काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोज्दा बैंकिङ प्रणाली धरासायी बन्दै गएको छ। सरकार वित्त नीतिमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा अधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्रमा जटिलताहरू बढ्दै गइरहेका छन्।
गत बैशाखयता नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) भएपनि कर्जा विस्तारले गति लिन सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब विस्तारै सहज भएसँगै प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि नियामकीय उदासिनता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको ब्याजदर युद्ध (प्राइसवार) ले कर्जा विस्तार न्यून हुँदा अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ धकिलिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा गरेको कडाइले ३.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो। जसको प्रत्यक्ष असर अहिले अर्थतन्त्रमा खेपिरहेको छ।
प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम भएसँगै नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमाथिको कार्टेलिङ अन्त्य गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत निक्षेप लिनका लागि ब्याजदर घटाउनेभन्दा बढाउने बाटोमा अगाडि बढेकाले पनि वाणिज्य बैंकहरू समस्यामा परेका हुन्।
साउनयता बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटाएको भए असोजको अन्त्यसम्ममा कर्जाको ब्याजदर करिब १ देखि २ प्रतिशत बिन्दुको हाराहारीले घट्ने निश्चित थियो। जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुको साथै कर्जाको माग बढ्न गइ अर्थतन्त्रले लय समात्ने थियो। तर बैंकहरू आफ्नै अकर्मण्यताले समस्यामा परेका छन्।
कर्जा निक्षेप अनुपातमा परेको दबाबलाई संस्थागत मुद्दतीमार्फत पूर्ति गर्न खोज्ने बैंकहरू पुन: पुँजीकोषको दबाबमा फरेका छन्। यद्यपी राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिका कारण केही वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा उच्चरुपमा बढ्दा प्राथमिक पुँजीकोषमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ।
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको एफपीओ तथा वार्गने एण्ड पर्चेज गेनका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका हुन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा वार्गेन एण्ड पर्चेज गेन कर आर्थिक ऐनमा राखेपछि बैंक वित्तीय संस्था सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले बैंकहरूको मुद्दा खारेज गर्दै कर उठाउन आदेश दिएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको रिटेन अर्निङ घटेको थियो।
वाणिज्य बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज आम्दानी (इन्ट्रेस्ट रिभिवेवल) ३० अर्बभन्दा बढी रहेको छ।
कर्जा असुली न्यून हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणअन्तर्गतको नाफा नोक्सानी बाँडफाँट खातामा प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गरेका छन्। जसले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ठूलो मात्रामा ऋणात्मक बनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा ३० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिनिङ गरेकाले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब परेको छ। समग्र अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीमा समस्या आएकाले पुँजीकोषमा दबाब परेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।
‘अर्थतन्त्र चलायनमान नहुँदा बैंकहरूको कर्जा असुली अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकेन। त्यसका लागि बैंकहरूले ठूलो रकम प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीअन्तर्गत प्रोभिनिङ गर्नुपरेको छ। जसले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक बनाउँदा पुँजीकोषमा दबाब परेको अवस्था छ’, केसीले भने।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै कर्जा असुली बढाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि पुँजीकोषमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा केसीले जोड दिए। ‘आगामी समयमा बजारलाई चलायमान बनाउँदै असुली बढाउने र राष्ट्र बैंक पनि केही लचिलो हुन आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज असुली नकारात्मक असर नपरोस् भन्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत गत साउन मसान्तसम्ममा असल कर्जाको सूचीमा रहेका मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने उद्योग व्यवसाय (मधिरा उद्योग, चुरोट तथा खैनी) बाहेकलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ।
गत असार मसान्तसम्म वाचलिस्टमा नरहेका र साउनयता १० प्रतिशत कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेका उद्योगी व्यवसायीको कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारणले ९० प्रतिशत यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरू कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाका लागि नआएकाले असुली प्रभावित भएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए।
