काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद समाधान नहुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २३ उद्योगको बिजुली काटिसकेको छ। अघिल्लो साताको शुक्रबारदेखि बिजुलीको लाइन काट्न थालेको प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका ६१ वटै उद्योगको बिजुली काट्ने घोषणा गरिसकेको छ। 

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै अघिल्लो साताको शुक्रबारबाट लाइन काट्न थालेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गएको शुक्रबार मध्यरातमा थप १४ उद्योगको लाइन काटेका थिए। विवाद मिलाउन भन्दै उद्योगीहरूले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल भेटेपछि घिसिङ थप आक्रामक बन्दै राति लाइन काटेका थिए।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यता प्राधिकरणले भने लाइन काट्ने काम रोकेको छैन।

उद्योगीले भने प्रमाणबिना बक्यौताको नाममा पत्र पठाएकोले पैसा तिर्नका लागि प्रमाण दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। विगतमा विभिन्न समितिहरूले पनि बिलको प्रमाण पेश गरेर बक्यौता उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबै प्रमाण सम्बन्धित ठाउँमा पेश गर्ने बताउँदै आएका छन्।

‘विगतमा भएका सबै छानबीन र प्रतिवेदनको सार उद्योगलाई बिजुली बालेको प्रमाण दिएर मात्रै बक्यौता उठाउनु भन्ने हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने। अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले प्रमाण नै नदिइ बक्यौताको नाममा बिजुली काटेको आरोप लगाएका छन्। उनले मात्रै होइन सबै उद्योगीले प्रमाण दिए बिजुलीको बक्यौता तिर्ने नभए नतिर्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्। 

के छ समितिहरूको निर्देशन? 

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको दफा २ आफै संशोधन गरेको थियो। प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयविरीत हुने गरी डेडिकेटेडमा निरन्तर २४ घण्टा र ट्रंक लाइनमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् लिने ग्राहक भन्ने हटायो। विनियमावलीमा भएको व्यवस्था डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने किसिमको छ। यसरी अधिकार नै नभएको निकायबाट कानून संशोधन गरिएको छ। 

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकको हकमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते १०३ औँ बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएकाको हकमा आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८ औँ बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम र लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिसम्मको महसुल लिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। 

त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले जसले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेडसरह महसुलदर कायम गर्नु पर्नेमा नगर्ने सञ्चालक समिति प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारीमा भएका पदाधिकारीलाई छानबीन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस अवधिभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेकासँग उठाउनू भनेको छैन।

विद्युत् नियमन आयोगले पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यी दुई बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनलाई परिभाषित गर्ने र महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका थिए।

आयोगले तोकेका मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको छ कि छैन भन्ने कुरा टाइम अफ डे मिटरबाट देखिन्छ। तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले टीओडी मिटर नभएको बताउँदै आएका छन्। 

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको विनियम १० मा टीओडीको तथ्यांक अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेर राख्नु पर्ने व्यवस्था छ। टीओडी अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरी त्यसका आधारमा बिलिङ गर्नुपर्ने प्राधिकरण स्वयंको परिपत्र छ। 

अनुमति नलिइ विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा सोअनुसार नगरी प्राधिकरणले प्रिमियम दरमा छुट बिलमात्रै जारी गरेको देखिएको भन्दै उद्योगी आक्रोशित छन्। 

आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ बैशाख ३१ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भएको भन्दै उद्योगीले प्रश्न गर्दै आएका छन्। 

कुलमानले झुट बोलेको भन्दै उद्योगीले राखे प्रमाण, भन्छन् - उद्योग बन्द हुँदैछन्, तत्काल लाइन जोडियोस्