काठमाडौं- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नेपालमै अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने भएको छ। स्टिकर छाप्नका लागि सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै छपाइ सुरु गर्ने भएको छ। केन्द्रले पहिलो वर्ष ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाएको छ। केन्द्रले यो वर्षका लागि स्टिकर छपाइका लागि निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई छनौट गरिसकेको छ।
सरकारले नै स्थापना गरेको सुरक्षण मुद्रणबाट पहिलोपटक स्टिकर छपाइ सुरु हुँदा नै अनियमितता देखिएको छ। केन्द्रले नेपालमै स्टिकर छपाइको सुरु गरेपनि अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले छापिरहेको लागतको तुलनामा सात गुणा महँगो लागतमा छपाइ सुरु गर्ने भएको छ।
छपाइमा अनुभव भएका व्यवसायी तथा अधिकारीहरूले नै केन्द्रको छपाइ लागत अस्वभाविक देखिएको बताएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले बर्सेनि ४ अर्बभन्दा बढी संख्यामा स्टिकर छपाइ गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विदेशी कम्पनीबाट छपाइ गर्दै आएको विभागले पछिल्लो समय भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीसँग सम्झौता गरेको छ।
मद्राससँगको सम्झौताअनुसार विभागले प्रतिस्टिकर १२ पैसा पाइरहेको छ। यदि प्रतिस्पर्धा नै नभए पनि बढीमा १८ पैसा प्रतिस्टिकर अहिले बजारको स्वभाविक दर हो। तर केन्द्रले भने प्रतिस्टिकर ८८ पैसामा छाप्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागलाई आपूर्ति गर्नका लागि भन्दै विभागले सुरु गर्न लागेको यो स्टिकर छपाइको लागत ८८ पैसाभन्दा माथि जाने देखिन्छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर छाप्नका लागि दुईवटा मेसिन छन्। आफ्नै मेसिन भएको केन्द्रले एउटा निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिने भएको छ। छपाइको क्रममा चाहिने मेसिन, बिजुली तथा जनशक्ति, सुरक्षा सबैको जिम्मा आफै लिएको विभागले एउटा कम्पनीलाई ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा छपाइको जिम्मेवारी दिने भएको छ।
केन्द्रले प्रिन्टसेल प्रालि ललितपुरलाई यसको जिम्मेवारी दिन लागेको हो। यो जिम्मा पाउने कम्पनीले एक वर्षमा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि मसी, कागज र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने छ। यसबाहेक छपाइको क्रममा मेसिनरी पार्ट्समा समस्या देखिएमा मर्मतको काम पनि उसैको हुने भएको छ।
मसी कागज र र छपाइबाहेक कम्पनीले केन्द्रका कर्माचारीलाई तालिम पनि दिने भएको छ।
लागतका हिसाबले यो अस्भाविक देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले नै नेपालमै केही स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ। विभागले जनक शिक्षा सामग्रीबाट छपाइ गर्दा पनि अन्तिम लागत प्रतिस्टिकर ३५ पैसा पर्ने गरेको छ।
भारतीय कम्पनी मद्राससँग सम्झौता हुँदा १२ पैसा परेको थियो भने अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएकाले डलरको भाउअनुसार तलमाथि भइरहेको छ। त्यसैले यसको मूल्य १५ पैसाभन्दा माथि गएको छ।
नेपालमै छापिरहेको स्टिकरकै लागतभन्दा दोबरभन्दा बढी लागतमा केन्द्रले स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ। जनकशिक्षा सामग्रीले छाप्दा पनि ३५ पैसा परेको छ। यही लागतको तुलना गर्दा पनि २३ करोड बढी लागतमा केन्द्रले छपाइ गर्न लागेको छ।
केन्द्रको लागत अझै धेरै रहेको छ। यसमा मेसिन, ऊर्जा लगायतका सुविधा केन्द्रकै उपयोग हुनेछ। यो हिसाबले पनि अधिक लागतमा केन्द्रले स्टिकर छपाइ गर्न खोजेको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको यो खरिद लागतमात्र होइन मेसिन आफै भएको र अनुभव तथा जनशक्ति अभावको बहाना बनाएर निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन खोजेको छ।
‘यो सरासर योजनाबद्ध भ्रष्टाचारको खेल हो। बाहिर धेरै चर्चा नहुने तर सरकारी स्रोतको अपचलन गर्ने योजना हो’ एक सम्बद्ध अधिकारीले भने।
केन्द्रका अधिकारीहरूले भने गुणस्तर तथा जनशक्ति अभावका कारणले यो लागत स्वभाविक भएको बताउँछन्।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल भने विभागले अहिले छापिरहेकोभन्दा उच्च गुणस्तरको स्टिकर छपाइ हुने भएकाले अरुसँग लागत तुलना गर्न नहुने बताउँछन्।
‘अहिले अरूले बनाइरहेको स्टिकर र हाम्रोमा फरक छ। हामीले सिल्भर इन्क प्रयोग गर्दैछौँ। यी सबै कारणले गर्दा लागत उच्च भएको हो। यसलाई लागतको दृष्टिबाट मात्र हेर्न हुँदैन’ उनले भने। तर पौडेलले गुणस्तर भनेर जे जति भने पनि सबै गर्दा पनि १० करोडभन्दा माथिको लागत अस्भाविक हो। ४३ करोड प्रति स्टिकरको छपाइमा संसारकै बहुमूल्य इन्क तथा मेटिरियल प्रयोग गर्दा पनि १० करोड माथिको लागत अस्भाविक भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘हामीले संसारका धेरै कम्पनीको भ्रमण गरेका छौं। प्राय यस्ता स्टिकरको छपाइमा संसारकै उत्कृष्ट मध्येकै इन्क र पेपर उपयोग हुन्छ। केन्द्रले छुट्टै त पक्कै पनि ल्याउँदैन’ एक अधिकारीले भने।
यो छपाइमा अहिले जनक शिक्षामै भएको छपाइ लागतको तुलनामा २३ करोड उच्च हो भने भारतीय कम्पनीको लागतलाई १५ पैसा मान्दा पनि ३० करोड उच्च हो।
मेसिन खरिद गरेर कर्मचारी भर्ना गरेर पनि तालिम तथा अनुभवको अभाव देखाउँदै केन्द्रले छपाइको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनु आफैमा संकास्पद छ। मेसिन खरिद गरेपछि अनुभवी कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा तालिम दिएर तयार पार्नुको साटो निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मा दिएर उच्च लागतलाई पुष्टि गर्न पौडेलले जोडबल गरिरहेका छन्।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल यसअघि पनि विवादमा परेका थिए। विवादित खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका पौडेललाई केपी ओली सरकारदेखि देउवा सरकारले साथ दिँदै आएका छन्।
पौडेललाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारले गत वर्ष गठन आदेशमै संशोधन गरेको थियो। सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था थियो। वर्तमान सरकारले थप एक कार्यकालका लागि एक पटकका लागि थप गर्नसक्ने व्यवस्था गर्दै पौडेललाई पुनर्नियुक्त गरेको थियो।
२०७४ सालको असारमा पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए।
पौडेल यसअघि सेक्युरिटी प्रेस खरिद घोटाला कान्डमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको सो खरिदका मुख्य योजनाकार नै पौडेल हुन्। सूचना प्रविधिका ठूला खरिदमा सेटिङ गर्न माहिर पौडेललाई सबै सरकारले उत्तिकै विश्वास गर्दै आएका छन्। देउवा सरकारका पालामा नियुक्त भएका उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि उत्तिकै विश्वास गरेको थियो।
