनिबस बनाउँदै नेपाल भित्र्याएको थियो। कर छल्नकै लागि सिट बढाएको विषयमा सरकारी निकायले थप कर निर्धारणसमेत गरिसकेको छ।

चीनबाट केवाईसीका विद्युतीय भ्यान ल्याउँदा पटक-पटक करछली गर्दै आएको सीजी मोटर्सले किङलङका माइक्रोबस आयात गर्दा पनि करछली गरेको पाइएको हो। 

सीजी मोटर्सले समान तौल र स्पेसिफिकेसन भएको किङलङको १४ सिटे माइक्रोबसलाई कुनै समय १४ सिटे र कुनै समय १५ सिटे मिनिबस भनेर आयात गरेको पाइएको छ। १४ सिट क्षमताको विद्युतीय माइक्रोबस आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ भने १५ सिट भएपछि त्यो मिनिबस वर्गमा भन्सार जाँचपास हुन्छ। मिनिबसमा भने १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ।

९ प्रतिशत भन्सार महसुल छली गर्न सीजी मोटर्सले १४ सिटे माइक्रोबसलाई १५ सिट क्षमताको भनेर भन्सार जाँचपास गराएको हो। 

सीजी मोटर्सले सियामिन किङलङ युनाइटेड अटोमोटिभ इन्डस्ट्री कम्पनी लिमिटेडबाट आयात गरेको किङलङका विद्युतीय माइक्रोलाई एउटा मितिमा १४ सिट क्षमताको भनेर आयात गरेको र अर्को मितिमा सोही क्षमता र स्पेसिफिकेसनका माइक्रोबसलाई १५ सिट क्षमताका भनेर आयात गरेको थियो। 

सीजी मोटर्सको अर्को करछली : १४ सिटे किङलङमा एउटा सिट थपेर १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कर छल्यो

वाईवाई उत्पादनमा करछली

चौधरी समूहअन्तर्गतको वाईवाई उत्पादक कम्पनी सीजी फुड्सले करछली गरेको विषयको मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि हारेको छ। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले सीजी फुड्सले करछली गरेको भन्दै थप रकम निर्धारण गरेको थियो। सोही रकम नतिर्ने भन्दै सीजी फुड्स प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकनले पनि मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सीजी फुड्स न्यायाधीकरण गएको थियो। न्यायाधीकरणले मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहल काठमाडौं र विभागको निर्णयलाई नै सरदर गरिदिएको छ।

पुस १ गते राजस्व न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रमेश ढकाल र लेखा सदस्य बासुदेव खनालको संयुक्त इजलासले फैसला सदर गरेको छ। २०७७/०७८ मा सीजी फुड्स इण्डष्ट्रिज प्रालिले आयकर छली गरेको भन्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण गरेको थियो। कार्यालयले १ करोड २३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।

थप निर्धारण भएको कर नितिरी सीजी फुड्स आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि गएको थियो। विभागले पनि मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको निर्णय नै सदर गरिदिएपछि उक्त विषयमा चित्त नबुझेको भन्दै सीजी फुड्स राजस्व न्यायाधीकरणमा २०८१ असोज १६ गते गएको थियो।

अधिक र अस्वभाविक खर्च देखाएको भन्दै कर कार्यालयले सीजी फुड्सले करछली गरेको भन्दै थप कर निर्धारण गरेको थियो। सीजी फुड्सले विज्ञापन र अन्य व्यापारिक खर्च देखाएर आयकर छली गर्न खोजेको कार्यालयको ठहर थियो। चौधरी समूहको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमा पर्ने सीजी फुड्सले वाईवाई चाउचाउ उत्पादन गर्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी यही कम्पनीबाट हुन्छ। चाउचाउसँगै अन्य स्न्याक्स पनि यही कम्पनीबाट उत्पादन हुन्छ। 

प्रत्येक वर्षको अडिटमा सीजी फुड्सको कैफियत देखिँदै आएको छ। ‘अडिट गर्दा यो कम्पनीको कैफियत सधैँ देखिन्छ’ एक कर अधिकृतले भने।

चौधरी समूहले आयात गर्ने कम्पनीकै करमा पनि विवाद हुँदै आएको छ। यअसघि गाडी आयातमा भन्सार छलेको अभियोग पुष्टि भएसँगै थप कर तिरेको थियो। 

