काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले लिएको अस्थिर मौद्रिक नीतिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, उच्च ब्याजदर र न्यून कर्जा प्रवाहको समस्या देखिएको छ। जसले अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पारेको छ। कर्जाको माग नहुँदा अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था सृजना भएको छ। व्यवसायमा देखिएको मन्दीले सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम भएपनि एकैपटक बैंकहरूलाई कस्दा कर्जा प्रवाह रोकिएको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप (सीडी) ८२.६८ प्रतिशत रहेपनि कर्जा प्रवाह भएको छैन। सरकारले स्थानीय तहको करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढेको छ भने सीडी अनुपातमात्रै घटेको छ।
यसै कारणले बैंकहरूको अन्तरबैंक दर घटेर २.९९ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले अन्तर बैंक दर तीव्ररुपमा घट्ने क्रममा छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ। अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) का आधारमा बैंकहरूसँग उक्त रकम बराबरको अधिक तरलता कायम भएको हो।
सीडी अनुपातका आधारमा ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम र सीआरआरका आधारमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता बैंकिङ प्रणालीमा रहेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएकै कारण ट्रेजरी बिलको भारित औषत डिस्काउन्ट रेट (ब्याजदर) घटेको छ। यसअघि ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औषत ब्याजदर ५.८६८० प्रतिशत कायम भएकोमा ५.४६९४ प्रतिशत कायम भएको छ। यस्तै यसअघि १ सय ८२ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औषत ब्याजदर ६.४०९४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ६.०४३२ प्रतिशतमा पुगेको छ।
यस्तै ३ सय ६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औषत ब्याजदर घटेको छ। पछिल्लो एक्सनमार्फत यस्तो ऋणपत्रको ब्याजदर ६.२२१८ प्रतिशत कायम भएको छ। यसअघि यस्तो ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ६.४३३१ प्रतिशत रहेको थियो। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि ब्याजदर उच्च रहेको छ।
ब्याजदर उच्च भएकाले मात्रै कर्जाको माग नबढेको भने होइन। राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिमा एकैपटक देखाएको उदारता र पछिल्लो समय एकैपटक गरिएको कसाइले अर्थतन्त्रको चक्र बिथोलिएको छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक प्रभाव परेको वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराई बताउँछन्।
कोभिड १९ को समयमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन दिएको सुविधाले गर्दा वर्तमान अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनको बुझाइ छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेका उक्त सुविधाहरू एकैपटक हटाउँदा अर्थतन्त्रको चक्र प्रभावित भएकोले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भट्टराईको भनाइ छ।
‘कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा ठूलो मात्रामा सुविधाहरू दिएको थियो, त्यसैको असर अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको हो.’, उनी भन्छन्, ‘उक्त सुविधाहरू एकैपटक हटाउँदा समस्या आयो। त्यो समयमा डेप्ट टु इक्विटी रेसियालाई पनि हटाइयो। क्यापिटल गाइडलाइनमार्फत बफर पनि स्थगन गरियो। जसले गर्दा ब्याजदर तल्लो बिन्दुमा झरेको थियो।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिडमा दिएको सबै सुविधाहरू कसिलो बनाउँदा बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। डेप्ट इक्विटी अनुपात कायम गर्न बैंकहरूले कर्जा प्रवाह घटाएका छन्। यस्तै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनुसार बढी ऋण दिएको क्षेत्रमा यो वर्षभित्र घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बैंकहरू छन, जसले गर्दा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्याजदर घट्नुपर्ने चाहाना व्यक्त गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्रीको चाहाना र उद्योगी व्यवसायीहरूको दबाबले गर्दा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देश संशोधन गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चितिकोष ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणना गर्ने सुविधा दिएको छ। यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर घटाएका छैन।
चालु पुँजी कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देश संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले बढाइदिएको छ।
संशोधनमार्फत तीन करोडसम्म चालु पुँजी कर्जा माग गर्ने उत्पादनशील उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कार्यविधिअनुसार कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि एक करोडसम्मका चालु पुँजी कर्जामात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कार्यविधिअनुसार दिन सक्थे।
यस्तै दीर्घकालीन चालु पुँजी माग र अल्पकालीन चालु पुँजी मागको सीमा दुई करोडबाट बढाएर ४ करोड पुर्याइएको छ। उनीहरूको विभिन्न वित्तीय सूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा कर्जा सीमा विगतको २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुर्याएको थियो।
यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगले चालु कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक अवधिमा गएर लगातार ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले संशोधनमार्फत सहजीकरण गरिदिएको छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको तेस्रो वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्यास क्रेडिट खाता १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता लगातार एक सातासम्म कायम गर्नुपर्ने छ।
असोज महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा ८ वाणिज्य बैंकले असोज महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। ८ ले स्थिर राखेका छन्। ४ बैंकहरूले समान्यरुपमा मुद्दतीको ब्याजदर घटाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चिति कोषको ६० प्रतिशत रकम बैंकहरूको सीडी गणनाका लागि दिएपनि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएनन्। यसले सरकारी बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकलाई मात्रै फाइदा पुग्ने बैंकर्सको दाबी छ।
