काठमाडौं- चीनमा विद्युतीय सवारी उत्पादकको बाढी नै छ। राम्रा-नराम्रा सबै प्रकारका सवारी त्यहाँ उपलब्ध छन्। त्यसमाथि चीनले विदेश निर्यात गर्न पाएपछि जस्तोसुकै सवारी बनाएर पठाउने गरेको छ। यस्तोमा चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी मोटर्सले नाफा आर्जन गर्न र करछली गर्न जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाइरहेको पाइएको छ।
सीजी मोटर्सले चीनबाट विद्युतीय भ्यान आयात गर्दा बारम्बार करछली गर्दै आएको पाइएको हो। ९ सिट क्षमताको विद्युतीय भ्यानलाई ११ सिट भनेर कम कर तिरेर आयात गरेको पाइएपछि भन्सार विभागको समन्वयमा रसुवा भन्सार कार्यालयले सीजी मोटर्सलाई छली भएको कर र जरिवानासहित रकम तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो।
त्यस्तै सीजी मोटर्स किङलङ र केवाईसीको विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा एचएस कोड नै परिवर्तन गरेर ल्याइ करछली गरेको हो। उक्त कुरा पत्ता लागेपछि रसुवा भन्सार कार्यालयले सीजी मोटर्सलाई पुनः छली भएको कर र जरिवानासमेत निर्धारण गरेर पत्र पठाएको थियो।
छुट्टाछुट्टै मिति र शीर्षकमा करछली गरेको सीजी मोटर्सले भन्सार कार्यालयको दुवै पत्रविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। करछली नगरेको दाबी गर्दै अदालत पुगेको सीजी मोटर्सले दुवै मुद्दा हारेपछि डलर अर्बपति तथा सांसद विनोद चौधरीको कम्पनीले करछली गरेको पुष्टि भएको हो।
सीजी मोटर्सले चीनबाट आयात गरेको केवाईसी भी५ ईभी प्यासेन्जर भ्यान आयात गर्दा ११ सिट क्षमता भएको १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भन्सार उपशीर्षक ८७०२.४०.३० मा आयात भएकाले उक्त भ्यान भन्सार महसुल दरबन्दी शीर्षक ८७०२.४०.४९ बाट भन्सार महसुल १० प्रतिशतमा छुट्नुपर्ने भएकाले कम महसुल तिरेर जाँचापास भएको थियो। छुट भएको कर र जरिवानासहितको रकम बुझाउन भन्सार विभागको निर्देशनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयले सीजी मोटर्सलाई २०७९ फागुन ८ मा निर्णय गरेर पत्र पठाएको थियो।
भन्सार कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध सीजी मोटर्सले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७९ चैत ३० मा पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पाटन उच्च अदालतले २०८० भदौ २७ गते मुद्दा फैसला गर्दै पूर्णपाठ आएको थियो।
सो पूर्णपाठमा रसुवा भन्सार कार्यालयले जुन विधि र प्रक्रियाबाट करछली भएको भनि सीजी मोटर्सलाई पत्र पठायो त्यो प्रक्रिया नमिल्दा निवेदकलाई हानी पुगेको उल्लेख छ। भन्सार कार्यालयले २०७९ फागुन ८ गते पत्र पठाउँदा सीजी मोटर्सलाई सफाइको मौका नदिएकाले सो निर्णयको प्रक्रियाबाट गरिएको छली भएको कर निर्धारण नमिलेको अदालतको ठहर छ। सोहीकारण पाटन उच्च अदालतले निवेदक सीजी मोटर्सलाई सफाइको मौका दिएर भन्सार ऐन तथा नियमावलीअनुसार पुनः कर निर्धारण गरेर कर असुल गर्न बाटो खोलिदिएको थियो।
कानूनविपरीत फोल्डिङ सिटलाई पूर्णसिट गणना गरेर करछली गरेको सीजी मोटर्सले विद्युतीय भ्यान आयात गर्ने क्रममा एचएस कोड नै परिवर्तन गरेरसमेत करछली गरेको पाइएको हो। रसुवा भन्सार कार्यालयले यसबारेमा समेत छली भएको कर र जरिवाना तिर्न सीजी मोटर्सलाई पत्र पठाएको थियो। भन्सार कार्यालयको उक्त पत्रविरुद्ध पनि सीजी मोटर्सले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सीजी मोटर्सको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामहरि सापकोटाले रसुवागढी भन्सार कार्यालयले २०८० फागुन ८ गतेको पत्रविरुद्ध २०८० फागुन ११ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सीजी मोटर्सले प्रज्ञापन पत्र नम्बर एम२६९७ लगायतबाट जाँचपास भएका विद्युतीय भ्यान हुनुपर्ने भन्दा अर्कै एचएस कोडमा भन्सार पास भएको छली भएको कर र जरिवाना निर्धारण गरेर रसुवागढी भन्सारले काटेको पत्र र निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
