काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउन स्पष्ट संकेत दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ०.५ प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ।

यस्तै ब्याजदर कोरिडोरको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ। 

हाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब ५१ अर्बको हाराहारीमा अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको छ। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तर बैंक ब्याजदर निरन्तररुपमा घटेर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यसलाई नियमन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर करिब १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल आएपनि रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गरेको थिएन। यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको माथिल्लो सीमा, तल्लो सीमा र नीतिगत दरमार्फत अन्तर बैंक ब्याजदरको नियमन गर्छ। प्रणालीमा अधिक तरलता भइ अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा तल झरेमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्छ। यस्तै नीतिगत दरभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन उपकरण रिपोमार्फत तरलता इन्जेक्ट गर्छ।

यस्तै अन्तर बैंक सापटी पाउने अवस्था नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकसँग स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन्छन्। ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिन्छन्। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले आफ्नै नीतिविपरीत गएर पहिलो समीक्षामार्फत नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै नीतिगत दरलाई मुद्रास्फीति दर र स्थिर विनियम दरलाई नियमन गर्ने प्रमुख आधार बनाएको थियो।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले नेपालको २५ वर्षको औषत मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुद्रास्फीति दर ६.५ सीमित गर्ने लक्ष्य राखेकाले नीतिगत दर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम हुनेगरी निर्धारण गर्न नमिल्ने भनी गत साउनमा ल्याएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग चक्र, बढ्दो महँगी र भारतसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन नमिल्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएपनि राष्ट्र बैंकले आफ्नै घोषणाविपरीत गएर नीतिगत दर घटाएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको असोज महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालको मुद्रास्फीति दर ७.५२ प्रतिशत रहेको छ। महँगी नियन्त्रण नभइ राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएकाले आगामी दिनमा मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्ने देखिन्छ। मुद्रास्फीति दबाब परेपनि ब्याजदर घट्ने भएकाले आयात बढाउन सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ३३ करोड डलर अर्थात १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा र १२.४ महिनाको वस्तु आयात गर्न पर्याप्त रहेकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएर वैदेशिक ब्याजदर बढाउन सहजीकरण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत थप लचकता अपनाइएको र यसले ब्याजदर घटाएर बजार चलायमान अपेक्षा लिइएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। 'नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरका दरहरू घटाएर ब्याजदर घट्दै जाने संकेत गरेको छ। समीक्षाको मुख्य उद्देश्य आगामी दिनमा क्रमश: ब्याजदर घट्दै जाओस् र बजार चलायमान होस् भन्ने हो' उनले भने।

नीतिगत दर घटाउने संकेत राष्ट्र बैंकले गत मंसिर २० गते जारी गरेको विकास ऋणपत्रमार्फत दिएको थियो। उक्त विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६ प्रतिशत ब्याजदरमा खरिद गरेका थिए। नीतिगत दर घटेसँगै उठाउन बाँकी रहेको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर अझै सस्तो हुने देखिन्छ। यसले सरकारको ब्याज दायित्व घटाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यसले सरकारले उठाउने दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋणको ब्याजदर थप घट्ने छ।

नीतिगत दर घटेसँगै वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउने आधार प्राप्त भएको छ। नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटेकाले बैंकहरूको आधार दर पनि १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुने अनुमान गरिएको छ। पुस महिनाको ब्याजदर प्रकाशनको तयारी गरिरहेका बैंकहरूले नीतिगत दर घटेकाले बीचैमा पनि ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने भएका छन्। हाल बैंकहरूको औषत आधार दर करिब ९.९४ प्रतिशत रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरका सीमाहरू घटाएकाले आधार दर १ प्रतिशत बिन्दुले घट्न गइ १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा प्राप्त हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।

'नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत बैंक दर ०.५ प्रतिशत बिन्दु, नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दु र निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशतले घटाएर बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउन प्रष्टरुपमा सन्देश दिएको छ।

हाल बैंकहरूको औषत आधार दर ९.९३ प्रतिशत रहेकाले थप १ प्रतिशतले घट्छ। २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्ने भने पनि कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतमा आउने देखियो। हाल सस्तो ब्याजदर कायम भएका कतिपय कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा पनि आउने सम्भावना छ', केसीले भने। 

