काठमाडौं- विगतदेखि नै करछलीमा माहिर रहेको चौधरी समूहले विद्युतीय सवारी आयातमा पनि करछली गर्ने गरेको पछिल्लोपटक पुष्टि भएको छ।

डलर अर्बपतिका रुपमा चिनिएका बिनोद चौधरी प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत हुन्। उनै चौधरीको कम्पनीले चीनबाट विद्युतीय सवारी आयात गर्दा राज्यलाई करोडौँ नोक्सान हुनेगरी करछली गरिरहेको छ। 

भन्सार विभाग र रसुवा भन्सार कार्यालयले करछली भएको भनेर काटेको पत्रविरुद्ध सीजी मोटर्स अदातल पुगेको थियो। अदालतले सीजी मोटर्सले करछली गरेको ठहर गर्दै छली भएको कर र जरिवाना असुल गर्न भन्सार कार्यालयलाई बाटो खोलिदिइसकेको छ। 

सीजी मोटर्सले सुरुदेखि नै विद्युतीय सवारी आयात गर्दा शंकैशंका पैदा भएको छ। चीनबाट विद्युतीय सवारी आयात गर्दा ब्रान्ड र लटैपिच्छे कुनै न कुनै बदमासी भइ नै रहेको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। सोही कारण सीजीले आयात गरिरहेका विद्युतीय सवारीहरू 'एल्लो लेन'बाट आयात भइरहेका छन्। 

भन्सारमा आयातित वस्तु जाँचपास गर्दा तीन प्रकारका लेनबाट आयात हुने व्यवस्था रहेको छ। ग्रिन, एल्लो र रेड लेनबाट वस्तु जाँचपास गरिन्छ। ग्रिन लेनबाट जाँचपास हुने वस्तुमा खासै शंका गरिँदैन। यसबाट पास हुने वस्तु तस्करी वा करछलीका हुँदैनन् भन्ने सामान्य मान्यता रहेको छ। सोहीकारण ग्रिन लेनबाट जाँचपास भएका मालवस्तुको छड्के जाँच कम हुने गरेको छ। 

एल्लो लेनबाट जाँचपास भएका वस्तुलाई शंकाको घेरामा राखिन्छ। यो लेनबाट जाँचपास भएका मालवस्तु शंकाको दायरामा हुने र नियमित छड्के जाँचमा परिरहन्छन्। यसरी छड्के जाँच गर्दा कैफियत भेटिएमा सम्बन्धित आयातकर्ता र तीनले आयात गर्ने मालवस्तुलाई रेड लेनमा राख्ने गरिएको छ। 

रेड लेनमा राखेर जाँचपास हुने मालवस्तु हरेकको पूर्ण जाँच गरेरमात्र पास गरिन्छ। यस्ता वस्तु आयात गर्दा करछली र तस्करी हुने जोखिम भएको वर्गमा भन्सार विभागले राख्दै आएको छ। 

सीजी मोटर्सले चीनबाट विद्युतीय सवारी आयात गर्दा जस्तोसुकै हतकण्डा अउनाउँदै आएको छ। चीनले पनि नेपालको सवारी बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन अन्य कुरामा आँखा चिम्लिने गरेको पाइएको छ। ९ सिट क्षमताको विद्युतीय भ्यानलाई ११ सिट क्षमताको भनेर करछली गरेको सीजी मोटर्सले अर्कोपटक फेरि एउटा एचएस कोडबाट ल्याउनु पर्नेमा कम कर लाग्ने अर्कै एचएस कोडबाट विद्युतीय भ्यान आयात गरेर करछली गरेकोबारे बिजनेस न्युजले समाचार लेखेको थियो। 

सीजी मोटर्सले फोल्डिङ सिटलाई समेत पूर्ण सिट गणना गरेर कम कर तिरेर आयात गरेपछि रसुवा भन्सार कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा करछली भएको पाएको थियो। त्यसपछि भन्सार विभागसँग समन्वय गरेर कार्यालयले सीजी मोटर्सलाई छुट भएको कर र जरिवाना तिर्न पत्र पठाएको थियो।