वाईवाई उत्पादक सीजी फुड्सको करछली, न्यायाधीकरणमा पनि हार्‍यो चौधरी समूह

सीजी ब्रुअरीमा करछली

चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी ब्रुअरीको स्वघोषणामा कैफियत भेटिएपछि कर कार्यालयले थप कर निर्धारण गरेको छ।  ठूला करदता कार्यालयले सीजी ब्रुअरीको तीनवटा आर्थिक वर्षको अडिटबाट करछली गरेको फेला पारेको थियो। कार्यालयले तीन आर्थिक वर्षमा आयकर र अग्रिम करकट्टीमा कैफियत फेला पारेको थियो। 

कैफियत फेला पारेसँगै कार्यालयले ब्रुअरीलाई रकम तिर्न पत्र काटेको थियो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३, २०७३/७४ र २०७६/७७ मा करछली गरेको फेला पारेको थियो। यसैगरी कार्यालयले २०७६/७७ को अग्रिम करकट्टीमा समेत कैफियत फेला पारेको थियो। तीनवटा आर्थिक वर्षमा विभिन्न माध्यमबाट करछली गरेको पाइएको थियो। सोही आधारमा थप कर निर्धारण भएको थियो। 

सबैगरी सीजी ब्रुअरीले १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ करछली गरेको पाइएको थियो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २८ लाख ८८ हजार १ सय रुपैयाँ, २०७३/०७४ मा ४५ लाख ६३ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ र २०७६/०७७ मा ५३ लाख २ हजार १० रुपैयाँ आयकर र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १९ लाख ६९ लाख ८ सय ८२ रुपैयाँ अग्रिम करकट्टी शीर्षकमा छली भएको ठहर गरेको थियो।

थप कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएपछि सीजी ब्रुअरी आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको थियो। पुनरावलोकनबाट पनि कर कार्यालयकै निर्णय सदर भएको थियो। 

पुनरावलोकनबाट पनि सदर भएपछि कम्पनी राजस्व न्यायाधीकरणमा गएको छ। न्यायाधीकरणमा अहिले यसको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। यदि न्यायधीकरणबाट मुद्दा हारेपछि सर्वोच्चको अनुमति भएमा पुनरावेदन जान पाउने व्यवस्था रहेको छ। 

चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी ब्रुअरीले नेपाल आईस नामको बियर उत्पादन गर्दै आएको छ। विभिन्न प्रकारका बियर उत्पादन गर्ने यो कम्पनीका प्रत्येक वर्षका फाइलमा यस्तै कैफियत हुने गरेको छ। 

चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी ब्रुअरीमा करछली, तीन आर्थिक वर्षको अडिटबाट थप निर्धारण

९ सिट क्षमताको विद्युतीय भ्यानलाई ११ सिट 

९ सिट क्षमताको विद्युतीय भ्यानलाई ११ सिट भनेर कम कर तिरेर आयात गरेको पाइएपछि भन्सार विभागको समन्वयमा रसुवा भन्सार कार्यालयले सीजी मोटर्सलाई छली भएको कर र जरिवानासहित रकम तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो। 

त्यस्तै सीजी मोटर्स किङलङ र केवाईसीको विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा एचएस कोड नै परिवर्तन गरेर ल्याइ करछली गरेको हो। उक्त कुरा पत्ता लागेपछि रसुवा भन्सार कार्यालयले सीजी मोटर्सलाई पुनः छली भएको कर र जरिवानासमेत निर्धारण गरेर पत्र पठाएको थियो। 

छुट्टाछुट्टै मिति र शीर्षकमा करछली गरेको सीजी मोटर्सले भन्सार कार्यालयको दुवै पत्रविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। करछली नगरेको दाबी गर्दै अदालत पुगेको सीजी मोटर्सले दुवै मुद्दा हारेपछि डलर अर्बपति तथा सांसद विनोद चौधरीको कम्पनीले करछली गरेको पुष्टि भएको हो। 

सीजी मोटर्सले चीनबाट आयात गरेको केवाईसी भी५ ईभी प्यासेन्जर भ्यान आयात गर्दा ११ सिट क्षमता भएको १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भन्सार उपशीर्षक ८७०२.४०.३० मा आयात भएकाले उक्त भ्यान भन्सार महसुल दरबन्दी शीर्षक ८७०२.४०.४९ बाट भन्सार महसुल १० प्रतिशतमा छुट्नुपर्ने भएकाले कम महसुल तिरेर जाँचापास भएको थियो। छुट भएको कर र जरिवानासहितको रकम बुझाउन भन्सार विभागको निर्देशनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयले सीजी मोटर्सलाई २०७९ फागुन ८ मा निर्णय गरेर पत्र पठाएको थियो। 