बैकर्सको दाबीअनुसार स्थानीय सञ्चितिकोषको रकम सीडी गणनामा प्रयोग गर्न पाएपछि तीनवटै वाणिज्य बैंकले असोजमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। निजी क्षेत्रमा १/२ बैंकले मात्रै यस सुविधाबाट लाभ प्राप्त गर्ने अधिकांश बैंकहरूको बुझाइ रहेको छ। यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेमा एनआईसी एसिया बैंक र एनएमबि बैंक रहेका छन्।
असोज महिनामा बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११.०५३ प्रतिशत पुगेको छ।बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर १०.११ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ११.८७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १३.२८ प्रतिशत रहेको छ। साउनमा बाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर १२.२४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.८८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४.६६ प्रतिशत कायम भएको छ।
विशेषगरी बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको जोगाउनका लागि उच्च ब्याजदर दिने निर्णय गरेका छन्। प्राइम कमर्सियल, एनआईसी एसिया, नबिल बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन, कुमारी बैंकलगायत बैंककहरूको सीडीमा दबाब रहेकाले निक्षेप बढाउनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ। यस्तै एनएमबि, सिद्धार्थ बैंक ,ग्लोबल आइएमई बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड लगायतका बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन्। प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक लगायतका वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर स्थिर राखेका छन्।
यस्तै प्राथमिक पुँजी अनुपातमा दबाब भएका वाणिज्य बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाएका छन्।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लगातार दुई वर्षसम्म बैंकहरूले ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्दै आएका थिए। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कार्टेलिङबाट पछि हटेका थिए। बैंकहरूले कार्टेलिङको अन्त्य गरेसँग ब्याजदर घट्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने सबैको अनुमान थियो तर अपेक्षाविपरित बैंकहरू आ-आफ्ना प्रणालीगत समस्याका कारण ब्याजदर युद्ध (प्राइसवार) मा उत्रिएका छन्।
कर्जा प्रवाह नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा अर्थतन्त्रमा माग संकुचित भएको छ। अर्थतन्त्रमा माग नबढेकाले वस्तु आयात घट्ने क्रम रोकिएको छैन। आयात नबढ्दा सरकारी राजस्व असुलीमा दबाब पर्न थालिसकेको छ। आयातमा आएकै कमीले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ। नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पनि राम्रो मानिँदैन। हाल ११ अर्ब ८१ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। उक्त सञ्चितिले १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा र १२.५ महिनाको वस्तु मात्रै आयात गर्न पर्याप्त छ।
सञ्चितिमा दबाब रहेको भन्दै सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको कडाइ, कर्जा विस्तारमा गरिएको कडाइलगायतका नीतिका कारण सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ।
सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कम चलायनमान भएको छ। जसले गर्दा सरकारी राजस्व असुलीमा समस्या देखिएको छ। सरकारी राजस्व लक्ष्यनुसार संकलन नहुँदा सरकार पहिलो त्रैमासबाटै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने दबाबमा छ। सरकारी खर्च धान्नै भएपनि सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिने अवस्थामा छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले फर्स्टहोम वायर र रजिष्ट्रर घरजग्गा कारोबार बढाउने नीति लिए पनि यसले गति लिन सकेको छैन। मानिसको आम्दानी घटेकाले घरजग्गा लगानी बढ्न सकेको छैन। ब्याजदरकै कारण देखाएर घरजग्गा व्यवसायीले पनि बैंकबाट कर्जा लिएका छैनन्। हाल बैंकिङ ब्याजदर निकै उच्च रहेको र बीच अवधिमै ब्याजदर अझै बढ्ने अवस्था आए ऋणको किस्ताको रकम बढ्ने भएकाले ब्याजदरमा स्थायित्व नहुँदासम्म कर्जा लिने अडानमा घरजग्गा व्यवसायीहरू रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले रजिष्ट्रर घरजग्गा व्यवसायीको जोखिमभार १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले अन्तर बैंकिङ दर धेरै तल जान नदिनका लागि निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले स्थायी तरलता सुविधाको माग नरहेकाले स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ प्रतिशतमा स्थिर राखेको छ। राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीहरूमाथि निगरानी बढाउने नीति लिएको छ। कर्जाको अधिककेन्द्रीकरण रोक्न राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीहरू तथा सहवित्तीयकरण लगानीका लागि एकल ग्राहक कर्जाको सीमा घटाउने तयारी गरेको छ।
ठूला कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूको नियमनमा थप कडाइ गर्नका लागि राष्ट्र बैंक छुट्टै कार्यविधि ‘लार्जर एक्स्पोजर फेमवर्क’ ल्याउने तयारीमा छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले साझेदारी व्यवसायीहरूमाथि निगरानी बढाउने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले भदौ ११ गते सर्कुलर जारी गर्दै कर्जाको वाचलिस्टमा निगरानी बढाउने नीति लिएको छ। उक्त नीति आगामी माघबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले तयारीमा रहन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 'अलर्ट' गरिएको छ।
कुनै पनि एउटा संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तिमा सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यस्तै समूहभित्रको ऋणमा पनि कडाइ गरिएको छ। कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धमा पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले निरन्तर ६ महिनासम्म भाखा पूरा गरेपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
