काठमाडौं- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पाँचगुणा महँगोमा नेपालमै अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागमा तरंग पैदा भएको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागले प्रयोग गर्ने स्टिकर छपाइमा चरम अनियमितता भएको र महँगो लागतको स्टिकर छपाएर भिडाउने देखेपछि विभागभित्र छलफल भएको छ। 

केन्द्रले विभागले अहिले छापिरहेकोभन्दा पाँच गुणा महँगोमा स्टिकर छपाइको टेन्डर गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले बर्सेनि ४ अर्बभन्दा बढी संख्यामा स्टिकर छपाइ गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विदेशी कम्पनीबाट छपाइ गर्दै आएको विभागले पछिल्लो समय भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीसँग सम्झौता गरेको छ। 

मद्राससँगको सम्झौताअनुसार विभागले प्रतिस्टिकर १२ पैसा पाइरहेको छ। यदि प्रतिस्पर्धा नै नभए पनि बढीमा १८ पैसा प्रतिस्टिकर अहिले बजारको स्वाभाविक दर हो। तर केन्द्रले भने प्रतिस्टिकर ८८ पैसामा छाप्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागलाई आपूर्ति गर्नका लागि भन्दै विभागले सुरु गर्न लागेको यो स्टिकर छपाइको लागत ८८ पैसाभन्दा माथि जाने देखिन्छ। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर छाप्नका लागि दुईवटा मेसिन छन्। आफ्नै मेसिन भएको केन्द्रले एउटा निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिने भएको छ। छपाइको क्रममा चाहिने मेसिन, बिजुली तथा जनशक्ति, सुरक्षा सबैको जिम्मा आफैँ लिएको विभागले एउटा कम्पनीलाई ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा छपाइको जिम्मेवारी दिने भएको छ। 

केन्द्रले प्रिन्टसेल प्रालि ललितपुरलाई यसको जिम्मेवारी दिन लागेको हो। यो जिम्मा पाउने कम्पनीले एक वर्षमा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि मसी, कागज र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने छ। यसबाहेक छपाइको क्रममा मेसिनरी पार्ट्समा समस्या देखिएमा मर्मतको काम पनि उसैको हुने भएको छ। 

एकातिर महँगो स्टिकर छपाइको प्रक्रिया अघि बढेको र अर्कोतिर विभागसँग कुनै पनि औपचारिक सम्झौता नभएकाले यसबारेमा विभागले अग्रसरता लिएर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उपमहानिर्देशकहरूले नै धारणा राखेपछि विभागले यसबारेमा अध्ययन गरेको थियो। 

विभागकै अधिकारीहरूले आन्तरिक समिति बनाएर यस बारेमा अध्ययन गराइएको थियो। उक्त अध्ययनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई यस्तो महँगोमा छपाइको काम अघि नबढाउन विभागले भन्नुपर्ने राय दिइएको छ। 

‘महानिर्देशक यो प्रक्रियाका बारेमा अन्जान हुनुहुन्छ। यसअघि प्रक्रिया अघि बढ्दा खासगरी तत्कालीन अर्थमन्त्रीकै चासोअनुसार काम भएको थियो होला। तर भोलि महालेखाले त हामीलाई सोध्छ। त्यसैले यसमा हामीले चासो दिनुपर्छ र तत्काल यो महँगो मूल्य हामीलाई मान्य हुनेछैन भनेर पहिलै भन्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ,’ विभागका एक अधिकारीले भने। 

तर, विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भने यसबारेमा आफू नमुछिएकाले पन्छाउने मुडमा छन्। विभागीय नेतृत्वमा परिवर्तन भइहाले यो झन्झटबाट मुक्ति पाइने र नभए पछि व्यवस्थापन गर्ने उनको रणनीति देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

‘हामीसँग यसको कुनै सरोकार छैन। कुन निकायले के छापिरहेको छ भनेर हामीले किन चासो दिने भनेर उहाँले भनिरहनुभएको छ’ एक अधिकारीले भने। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको यो खरिद लागतमात्र होइन मेसिन आफ्नै भएको र अनुभव तथा जनशक्ति अभावको बहाना बनाएर निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन खोजेको छ। 

यो छपाइमा अहिले जनक शिक्षामै भएको छपाइ लागतको तुलनामा २३ करोड उच्च हो भने भारतीय कम्पनीको लागतलाई १५ पैसा मान्दा पनि ३० करोड उच्च हो। 

मेसिन खरिद गरेर कर्मचारी भर्ना गरेर पनि तालिम तथा अनुभवको अभाव देखाउँदै केन्द्रले छपाइको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनु आफैमा शंकास्पद छ। मेसिन खरिद गरेपछि अनुभवी कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा तालिम दिएर तयार पार्नुको साटो निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मा दिएर उच्च लागतलाई पुष्टि गर्न पौडेलले जोडबल गरिरहेका छन्।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल यसअघि पनि विवादमा परेका थिए। विवादित खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका पौडेललाई केपी ओली सरकारदेखि देउवा सरकारले साथ दिँदै आएका छन्। 

पौडेललाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारले गतवर्ष गठन आदेशमै संशोधन गरेको थियो। सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पाँचवर्षको हुने व्यवस्था थियो। वर्तमान सरकारले थप एक कार्यकालका लागि एकपटकका लागि थप गर्नसक्ने व्यवस्था गर्दै पौडेललाई पुनर्नियुक्त गरेको थियो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री तथा अन्य अधिकारीहरूकै साँठगाँठमा अघि बढेको प्रक्रिया अहिलेका अर्थमन्त्री तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले चाहेमा यो महँगो छपाइ रोकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

‘करिब ४० करोडको ठेक्कामा २५ करोड अधिक लागत छ। यति ठूलो भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ र रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हामीले यो मान्दैनौँ भन्नेबित्तिकै रोकिन्छ’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने। 

५ गुणा महँगोमा स्टिकर छपाइ गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, ३८ करोडको ठेक्कामा २५ करोड घोटाला

 

आन्तरिक राजस्व विभागसँग सम्झौताबिनै आफूखुसी पाँच गुणा महँगोमा स्टिकर छाप्दै मुद्रण केन्द्र

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भोल्टेज व्यवस्थापन ठेक्कामा अनियमितता, सुरुदेखि सेटिङ