भन्सार कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध सीजी मोटर्सले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७९ चैत ३० मा पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पाटन उच्च अदालतले २०८० भदौ २७ गते मुद्दा फैसला गर्दै पूर्णपाठ आएको थियो। 

सो पूर्णपाठमा रसुवा भन्सार कार्यालयले जुन विधि र प्रक्रियाबाट करछली भएको भनि सीजी मोटर्सलाई पत्र पठायो त्यो प्रक्रिया नमिल्दा निवेदकलाई हानी पुगेको उल्लेख छ। भन्सार कार्यालयले २०७९ फागुन ८ गते पत्र पठाउँदा सीजी मोटर्सलाई सफाइको मौका नदिएकाले सो निर्णयको प्रक्रियाबाट गरिएको छली भएको कर निर्धारण नमिलेको अदालतको ठहर छ। सोहीकारण पाटन उच्च अदालतले निवेदक सीजी मोटर्सलाई सफाइको मौका दिएर भन्सार ऐन तथा नियमावलीअनुसार पुनः कर निर्धारण गरेर कर असुल गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। 

कानूनविपरीत फोल्डिङ सिटलाई पूर्णसिट गणना गरेर करछली गरेको सीजी मोटर्सले विद्युतीय भ्यान आयात गर्ने क्रममा एचएस कोड नै परिवर्तन गरेरसमेत करछली गरेको पाइएको हो। रसुवा भन्सार कार्यालयले यसबारेमा समेत छली भएको कर र जरिवाना तिर्न सीजी मोटर्सलाई पत्र पठाएको थियो। भन्सार कार्यालयको उक्त पत्रविरुद्ध पनि सीजी मोटर्सले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

सीजी मोटर्सको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामहरि सापकोटाले रसुवागढी भन्सार कार्यालयले २०८० फागुन ८ गतेको पत्रविरुद्ध २०८० फागुन ११ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सीजी मोटर्सले प्रज्ञापन पत्र नम्बर एम२६९७ लगायतबाट जाँचपास भएका विद्युतीय भ्यान हुनुपर्ने भन्दा अर्कै एचएस कोडमा भन्सार पास भएको छली भएको कर र जरिवाना निर्धारण गरेर रसुवागढी भन्सारले काटेको पत्र र निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो। 

रसुवागढी भन्सारले सीजी मोटर्सलाई काटेको पत्रमा भनिएको छ- ‘भन्सार महसुल दरबन्दी उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ बाट जाँचपास हुनुपर्नेमा भुलबस दरबन्दी उपशीर्षक प्र द न. अनुसार क्रमशः ८७०२.४०.३० र ८७०२.४०.४९ बाट वर्गीकरण भइ जाँचपास भएको हुँदा उक्त विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा तपसिलमा उल्लेख भएबमोजिमको रावस्व रकम छुन हुन भएको व्यहोरा यस कार्यालयबाट गरिएको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएकाले छुट रकम असुलउपर गर्ने भनि यस कार्यालयको मिति २०८० माघ ११ को निर्णयसमेत भएकाले तपसिल बमोजिमको जम्मा छुट रकम ३ करोड ९१ लाख ५१ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ भन्सार ऐन २०६४ को दफा ७४(१) अनुसार यथाशीघ्र दाखिला गर्न हुन जानकारी गराइएको छ।’ भन्सारले यो रकम सीजी मोटर्सलाई ७ दिनभित्र बुझाउन र नबुझाए जुनसुकै भन्सार कार्यालयहरुबाट हुने कारोबार रोक्का गर्ने बताएको थियो। 

यसविरुद्ध सीजी मोटर्सले सुरुमा रसुवागढी भन्सार कार्यालय र भन्सार विभागमा २०८० फागुन ९ गते निवेदन दिएको थियो। भन्सार विभागले सीजीको निवेदन उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन आवश्यक ठानेन। त्यसपछि सीजी मोटर्सले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