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएपनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउने वा घटाउनका लागि लगाइएको १० प्रतिशतको सीमा भने यथावत राखेको छ। यस व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरूले एकैपटक आधार दर र कर्जाको ब्याजदर घटाउन नसक्ने केसी बताउँछन्। नीतिगत दर घटाएकाले बैंकहरूले महिनाकै बीचमा ब्याजदर संशोधन गर्नसक्ने सुविधा भएपनि उक्त क्यापले १० प्रतिशतभन्दा बढी नघट्ने उनी बताउँछन्। 

'राष्ट्र  बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा १० प्रतिशतले बढाउने वा घटाउने नीति लिएकाले एकैपटक कर्जाको ब्याजदर घटाउन सकिँदैन। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएकाले बैंकहरूले महिनाकै बीचमा पनि ब्याजदर घटाउन सक्छन्। तर १० प्रतिशतभन्दा बढी घट्दैन' उनले भने।

एक पटकमा १० प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सक्ने भएपनि आधार दर प्रत्येक महिना निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा कर्जाको ब्याजदर प्रत्येक महिना घट्दै जाने देखिन्छ। क्रमिकरुपमा निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जादा आधार दर पनि घट्ने भएपनि बैंकहरूलाई प्रिमियम दर घटाउने सुविधा भने रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा घटेकाले बैंकहरूले प्रिमियम दर घटाएर भएपनि कर्जा प्रवाह बढाउने मुडमा छन्। यसको सुरुवात एनआईसी एसिया बैंकले गरिरहेको छ। एनआईसी एसिया बैंकले प्रिमियम दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले समस्यामा रहेका ऋणीहरूको कर्जालाई आगामी चैत मसान्तसम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जामा केही सहजता हुने देखिन्छ। २५ प्रतिशतसम्म ब्याज भुक्तानी गरेका ऋणीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्छ। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले ऋणीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राहत पाएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेको ऋणपत्र (डिबेन्चर) लाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकको समीक्षामार्फत थप गरेको छ। यसअघि यस्ता ऋणपत्र निक्षेप वा पुँजीकोष गणनामा शतप्रतिशत प्रयोग गर्न पाएका बैंकहरूले आगामी पुसबाट भने ५० प्रतिशतमात्रै निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत डिबेन्चरलाई पुँजीकोष वा निक्षेप गणनामध्ये एक उपयोग गर्न पाउने भन्दै गत असार मसान्तसम्मको म्याद दिएपनि उक्त मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आगामी पुस मसान्तसम्मको समय थप गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत डिबेन्चरको रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार २५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेकाले यो क्षेत्र चलायमान हुने देखिएको छ। रियल स्टेटमा जोखिमभार घटेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने देखिन्छ। जोखिमभार कम भएसँगै बैंकहरूले पुँजीकोषमा राख्नुपर्नेमा रकम कम हुने र कर्जामा तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्छन्।

हाल बैंकहरूले रियल स्टेटमा १०० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा १५० रुपैयाँ जोखिमभारका रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

यस्तै राष्ट्र बैंकले ५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० बाट घटाएर १२५ कायम गरेको छ। गत असोज १८ गतेको निर्देशनमार्फत सेयर कर्जाको सीमा १२ करोडलाई वृद्धि तथा विविधीकरण गर्दै संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड र व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि १५ करोडको सीमा कायम गरेको छ।

सेयर कर्जामा थप सहजीकरण गर्दै राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशत बिन्दुले जोखिम भार घटाएको छ। यसले बेयरिस ट्रेन्डमा रहेको सेयर बजारलाई केही राहत पुर्‍याउने देखिन्छ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिइ नियमित सम्पर्कमा रहेका तर समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई पनि कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षामार्फत मौद्रिक सल्लाहकार समिति गठ्न गर्ने निर्णय गरेको छ।

मौद्रिक कार्यदिशा, लक्ष्य, संरचना र उपकरण सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन उक्त मौद्रिक सल्लाहकार समिति गठन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि मौद्रिक सल्लाहकार समिति गठन गर्न सुझाव दिएकाले राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

यस्तै जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरूको निजी आवास निर्माण र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरणको नीति लिइएको छ।

२५ लाख रुपैयाँसम्मको निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समीक्षामार्फत गरिएको छ। यस प्रयोजनमा हाल कायम रहेको धितो अनुपातमा थप १० प्रतिशत बढाएर कर्जा दिनसक्ने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत गरेको छ।

यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा छुट्याएको रकममध्ये ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सक्ने छन्। जसमा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका लागि नाफाबाट छुट्याउने सीएसआरको रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।