‘राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएपनि ९० प्रतिशत ऋणीहरूले यसका लागि आवेदन नै दिएनन्। १० प्रतिशत ब्याज तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा ऋणीहरू पुग्नुले अर्थतन्त्र खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको सन्देश दिएको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा नै उपयोग नभएपछि बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नु, प्रोभिजनिङ बढ्नु र नाफा घट्नु सामान्य विषय हो’, उनले भने।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूका चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्वीकार राष्ट्र बैंकले समेत गरेको छ। बैंकहरूको दोस्रो त्रैमासको प्रतिवेदनले कर्जा विस्तार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका एक अधिकारीले बताए।
‘वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा उच्चरुपमा बढेको छ। यसले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढाएको छ। जसको असर प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको छ। प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको दबाबले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा पनि असुली बढाउने दबाबमा परेका छन्। अर्थतन्त्रमा सुधार भएर ३० अर्ब ब्याज आम्दानी प्राप्त हुने अवस्था आएमा बैंकहरूमाथिको दबाब कम हुन्छ’, उनले भने।
प्राथमिक पुँजीकोषको दबाबले कर्जा र लाभांश प्रभावित
राष्ट्र बैंकले वासेल ३ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको असुली प्रभावित हुँदा कुमारी, प्रभु र हिमालयन बैंक थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकको खराब कर्जा ४.९७ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ४.९० र हिमालयन बैंकको ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ।
यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकको खराब कर्जा ४.४७ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको ४.७५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ४.५२ प्रतिशत, नेपाल बैंक लिमिटेडको ४.५० प्रतिशत र सिटिजन्स इन्टरनेशलको ४.०७ प्रतिशत पुगेको छ।
जसले गर्दा यी बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वितरणयोग्य आम्दानी ऋणात्मक छ। यस अवधिमा कुमारी बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ७७ करोडले ऋणात्मक भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको वितरणयोग्य नाफा करिब १ अर्ब ९५ करोडले ऋणात्मक भएको छ।
यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकको १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ८१ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको २५ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एसिया बैंकको ५९ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंक लिमिटेडको ५६ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ९९ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकको ३० अर्बले वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको छ।
बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा रिटेन अर्निङ पनि ऋणात्मक भएको छ। रिटेन अर्निङ प्राथमिक पुँजीकोषको अंगको रुपमा गणना हुन्छ।
जसले प्रभु बैंक र कुमारी बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। हिमालयन बैंकको रिटेन अर्निङ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै ऋणात्मक रहेकामा थप ४ अर्ब ५२ करोड वितरणयोग्य नोक्सानी थपिँदा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा न्यून हुने निश्चित छ।
मर्जरपश्चात चुक्ता पुँजी बढेपछि नगद लाभांश घोषणा गरेको नबिल बैंक पनि प्राथमिक पुँजीको दबाबमा परेको छ। यस बैंकको सञ्चित नाफा ३ अर्ब ६० करोडबाट घटेर १ अर्ब ८ करोडमा सीमित भएपछि न्यूनतम प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.९३ प्रतिशतमा झरेको छ। पहिलो त्रैमासमा यस बैंक प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९.८५ प्रतिशत रहेको थियो।
यस अवधिमा कुमारी बैंकको टायरवान क्यापिटल ८.०३ प्रतिशतमा आएको छ। प्रभु बैंकको पनि अवस्था उस्तै छ। पुस मसान्तमा यस बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.१२ प्रतिशतमा झरेको छ।
प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब बढेसँगै यी बैंकहरूले आगामी आर्थिक वर्ष पनि लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्।
हिमालयन, प्रभु, कुमारी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गरेका छैनन्। यस्तै कृषि विकास बैंकले वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएपछि गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गरेको छैन।
अधिक तरलता तर न्यून कर्जा प्रवाहले शिथिल बन्दै अर्थतन्त्र
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको पुँजीकोषमाथिको दबाब र उच्च ब्याजदरले गर्दा कर्जा प्रवाह शिथिल छ। नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.४८ प्रतिशतमा छ। अन्तरबैंक ब्याजदर अझै पनि न्यून छ।
राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको भन्दै दैनिक २०/३० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर २.८६ प्रतिशतमा झरेको छ।
