काठमाडौं- अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल र त्यहीका निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई बाहेक सबैलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
स्टिकर छपाइको प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको कसुर ठहर गर्दै सजाया निर्धारणका लागि अर्को पेसी तोकिनेछ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको र केन्द्रको अध्यक्षका रुपमा तत्कालीन सचिव अर्याल, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा अन्य विषयमा दोषी ठहर भइसकेका विकल पौडेलसहितलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश शाक्यक, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, उपसचिव गणशेबिक्रम शाहीले पनि सफाइ पाएका छन्।
मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जना र एक कम्पनी गरी १२ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारले उनीहरूमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।
कसरी भएको थियो अनियमितता? बिजनेस न्युजले पहिलोपटक प्रकाशित गरेको थियो समाचार, यहाँ पढ्नुहोस-
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर छाप्नका लागि दुईवटा मेसिन भएपनि निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिने भएको छ। छपाइको क्रममा चाहिने मेसिन, बिजुली तथा जनशक्ति, सुरक्षा सबैको जिम्मा आफै लिएको विभागले एउटा कम्पनीलाई ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा छपाइको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।
केन्द्रले प्रिन्टसेल प्रालि ललितपुरलाई यसको जिम्मेवारी दिएको थियो। यो जिम्मा पाउने कम्पनीले एक वर्षमा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि मसी, कागज र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने छ। यसबाहेक छपाइको क्रममा मेसिनरी पार्ट्समा समस्या देखिएमा मर्मतको काम पनि उसैको हुने भएको छ।
यो विषयमा बिजनेस न्युजले सुरुदेखि नै श्रृखलाबद्ध समाचार प्रकाशन गरेको थियो। पढ्नुहोस् यी विवरण : -
५ गुणा महँगोमा स्टिकर छपाइ गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, ३८ करोडको ठेक्कामा २५ करोड घोटालाआन्तरिक राजस्व विभागसँग सम्झौताबिनै आफूखुसी पाँच गुणा महँगोमा स्टिकर छाप्दै मुद्रण केन्द्रसुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पाँचगुणा महँगोमा स्टिकर छपाइले आन्तरिक राजस्व विभागमा तरंगअर्थले रोक्यो अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्का सम्झौतामा आर्थिक अनियमितता गरेको मुद्रण केन्द्रको बजेट