काठमाडौैं- देशकै ठूला उद्योगमा विद्युत लाइन विच्छेद गरिएको २० दिन भइसकेको छ। उद्योग बन्द भएपछि २० दिनदेखि नै मजदूरहरूको रोजिरोटी खोसिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने भनेका ६१ उद्योगमा ५० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको अनुमान छ। मजदूरहरूको हक हित स्थापित हुने र उनीहरूको पक्षमा भनिएको सशस्त्र विद्रोह गरेर सत्तामा आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन् तर उनले राजनीतिक सुझबुझसहित विकल्पहरू नहेरी काम गरिरहँदा मजदूरहरू नै मारमा परेका छन्।
यतिबेला भैरहवा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा उत्पादनमूलक उद्योगमा ताला लागेको छ। उद्योगले रोजगारी दिन नसक्दा दैनिक हजारौँ नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन्।
भएका केही उद्योगमा पनि विगतको विवादलाई झिकेर बिजुलीकै लाइन काट्ने काम भएको छ। जसको असर उद्योगीलाई भन्दा पनि सिधै मजदूरहरूको भान्सामा परेको छ।
बन्द भएका उद्योगका मजदूरसहित उद्योगीहरूले हरेक दिन भैरहवा क्षेत्रमा ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर धर्ना जारी राखेका छन्।
सोमबारदेखि नै पूर्वका उद्योगी पनि आन्दोलित भएका छन्। २० दिनसम्म निकास निकाल्न छोडेर प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग निरीह बनेका छन्।
लेखा समितिदेखि अख्तियारसम्मले भन्छ - उद्योगबाट प्रमाणको आधारमा मात्र बक्यौता उठाउनू
जसको झल्को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रष्ट देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल अझै पनि उद्योग खुलाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। उल्टो अन्य पक्षबाट नहेरी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको 'ब्रिफिङ'मै भर परिरहेका छन्।
लाइन काटिएपछि उद्योगीलाई विद्युत नियमन आयोगको निर्णयपछि मात्रै निष्कर्ष दिने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि गोलमटोल जवाफ दिएर टार्ने गरेका छन्।
नियमन आयोगले लोडेसिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थाको बिल काट्न नमिल्ने प्रष्ट लिखित निर्देशन दिइसकेको छ भने लोडसेडिङ भएको समयको पनि प्रमाणको आधारमा मात्रै बक्यौता उठाउन भनिसकेको छ।
२२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता जोडेर प्राधिकरणको नाफा देखाउँदै हिँडेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधामन्त्री दाहालसँग नै गर या मरको खेल खेलिरहेका छन्। जुन हरेक दिन प्रधानमन्त्रीले देखाएको ‘मुभ’मा देखिएको छ।
आगामी चुनावमा माओवादी पार्टीबाट चुनाव लडाउने र एउटा देखाउन मिल्ने पात्र भएकोले घिसिङलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री चाहँदैनन्। जसको मार यतिबेला उद्योगी र मजदूरहरूमा परेको छ।
लगानी सम्मेलन गरेर थप लगानी ल्याउन आह्वान गर्न लागिपर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारी संस्थाका हाकिमको बचाउमा मात्र लाग्नुले अर्थतन्त्रमा देशको हितबिपरीत काम भइरहेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अर्बौं बक्यौताको चक्रव्यूहमा उद्योगी
नाफामा देखिएको प्राधिकरण घाटामा देखिँदा घिसिङको आलोचना हुने भन्दै दाहाल सोही लाज ढाक्ने अभियानमा छन्। जसका कारण अहिलेसम्म सरकार कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र उद्योगीबीच दुई दिनअगाडि मन्त्रालयमै भएको छलफलमा सहमति भइसकेको थियो। नियमन आयोगले भनेजस्तै गरी लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समयको बिल फिर्ता गर्ने र बाँकी समयको प्रमाणको आधारमा किस्तामा रकम तिर्ने सहमति उद्योगी र ऊर्जामन्त्रीबीच भएको थियो। जसमा न्यायिक आयोग बनाएर ठोस निर्णय गराउने आयोगको प्रस्ताव ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषदमा लैजानेसमेत सहमति भएको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद मिलाउन जब कुलमान घिसिङले सरकारसँग मागे २२ अर्ब
उद्योगीहरू सोमबारबाट उद्योगमा बिजुली जोडिनेमा विश्वस्त थिए तर आइतबार ऊर्जामन्त्री बस्नेत, कार्यकारी अध्यक्ष घिसिङ र नियमन आयोगका अध्यक्ष डिबी सिंहबीच छलफल भएको थियो। जसमा घिसिङले लाइन पनि नजोड्ने र नियमन आयोगको निर्णय पनि नमान्ने अडान लिएका थिए।
त्यसलगत्तै घिसिङ प्रधानमन्त्री दाहाल भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। उनले आयोगको निर्णय नमान्ने र बक्यौता उठाउने अडान लिए।उद्योगी आफै दबाबमा आएर बक्यौता तिर्दै जाने भएकोले लाइन पनि नजोड्ने जवाफ प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएर घिसिङ फर्किएका थिए।
सोही कारण सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः छलफल गरेका थिए। जसमा उनले उद्योग चल्ने र महसुल उठ्नेगरी छलफल भएको जवाफ दिएका थिए। विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने उनले छलफलमा बताएका थिए।
छलफलमा ऊर्जामन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देललगायत सहभागी थिए।
सोमबार भएको छलफलमा पनि निष्कर्ष भने निस्किएन। प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तुतिले झनै यो विवाद लम्बिने र उद्योगहरू संकटमा जाने देखिएको छ। अहिले निर्यातजन्य उद्योगहरू संकटमा जानुको असर मजदूरको भान्सादेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कसरी पर्छ भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएका छैनन्।
कुलमानको प्रतिष्ठासँग जोडिएको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन कलहको नालीबेली
महसुल निर्धारण आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष भुसाल भन्छन्- लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि बिल काट्नु गैरकानूनी
