काठमाडौं- बक्यौता नतिरको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार साँझबाट चार उद्योगमा लाइन काटेसँगै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद पुनः चर्किएको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली काट्न निर्देशन दिएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै उद्योगमा बिजुली काट्दा पर्ने असरको लेखाजोखा नगरी लाइन काटियो। ६१ उद्योगको २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी भएपनि चार उद्योगको बिजुली काटिएसँगै सरकार र उद्योगी आमनेसामने भएका छन्। 

यो विवादको विषय हिजोको आजै आएको भने होइन। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद सुरु भएको ५ वर्ष भइसकेको छ। नेपाल विद्यतु प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालमा आएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अघिल्लो कार्यकालबाट सुरु भएको विवाद अहिले झनै पेचिलो बनेको छ। 

अघिल्लो कार्यकालमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहीवाही पाएका थिए। ठूला उद्योगीकै कार्यक्रममा पनि घिसिङले सम्मान पाउने र भाषण गर्दा प्रशंसा पाएका थिए। तर अहिले उनी तीनै उद्योगीसँग आमनेसामने भएका छन्। अहिले घिसिङमात्रै होइन प्रधानमन्त्री दाहाल पनि यसमा जोडिएका छन्। 

विवाद के हो? कसरी सुरु भयो? 

२०६५ सालदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टै नियमित रुपमा बिजुली दिन थालेको थियो। २०६५ साल माघ १ गते अस्पतालहरूको लागि सूचना जारी गरेको थियो भने २०६६ साल कात्तिकमा उद्योग व्यवसायका लागि पनि आह्वान गरेको थियो।

विद्युत प्राधिकरणले २०६० सालमा सुरु भएको लोडसेडिङको कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गइरहेको तथा खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा समेत समस्या परेपछि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नियमित बिजुली दिन थालेको थियो।

पहिला विशेष गरी सिंहदरबारसहित सरकारका उच्चस्तरका निकाय, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा सुरु गरिए पनि पछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक निकायलाई समेत दिइएको थियो।

सर्वसाधारण नागरिकले २०६४ सालमा थोरै समयका लागि दैनिक १८ घण्टासम्म तथा अन्य अवस्थामा दैनिक १२/१३ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको बेला जथाभावी रुपमा डेडिकेटेड फिडर वितरण गरिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो। 

बिजुली अभाव हुँदा डिजेलमार्फत प्रतियुनिट ३२ देखि ४० रुपैयाँसम्म बिजुलीलाई खर्च गरेर व्यवसाय धानिरहेको बेला डेडिकेटेड फिडरका लागि व्यवसायीहरूले ठूलो लविङ गरेका थिए। 

बिनाकार्यविधि डेडिकेटेड फिडर वितरण गरेको भन्दै विवाद आएपछि तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणी पौड्यालको अध्यक्षतामा २०६९ सालमा बसेको विद्युत प्राधिकरणको बैठकले लोडसेडिङ अन्त्य नभएसम्म डेडिकेटेड फिडर नदिने निर्णय गरेको थियो।

२०७० को असारमा पौड्यालकै अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको ६४५ औँ बैठकले सरकारी अस्पतालमा डेडिकेटेड फिडर दिने निर्णय गरेको थियो।  सो वर्ष तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा ६५३ औँ बैठकले डेडिकेटेड फिडर सरकारी र निजी दुवैलाई दिन मिल्ने तर महसुल दोबर गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

२०७१ साल माघ २५ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्कालीन सदस्य मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले औद्योगिक, व्यापारिक, गैह्रव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने विषयमा २०७२ साल असार १२ गते प्रतिवेदन दिएको थियो।

नियमित आपूर्तिको लागि पहल अघि बढाएको थियो। सो क्रममा प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरी २४ घण्टै निरन्तर विद्युत सेवा दिने, सेक्रेट फिडरमार्फत विद्युत सुविधा दिने, डेडिकेटेड फिडर हाइ भोल्टेज केबलमार्फत सप्लाइ दिने निर्णय गरेको थियो। 

यसैअनुसार तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगसमक्ष २०७२ साल पुस २९ गते दोबर दस्तुरसहित प्रस्ताव गरेकोमा माघको १४ गतेदेखि यसलाई स्वीकृति दिएको थियो भने आयोजनाले २०७३ साल असारदेखि ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत सेवाको पनि दोबर दस्तुर लिने निर्णय गरेको थियो। ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरका २४० उद्योग ग्राहक बनेको भएपनि अहिले ६१ वटामा मात्र समस्या बाँकी हो। 

