काठमाडौं- देशमा आर्थिक मन्दी थप जटिल मोडमा पुग्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालेका छन्। दुई वर्षअघि सरकारले गरेको नीतिगत हस्तक्षेप अहिले खुकुलो पार्दासमेत अर्थतन्त्रले गति लिने संकेत देखिएको छैन। गत पुसबाटै घटेको नीतिगत अवरोधहरू हट्न सुरु गरेपनि अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन।

बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेपनि अर्थतन्त्रमा मन्दी हट्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको माग घट्न थालेको छ। उत्पादन कटौती हुँदा बेरोजगारीको दर बढ्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगारी तथा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या भने बढ्दै गएको छ। विगत दुई वर्षमा मात्रै करिब २० लाख नेपालीले देश छाडेको सरकारी तथ्यांकबाटै देखिन्छ। 

बढी उपभोग गर्ने उमेरका युवाशक्ति पलायन हुँदा अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था सृजना भएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म वस्तुहरूको माग घटेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुकै माग घटेपछि विलासी वस्तुको माग बढ्ने त कुरै भएन।

अर्थतन्त्रमा माग नभएको भन्दै कतिपय व्यवसायीहरूले भन्सारबाट वस्तु नै जाँचपास गरेका छैनन्। भन्सार जाँचपास नहुँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व प्राप्त आउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा माग नभएकाले व्यवसायीहरूले वस्तु आयात गरेर लागत बढाउन चाहेका छैनन्। केही शुल्क तिरेरै भएपनि नाकामा सामान राखेर आयात गर्ने पैसा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेर बसेका छन्।

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्। जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाट आयात घटेको छ। आयातमा आएको कमीले गर्दा सरकारले गत वर्षको भन्दा कम राजस्व प्राप्त गरेको छ।

गत पुसमा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले अहिले हटाइसकेको छ भने राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाएको नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम पनि छ। ब्याजदर सस्तो हुँदै गएको छ। मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यापारमा कुनै पनि कडाइ गरेको छैन। आइतबार मात्रै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गरेको छ। आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले पर्याप्त प्रयास गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्रको मन्दी हट्ने संकेत भने देखिएको छैन।

गत आर्थिक वर्ष मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको कडाइ, तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्र संकुचित भएको थियो। यद्यपि राष्ट्र बैंकले गत बैशाखदेखि नै ब्याजदर घटाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गरेपनि अर्थतन्त्रमा माग बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत निक्षेप कर्जाबीचको अन्तर स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ। जसले बैंकहरूको 'कष्ट अफ फण्ड' र आधार दर घटाएकाले कर्जाको ब्याजदर करिब १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ।

यस्तै त्रैमासिकरुपमा परिवर्तन हुने आधार दर मासिकरुपमा परिवर्तन हुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक तीन महिनाको औषत आधार दर प्रत्येक महिना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कर्जाको ब्याजदर मासिकरुपमा घट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। ३/३ महिनामा मात्रै कर्जाको ब्याजदर घटबढ हुने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर प्रत्येक महिना परिवर्तन हुनसक्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै मासिकरुमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको माघ र फागुनमा कर्जाको औषत ब्याजदर अधिकतम १३.०३ प्रतिशत पुगेकोमा वर्षको अन्त्यसम्ममा १२.३० प्रतिशतमा पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रकासन गरेको वार्षिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालसँग ११ अर्ब ७४ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। उक्त सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ। उक्त सञ्चिति २०७८ असार मसान्त बराबरको सञ्चिति हो। २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको थियो।

गत आर्थिक वर्ष वस्तुको आयात १६.१ प्रतिशत र निर्यात २१.४ प्रतिशतले घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष १९ खर्ब २० अर्बको आयात र २ खर्बको निर्यात हुँदा नेपालको सञ्चिति जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो। अघिल्लो असार मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर मात्रै रहेको थियो। उक्त सञ्चितिले ६.९४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त थियो। उक्त आर्थिक वर्ष नेपालको चालुखाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब पुगेको थियो भने शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब रहेको थियो। तर गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल आयात १६ खर्ब १२ रहेकोमा निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब कायम भएको थियो। यस अविधिमा व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्बमा सीमित भएको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा २ खर्ब ६६ अर्ब र आयात ३ खर्ब ८ अर्बले घटेकाले गत आर्थिक वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, चालु खाता घाटा घटेको र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सञ्चिति अमेरिकी डलरमा २३.१ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चालुखाता घाटा ७२ अर्ब १६ करोडमा सीमित भएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोडले बचतमा रहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष आयातसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढेकाले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष १० खर्ब ७ अर्ब रेमिट्यान्स आएकोमा गत आर्थिक वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा २१.२ प्रतिशत बढेको छ। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ९ अर्ब ३३ भित्रिएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.१ प्रतिशतले बढेको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने मन्दीमा फसेको छ। आयातमा गरिएको नियन्त्रणात्मक गतिविधिले मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा गत आर्थिक वर्ष सरकारको राजस्व १४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो। ५५ वर्षयता नेपालको राजस्व पहिलो पटक ऋणात्मक भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै असुली भएको थियो। यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले १० खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब आयात भएपनि सोहीनुसार राजस्व असुली भएको थिएन। राजस्वमा भएको चुहावट, न्यूनबिजकीकरण, हुण्डीमार्फत आयातमा फाइनान्सिङ, पुँजी पलायनलगायतका कारणले उक्त आर्थिक वर्ष कम राजस्व असुली भएको बताइन्छ।

सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान गर्ने सवारीसाधनको आयातमा लागेको प्रतिबन्धले सरकारको राजस्व घटेको थियो। राजस्वमा आएको कमीले सरकारले आफ्ना अनिवार्य दायित्वमा नै भुक्तानीको समस्या भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ताको ५० प्रतिशत बजेट सरकारले कटौती गरेको थियो।