त्यसविरुद्ध सीजी मोटर्स उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। २०८० भदौ २७ गते पाटनले गरेको फैसलाको आठौँ नम्बर बुँदामा भनिएको छ- ‘प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयसमेतबाट भएको टिप्पणीसहितको निर्णय आदेशको फाइन र मिसिल संलग्न सो को प्रलिलिपि हेर्दा, भन्सार विभाग (अनुसन्धान तथा अनुपालन शाखा)को ०७९/०८० च.नं. २१२ मिति २०७९ फागुन ५ को पत्रअनुसार जाँचपास हुँदा पैठारीकर्ताले उपशीर्षक ८७०२.४०.३० बाट घोषणा भइ सोहीअनुसार जाँचपास भएको र उक्त गाडीहरूमा लाग्ने १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र असुली भएको देखियो। उक्त गाडीहरू ८७०२.४०.४९ बाट जाँचपास भइ सोहीअनुसार १० प्रतिशत भन्सार महसुल हुनुपर्ने भनी भन्सार विभागसमेतबाट लेखि आएको तथा भन्सार ऐन २०६४ को दफा ७४(१) मा समेत छुट भएको रकम सम्बन्धित आयातकर्ताबाट नै असुल गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। सो कार्यालयको टिप्पणी आदेशमा केवाईसी भी५ प्यासेन्जर भ्यान ११ सिट जम्मा ५० थान भन्सार महसुल दरबन्दी शीर्षक ८७०२.४०.३० अन्तर्गत एल्लो लेनबाट जाँचपास भएको र यस सम्बन्धमा पैठारीकर्ताले घोषणा गर्दा प्रज्ञापन पत्रसाथ संलग्न बिलबिजक समेतका कागजात अध्ययन गर्दा देहायअनुसार देखिन आयो भनि माथि उल्लेखित भन्सार विभागको व्यहोरा उल्लेख गरी ८७०२.४०.४९ बाट भन्सार महसुल लगाइ जाँचपास हुनुपर्ने देखियो। सो मबोजिम छुट हुन भएको भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक निर्माण दस्तुरसमेत छुट भइ असुल हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरी छुट भन्सार दाखिला गर्ने पैठारीकर्तालाई जानकारी गराउने भनी मिति २०७९ फागुन ८ गते र मिति २०७९ फागुन १२ गते निर्णय भएको देखियो।’ 

उल्लेखित विवरण भएको मुद्दा सीजी मोटर्सले हारेको थियो। आयातकर्ता सीजी मोटर्सलाई सफाइको मौका दिने प्रक्रिया पूरा नभएकाले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर भन्सार ऐन तथा नियमावलीअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयलाई छली भएको कर र जरिवाना असुल गर्ने बाटो पाटनको फैसलाले गरेको थियो। बारम्बार करछली भएको पाइएपछि भन्सार कार्यालयले सीजी मोटर्सले आयात गर्ने विद्युतीय सवारीलाई एल्लो लेनबाट जाँचपास थालेको हो। 

सार्वजनिक भाषण र संसदमै भनाइ राख्दा अर्बपति सांसद चौधरीले सुशासन, सदाचार र व्यावसायिक नैतिकताका कुरा गर्दै आएका छन्। तर उनी अध्यक्ष रहेको चौधरी समूहअन्तर्गतको कम्पनी सीजी मोटर्सले चीनबाट विद्युतीय सवारी आयात गर्दा बारम्बार करछली गर्दै आएको पुष्टि भइसकेको छ। चौधरी समूहको कम्पनी सीजी मोटर्सले आयात गर्ने सवारी भन्सारको 'एल्लो लेन'बाट पास हुनु पनि शंकास्पद रहेको छ। 

नेपालमा दुई तथा चारपांग्रे गरी एक सयभन्दा बढी ब्रान्डका सवारीसाधन आयात हुँदै आइरहेको छ। यी सबैजसो सवारी ब्रान्ड ग्रिन लेनबाट जाँचपास हुँदै आएका छन्।

चीनबाट पनि करिब ४ दर्जन ब्रान्डका विद्युतीय सवारी आयात भइरहेका छन्। तर चौधरीको कम्पनी सीजी मोटर्सले आयात गर्ने विद्युतीय सवारीमात्र 'एल्लो जोन'बाट जाँचपास गर्नपर्नुले राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि सीजी मोटर्सका कागजातमाथि अनुसन्धान गर्नु आवश्यक रहेको देखाएको छ। 

सीजी मोटर्सद्वारा विद्युतीय सवारी आयातमा बारम्बार करछली, मुद्दा हारेपछि तिर्‍यो करोडौँ कर र जरिवाना