रसुवागढी भन्सारले सीजी मोटर्सलाई काटेको पत्रमा भनिएको छ- ‘भन्सार महसुल दरबन्दी उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ बाट जाँचपास हुनुपर्नेमा भुलबस दरबन्दी उपशीर्षक प्र द न. अनुसार क्रमशः ८७०२.४०.३० र ८७०२.४०.४९ बाट वर्गीकरण भइ जाँचपास भएको हुँदा उक्त विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा तपसिलमा उल्लेख भएबमोजिमको रावस्व रकम छुन हुन भएको व्यहोरा यस कार्यालयबाट गरिएको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएकाले छुट रकम असुलउपर गर्ने भनि यस कार्यालयको मिति २०८० माघ ११ को निर्णयसमेत भएकाले तपसिल बमोजिमको जम्मा छुट रकम ३ करोड ९१ लाख ५१ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ भन्सार ऐन २०६४ को दफा ७४(१) अनुसार यथाशीघ्र दाखिला गर्न हुन जानकारी गराइएको छ।’ भन्सारले यो रकम सीजी मोटर्सलाई ७ दिनभित्र बुझाउन र नबुझाए जुनसुकै भन्सार कार्यालयहरुबाट हुने कारोबार रोक्का गर्ने बताएको थियो।
यसविरुद्ध सीजी मोटर्सले सुरुमा रसुवागढी भन्सार कार्यालय र भन्सार विभागमा २०८० फागुन ९ गते निवेदन दिएको थियो। भन्सार विभागले सीजीको निवेदन उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन आवश्यक ठानेन। त्यसपछि सीजी मोटर्सले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दा पनि धेरै पटक पेसी चढेर फैसला भइसकेको छ। सुरुमा पाटनले यो मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर बहस सुनेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको थियो।
त्यसपछि उच्च अदालत पाटनले उक्त मुद्दाको फैसला २०८१ बैशाख ३१ गते दिएको थियो। उक्त फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा सीजी मोटर्सले छुट/छली भएको कर तिर्नुपर्ने भनिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ भने अदालतले सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
सीजी मोटर्सले अहिले पनि केवाईसी र किङलङका विद्युतीय भ्यान तथा अन्य करिब एक दर्जन ब्रान्डका विद्युतीय सवारी चीनबाट आयात गर्दै आइरहेको छ। सीजी मोटर्सले ल्याएका हरेक विद्युतीय सवारी बिलबीजकबारे भन्सार विभाग र कार्यालयले दोहोरो परीक्षण गरिरहेको छ। अनेक हतकण्डा प्रयोग गरेर करछली गर्ने उपाय सीजी मोटर्सले लगाएपछि हरेक ‘कन्साइनमेन्टको रिचेक’ भइरहेको भन्सार विभाग स्रोतको भनाइ छ।
‘एउटै कम्पनीले यति धेरै ब्रान्ड ल्याएको छ कि त्यसै कन्फ्युज बनाउने खालको छ। सीजी मोटर्सको काम गन्जागोल बनाउने र त्यसबाट करछली गर्ने दाउ नै राखेको हो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो,’ एक भन्सार अधिकृतले भने, ‘हामीले सीजी मोटर्सले ल्याएका कन्साइनमेन्टहरु अध्ययन गरिरहेका छौँ। अरु पनि करछली भएका लट नभेटिएलान् भन्न सकिन्न।’
सीजी मोटर्सले फोल्डिङ सिटलाई पूर्णसिट गणना गरेर ल्याएको विषयमा छली भएको कर तिरिसकेको छ। यसबापत सीजी मोटर्सले रसुवागढी भस्सार कार्यालयलाई मुद्दा हारेरै साढे १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरिसकेको छ। त्यस्तै दोस्रो एचएस कोड नै बदलेर गाडी ल्याएको विषयमा पनि उसले धरौटीबापतको रकम बुझाइसकेको छ। यो मुद्दाको भने पूर्णपाठ नआइसकेकाले तिर्नुपर्ने रकमबारे यकिन भइसकेको छैन। हालसम्म सीजी मोटर्सले रसुवागढी भन्सार कार्यालयलाई छली भएको रकममध्ये २ करोड ५३ लाख १ हजार २६ रुपैयाँ तिरिसकेको छ।
अर्बपति तथा सांसद विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी समूहअन्तर्गको कम्पनी सीजी मोटर्सले एकै प्रकृतिका सवारी आयातमा बारम्बार बदमासी गर्ने र त्यसबाट राज्यलाई करोडौँ राजस्व छली हुने गरेको पुष्टि उल्लेखित दुई मुद्दाबाट हुन्छ। यहाँ सीजी मोटर्सले करछली गरेको कुरा कार्यालयले मात्र नभइ न्यायालयबाट आयातकर्ता सीजी मोटर्सले हालेको मुद्दा हारेकाबाट समेत प्रमाणित हुन्छ।
यतिमात्र होइन सीजी मोटर्सले नै आयात गरेको निटा भी कार ७० किलोवाट मोटर पावरमा आउँदा र ५० किलोवाट मोटर पावरमा आउँदासमेत एकै मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ। मोटर पावर घट्दा कम कर लाग्ने वर्गबाट गाडी जाँचपास हुन्छ। यसरी कम कर तिरेर ल्याउँदा अन्य सबै ब्रान्डले मूल्य घटाइसकेका छन्। तर सीजी मोटर्सले कम मोटर पावरमा ल्याएर सरकारलाई करछली गरिरहेको छ भने मूल्य नघटाएर उपभोक्तामाथि कुठाराघात गरिरहेको छ।