यस्तै गत आर्थिक वर्ष करिब दुई खर्बले सरकारको संघीय सञ्चिति कोष घाटा रहेको थियो। कतिपय शीर्षकमा स्रोत सुनिश्चित नगरी रकम विनियोजन गर्दा सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको थिएन।

प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएन सुधारका संकेत

अर्थतन्त्रमा प्रारम्भिक तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीउन्मुख हुँदै गएको संकेत गर्न थालेका छन्। नीतिगत सहजीकरणका बाबजुत अर्थतन्त्र ट्रयाकमा फर्किन सकेको छैन। मुलुकको बाह्य क्षेत्र २०७८ असार मसान्तजस्तो सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको भए पनि अहिले अर्थतन्त्रले चलायमान हुने संकेत देखाएको छैन।

बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र नीतिगत सहजीकरणका बाबजुत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै आयात घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष भएको ऋणात्मक राजस्वको दबाब व्यवस्थापन गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ। यद्यपि यतिबेला बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर सस्तो भएकाले यही समयमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारको दायित्व कम हुने बुझाइ अर्थ मन्त्रालयको छ।

यस्तै पहिलो त्रैमासबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा पुस र चैतमा गएर तरलतामा पर्ने चाप कम हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक गतिविधि कम हुने तर सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढी हुने भएकाले पहिलो त्रैमासबाटै आन्तरिक ऋण उठाइएको भन्दै मन्त्रालयले प्रष्ट्याउन खोजेको छ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले शुभ संकेत भने गरेको छैन। मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको सहजीकरणका बाबजुत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना नै आयात १.५६ प्रतिशतले घटेको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा सरकारको राजस्व पनि घटेको छ।

गत साउनमा १ खर्ब २९ अर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ वस्तु आयात भएको थियो। यस अवधिमा निर्यात पनि करिब ८.६५ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ।

आयात घट्दा साउनमा सरकारको कुल आम्दानी गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले घटेको छ भने राजस्व २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। 

गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ कुल प्राप्ति गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८८ अर्ब १४ करोड कुल प्राप्ति गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा राजस्वबाट ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ असुल गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमात्रै आएको छ।

सरकारले खर्च बढाए मन्दी घट्छ, माग बढ्छ

अर्थतन्त्रमा देखिरहेको पछिल्लो मन्दी हटाउन र माग बढाउनका लागि सरकारले नै खर्च बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

विगत दुई वर्षमा गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्र संकुचित हुँदा माग बढ्न सकेको छैन। मागमा आएको कमीले गर्दा व्यावसायिक गतिविधिहरू संकुचित भएको छन्। उनीहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरेका छन्। उत्पादनमा गरिएको कटौतीले रोजगारी घटेको छ। रोजगारीमा आएको कमीले वस्तुको उपभोगमा कमी आएको छ। सर्वसाधरणले दैनिक उपयोग्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुको मागमा कटौती गर्दा आर्थिक गतिविधि घट्दै गएको छ।

मागमा आएको कमीकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन उद्यमी व्यवसायीहरू तयार नभएको वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराई बताउँछन्।

‘बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ तर बजारमा वस्तुको माग छैन। अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएको छ। उत्पादकले उत्पादन कटौती गरेका छन्। उत्पादन कटौती हुँदा रोजगारी र मानिसको आम्दानी घटेको छ। आम्दानी घटेसँगै उसले उपभोग पनि घटाएको छ। रोजगारी गुमाएका सक्षम मानिसहरू विदेश गएका छन्। विदेश जान नसक्नेहरूले काम पाएका छैनन्। जसले समग्र माग घटेको छ। माग नबढ्दासम्म अर्थतन्त्रमा सुधारको सम्भावना कम छ’, उनले भने।

माग बढाउनका लागि सरकारी खर्च बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। सरकारले विभिन्न परियोजनाको कामलाई तीब्रता दिनुका साथै भुक्तानी दिएमा सर्वसाधारणले रोजगारी पाउने र यसले अर्थतन्त्रमा माग सृजना हुने उनले बताए।

‘अर्थतन्त्रमा माग सृजना गर्न सरकारले खर्च बढाउन आवश्यक छ। सरकारी काम तीब्ररुपमा बढाएर समयमा भुक्तानी गर्न सकेमा त्यसले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सृजना गर्छ। मानिसको हातमा पैसा भएपछि वस्तुको माग बढ्छ। माग बढेसँगै अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग, आयात र सरकारी राजस्व सबै बढ्छ’, उनले भने।

यद्यपि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने सम्भावना कम छ। चालु खर्चमात्रै बढ्ने तर पुँजीगत खर्च नबढ्ने समस्या नेपालमा छ। पुँजीगत खर्चको जिम्मेवारी पाएका विकासे मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सक्दैनन्। मुख्यगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलगायतको अधिकांश बजेट असारमा गएर मात्रै खर्च हुने गरेको छ।

विभिन्न नीतिगत झन्झट, दातामा निर्भर बजेट, दोषपूर्ण सार्वजनिक खरिद ऐन, खर्च गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव, पूर्वतयारीबिना आयोजनाको छनौट, बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता, वैदेशिक निकायबाट समयमा शोधभर्ना लिन नसक्नु र क्षमताहीन निर्माण व्यवसायीलगायतका कारणले नेपालको सार्वजनिक खर्च कमजोर छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो डेढ महिनामा सरकारले १ खर्ब १० अर्ब आम्दानी गरेर ६७ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ। जसमध्ये सरकारले चालुतर्फ २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत ४ अर्ब ८१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिम सरकारले चालु खर्चभन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी गरेको छ। अर्थात सरकारले यस अवधिमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी बढी गरेको छ।