काठमाडौं- अन्तःशुल्कको स्टिकर आन्तरिक राजस्व विभागले प्रयोग गर्ने हो। उसले खरिद नगरे त्यो खेर जान्छ तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले विभागसँग यसबारे कुनै सम्झौता नै नगरी पाँच गुणा महँगोमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको काम अघि बढाएको पाइएको छ।
नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा सबै प्रकारका सुरक्षित मुद्रणको काम गर्न भन्दै स्थापना भएको केन्द्रले स्टिकर प्रयोग गर्ने विभागसँगको सम्झौताबिनै आफूखसी पाँच गुणा महँगोमा छपाइको काम अघि बढाएको हो।
छपाइका लागि आह्वान भएको टेन्डर दस्तावेजमै केन्द्रले आन्तरिक राजस्व विभागको निगरानीमा छपाइको काम हुने उल्लेख गरेको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले पनि विभागको अर्डरअनुसार छपाइको काम अघि बढ्ने बताएका थिए।
विभागले अहिलेका लागि ४३ करोड ५० लाखको अर्डर दिएको र सोहीअनुसार केन्द्रको पहिलो लटमा छपाइको टेन्डर गरेको पौडेलले बताए पनि आन्तरिक राजस्व विभागको रेकर्डमा त्यस्तो कुनै पनि सम्झौता भेटिएको छैन।
विभागअन्तर्गत रहेको खरिद शाखामा कुनै पनि स्टिकर छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता भएको रेकर्ड छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो अर्डर वा सम्झौता नभएको विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए।
‘हाम्रो खरिद तथा लेखा शाखामा त्यस्तो कुनै पनि अर्डर वा सम्झौताको अभिलेख छैन। मौखिक वा अन्य कुनै भए हामीलाई थाहा छैन। तर हाम्रो रेकर्डमा त्यस्तो केही पनि छैन’ प्याकुरेलले भने।
पौडेलले भने स्टिकर विभागका लागि छापिने र अहिलेका लागि ४३ करोडको अर्डर भएको बताए। ‘हामीले विभागको अर्डरअनुसार छाप्ने हो। अहिलेका लागि टेन्डरमा उल्लेख भएअनुसारको अर्डर छ’ पौडेलले भने।
५ गुणा महँगोमा स्टिकर छपाइ गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, ३८ करोडको ठेक्कामा २५ करोड घोटाला
विभागले अहिले नै नेपालमा छापिरहेकोभन्दा दोब्बर तथा भारतीय कम्पनीबाट ल्याइएको तुलनामा सात गुणा महँगोमा केन्द्रले स्टिकर छपाइको काम अघि बढाएको छ।
विभागका अधिकारीहरू लागत तथा मूल्य तय नभई छापिएको स्टिकरको अतिरिक्त भार विभाग बोक्न तयार नभएको बताउँछन्। ‘हामीसँग समन्वय नगरी, मूल्यांकन नभई हचुवाको भरमा गरिएको छपाइको दायित्व हामीले बोक्ने कुरा हुँदैन’ एक अधिकारीले भने।
केन्द्रले भने प्रतिस्टिकर ८८ पैसामा छाप्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागलाई आपूर्ति गर्नका लागि भन्दै विभागले सुरु गर्न लागेको यो स्टिकर छपाइको लागत ८८ पैसाभन्दा माथि जाने देखिन्छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर छाप्नका लागि दुईवटा मेसिन छन्। आफ्नै मेसिन भएको केन्द्रले एउटा निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिने भएको छ। छपाइको क्रममा चाहिने मेसिन, बिजुली तथा जनशक्ति, सुरक्षा सबैको जिम्मा आफै लिएको विभागले एउटा कम्पनीलाई ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा छपाइको जिम्मेवारी दिने भएको छ।
केन्द्रले प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरलाई यसको जिम्मेवारी दिन लागेको हो। यो जिम्मा पाउने कम्पनीले एक वर्षमा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि मसी, कागज र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने छ। यस बाहेक छपाइको क्रममा मेसिनरी पार्ट्समा समस्या देखिएमा मर्मतको काम पनि उसैको हुने भएको छ।
मसी कागज र र छपाइ बाहेक कम्पनीले केन्द्रका कर्माचारीलाई तालिम पनि दिने भएको छ।लागतका हिसाबले यो अस्वाभाविक देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले नै नेपालमै केही स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ। विभागले जनक शिक्षा सामग्रीबाट छपाइ गर्दा पनि अन्तिम लागत प्रति स्टिकर ३५ पैसा पर्ने गरेको छ।
भारतीय कम्पनी मद्राससँग सम्झौता हुँदा १२ पैसा परेको थियो भने अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएकाले डलरको भाउअनुसार तलमाथि भइरहेको छ। त्यसैले यसको मूल्य १५ पैसाभन्दा माथि गएको छ।
नेपालमै छापिरहेको स्टिकरकै लागतभन्दा दोबरभन्दा बढी लागतमा केन्द्रले स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ। जनक शिक्षा सामग्रीले छाप्दा पनि ३५ पैसा परेको छ। यही लागतको तुलना गर्दा पनि २३ करोड बढी लागतमा केन्द्रले छपाइ गर्न लागेको छ।
३८ करोडको ठेक्कामा २५ करोड बढीको सरासर घोटाला देखिएको छ। यदि आन्तरिक राजस्व विभागलाई केन्द्रले नि:शुल्क स्टिकर दिए पनि राज्यकोषमा अतिरिक्त भार हुनेगरि छपाइको काम अघि बढाएको छ।
केन्द्रका कार्यकारी पौडेलकै योजनामा यो खरिद अघि बढेको हो।
‘यदि यसमा असल मनसाय थियो भने छलफल हुन्थ्यो। सम्झौता तथा समुन्वय हुन्थ्यो। लागत र मूल्य सबै हिसाब गरेर जाँदा हुन्थ्यो। तर जसरी पनि कमिसन कुम्ल्याउने तर राज्यकोषमा नोक्सानी गर्नेबाहेक अरु केही देखिएन’ सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने।