न्यून कर्जा प्रवाहका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर निरन्तररुपमा घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशतले घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको थियो।
यस्तै नीतिगत दर पनि १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५.५ प्रतिशतमा कायम गरेको छ। ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर पनि ०.५ प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मंसिरमा दुई पटक, पुस र माघ महिनामा पनि घटाएका छन्।
बैंकहरूको पहिलो क्वाटरमा २८ प्रतिशतले नाफा घटेपछि बैंकहरूले कात्तिकयता निरन्तररुपमा ब्याजदर घटाइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा १० प्रतिशत घटबढको क्याप तोकिदिएकाले बैंकहरूले एकैपटक ठूलो मात्रामा ब्याजदर घटाउन नसकेपछि एनआईसी एसिया, कुमारीलगायतका बैंक वित्तीय संस्थाले प्रिमियम दर घटाएर कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाएका छन्।
पुस मसान्तसम्म आउँदा पनि बैंकहरूको ब्याजदर अझै महँगो छ। यतिबेला बैंकहरूको औषत आधार दर ९.४४ प्रतिशतमा झरेको छ। यसमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमयम थप हुँदा पनि बैंकहरूको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। त्यसैले कर्जाको माग बढेको छैन।
यद्यपी मौद्रिक समीक्षामार्फत घरजग्गा र सेर कर्जाको जोखिमभार घटाएकाले पुस र माघमा कर्जा प्रवाह तुलनात्मक रुपमा बढेको छ।
समीक्षापश्चात करिब १ खर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ भने १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। पछिल्लो समय विदेशबाट नेपाल पठाउने रेमिट्यान्स उच्चरुपमा बढिरहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ।
यसअघि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न मागमा कटौती गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सकिएपछि सरकारी विकास निर्माणको काममा आएको शिथिलता, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरवको आयाजनामा हुने न्यून खर्चलगायतले पनि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको देखिन्छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपश्चात कुनै पनि ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा अघि बढेको अवस्था छैन।
यस्तै पुँजीगत खर्च बढाउने परियोजनाहरूको काम सुस्त छ। पुँजीगत खर्च नबढ्दा निर्माण सामाग्रीको आयात घटेको छ। निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले उत्पादन कटौतीले ढुवानीसम्बन्धी काम प्रभावित भएका छन्। फलस्वरुप रोजगारी गुमेको छ। रोजगारीमा प्रभावित हुँदा माग बढ्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्नेमा राज्यले नै उद्योगहरूको बिजुली कटौती गर्दा लामो समय अर्थतन्त्रले थप समस्या झेल्यो। अहिले पनि अघोषित लोडसेडिङको अवस्था रहेको भन्दै उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ स्वदेशमा अवसर नदेखि वैदेशिक अध्ययन तथा रोजगारीमा जानेक्रम उच्च भएसँगै यसले अर्थतन्त्रमा माग कटौती गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमात्रै करिब १३ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि गएको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपालमै उद्यमशिलता गरिरहेका युवाहरू र रोजगारीमार्फत राम्रो आम्दानी गरिरहेकै युवाहरू विदेश पलायन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सरकारी जागिरे, शिक्षक र उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू विदेशिने क्रम बढेकाले एकातर्फ मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने र अर्कोतर्फ यसले अर्थतन्त्रको माग घटाउँदा उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको छ।
यस्तै बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनले पनि यस कुराको पुष्टी गरेको छ।
यस्ता गतिविधिले समग्रमा अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास गुम्दै गएको छ। जसको प्रभाव समग्र मागमा परेको छ। मागमा आएको कमीले आयात संकुचित भएको छ। आयात न्यून हुँदा सरकारी राजस्व र खर्च प्रभावित भएको छ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न नसक्दा आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारी खर्च धानिरहेको अवस्था छ। यसैमार्फत सरकारले ट्रेजरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण सरकारले उठाइसकेको छ।
बाह्य क्षेत्रमा सुधार तर गहिरिँदै आर्थिक मन्दी, सरकारले खर्च नबढाए संकट झनै बढ्ने 
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंक उदार, समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाएर कर्जा बढाउने सन्देश 
मौद्रिक कसाइले संकटमा बैकिङ प्रणाली : अधिक तरलता, उच्च ब्याजदर र न्यून कर्जा प्रवाह 
वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ४७ प्रतिशतले बढ्यो; कुमारी, हिमालयन र प्रभुको ५ प्रतिशतनजिक 
प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्दा कारबाहीमा प्रभु बैंक, लाभांश वितरणमा रोक 
बढ्दो सञ्चिति घाटाले निरन्तर दबाबमा कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात, आगामी वर्ष पनि लाभांश दिन नपाउने