यो मुद्दा पनि धेरै पटक पेसी चढेर फैसला भइसकेको छ। सुरुमा पाटनले यो मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर बहस सुनेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको थियो।

त्यसपछि उच्च अदालत पाटनले उक्त मुद्दाको फैसला २०८१ बैशाख ३१ गते दिएको थियो। उक्त फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा सीजी मोटर्सले छुट/छली भएको कर तिर्नुपर्ने भनिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ भने अदालतले सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

सीजी मोटर्सले अहिले पनि केवाईसी र किङलङका विद्युतीय भ्यान तथा अन्य करिब एक दर्जन ब्रान्डका विद्युतीय सवारी चीनबाट आयात गर्दै आइरहेको छ। सीजी मोटर्सले ल्याएका हरेक विद्युतीय सवारी बिलबीजकबारे भन्सार विभाग र कार्यालयले दोहोरो परीक्षण गरिरहेको छ। अनेक हतकण्डा प्रयोग गरेर करछली गर्ने उपाय सीजी मोटर्सले लगाएपछि हरेक ‘कन्साइनमेन्टको रिचेक’ भइरहेको भन्सार विभाग स्रोतको भनाइ छ। 

‘एउटै कम्पनीले यति धेरै ब्रान्ड ल्याएको छ कि त्यसै कन्फ्युज बनाउने खालको छ। सीजी मोटर्सको काम गन्जागोल बनाउने र त्यसबाट करछली गर्ने दाउ नै राखेको हो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो,’ एक भन्सार अधिकृतले भने, ‘हामीले सीजी मोटर्सले ल्याएका कन्साइनमेन्टहरु अध्ययन गरिरहेका छौँ। अरु पनि करछली भएका लट नभेटिएलान् भन्न सकिन्न।’ 

सीजी मोटर्सले फोल्डिङ सिटलाई पूर्णसिट गणना गरेर ल्याएको विषयमा छली भएको कर तिरिसकेको छ। यसबापत सीजी मोटर्सले रसुवागढी भस्सार कार्यालयलाई मुद्दा हारेरै साढे १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरिसकेको छ। त्यस्तै दोस्रो एचएस कोड नै बदलेर गाडी ल्याएको विषयमा पनि उसले धरौटीबापतको रकम बुझाइसकेको छ। यो मुद्दाको भने पूर्णपाठ नआइसकेकाले तिर्नुपर्ने रकमबारे यकिन भइसकेको छैन। हालसम्म सीजी मोटर्सले रसुवागढी भन्सार कार्यालयलाई छली भएको रकममध्ये २ करोड ५३ लाख १ हजार २६ रुपैयाँ तिरिसकेको छ। 

अर्बपति तथा सांसद विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी समूहअन्तर्गको कम्पनी सीजी मोटर्सले एकै प्रकृतिका सवारी आयातमा बारम्बार बदमासी गर्ने र त्यसबाट राज्यलाई करोडौँ राजस्व छली हुने गरेको पुष्टि उल्लेखित दुई मुद्दाबाट हुन्छ। यहाँ सीजी मोटर्सले करछली गरेको कुरा कार्यालयले मात्र नभइ न्यायालयबाट आयातकर्ता सीजी मोटर्सले हालेको मुद्दा हारेकाबाट समेत प्रमाणित हुन्छ। 

यतिमात्र होइन सीजी मोटर्सले नै आयात गरेको निटा भी कार ७० किलोवाट मोटर पावरमा आउँदा र ५० किलोवाट मोटर पावरमा आउँदासमेत एकै मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ। मोटर पावर घट्दा कम कर लाग्ने वर्गबाट गाडी जाँचपास हुन्छ। यसरी कम कर तिरेर ल्याउँदा अन्य सबै ब्रान्डले मूल्य घटाइसकेका छन्। तर सीजी मोटर्सले कम मोटर पावरमा ल्याएर सरकारलाई करछली गरिरहेको छ भने मूल्य नघटाएर उपभोक्तामाथि कुठाराघात गरिरहेको छ।

सीजी मोटर्सको विद्युतीय सवारी आयात शंकास्पद, ‘एल्लो लेन’बाट हुन्छ जाँचपास

विद्युतीय सवारी आयातमा सीजी मोटर्सको बदमासी : निटा भी ७० किलोवाट र ५० किलोवाटमा ल्याउँदा बिक्रीमूल्य एउटै