कुलमानसँगै पेचिलो बनेको मुद्दा

कुलमानको नियुक्ति २०७४ असोजमा भयो। उनले २०७४ सालको लक्ष्मीपूजादेखि काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे। २०७५ सालको बैशाखदेखि मुलुकभर र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घोषण गरे।

२०६० सालदेखि लोडसेडिङ सुरु भएर यसको चर्को मार भोगिरहेको बेला विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आएसँगै १४ वर्षदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो।

यसको कारण थियो- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत दिइरहेको बिजुलीको कटौती। उक्त समयमा धेरैले घिसिङले कसरी लोडसेडिङ अन्त्य गराए भनेर आश्चर्य पनि व्यक्त गर्ने गरेका थिए। उक्त समयमा ३१५ मेगावाट बराबरको बिजुली डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत उद्योग, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवालगायतमा प्राधिकरणले पठाएको थियो।

२०७४ साल कात्तिकदेखि भने प्राधिकरणले त्यो बिजुली कटौती गरेर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्‍यो। २०७५ सालको बैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यो तर दोबर दस्तुरको प्रावधान भने हटेन। व्यवसायीहरू निरन्तर रुपमा बिजुली नपाएपछि दोबर महसुल तिर्न नपर्ने बुझाइमा थिए। 

विद्युत प्राधिकरणले पनि बिलिङ गरेन तर विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको दोबर बिजुलीको महसुलको व्यवस्था कानूनी रुपमा अन्त्य भएको भने थिएन। यही कारण २०७५ साल चैत्र २९ गते छुटबिल भनी २० उद्योगमा पत्र पठाइयो। 

लोडसेडिङ अन्त्यपछि तत्कालीन अवस्थामा महसुल आयोग खारेज भैसकेको र विद्युत नियमन आयोगमार्फत दोबर महसुलसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने थियो। तर डेडिकेटेड बक्यौता समस्याको रुपमा रहिरह्यो।

व्यवसायीहरू लोडसेडिङको अवधिमा प्रयोग भएको २४ घण्टे विद्युतको बिल नआउनेमा ढुक्क थिए तर प्राधिकरणले एक्कासी छुटबिल पठाएपछि उनीहरू तर्सिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि उद्योग र ऊर्जामन्त्रीलाई गुहारे। तत्काल लाइन त काटिएन तर यो बक्यौता थपिँदै गयो।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ७ अर्ब रहेको डेडिकेटेडको बक्यौता बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म २१ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ। 

पाँच वर्षपछिको बिलिङले निम्त्याएको जटिलता

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि दोबर दस्तुर लगाउनु व्यवहारिक रुपमा गलत थियो तर सरकारले पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिदियो।

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि महसुल निर्धारण आयोगको दोबर दस्तुर अन्त्यबारे न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चासो दियो न त सरकारले नै। बरु तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीदेखि प्राधिकरणका प्राविधिक रुपमा विज्ञ व्यक्तिहरू नै डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनलाई दिइएको बिजुलीलाई ‘लुकाएको बिजुली’ नाम दिएर यसको प्रचारप्रसारमा लागे।

कानूनत: प्राधिकरणले अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि दोबर दस्तुरको बिलिङ गर्नुपर्नेमा नगरी बस्यो।

२०७७ साल चैत्र १९ गते प्राधिकरणद्वारा २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको थप दस्तुरसहितको सम्पूर्ण छुट उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्ने निर्णय गर्दै बल्ल बिलिङ गर्‍यो। बिलिङ गरेपछि यसकाविरुद्ध अधिकांश उद्योगी अदालत गए।

कुलमानमा अख्तियारको त्रास

२०७६ सालपछि बनेका प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीहरूसमक्ष व्यवसायीहरू धाइरहेका छन्। डेडिकेटेड/ट्रंकलाइनको बिजुली बक्यौता तिर्नुपरेमा उद्योगहरू बन्द हुने बताउँदै व्यवसायीहरूले सो रकम तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्।

उनीहरूले उक्त समयको बक्यौता असुलउपर गरेमा उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै आएका छन्। झन्डै ५० हजारलाई रोजगारी दिइरहेका उद्योग बन्द हुँदा सरकार झनै अफ्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ। 

डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको बिजुली बक्यौताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको तथा सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको कारणले प्राधिकरण व्यवस्थापन पनि अहिले समस्यामा छ। विशेषगरी अख्तियारको कारबाही होला भन्ने भयले उनीहरूमा ठूलो त्रास फैलिएको छ। 

तिर्न नपर्ने रकमको चक्रव्यूहमा व्यवसायी

व्यवहारिक रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उद्योगहरूले दोबर दस्तुर तिर्नुपर्ने कुरा गलत नै देखिन्छ।

डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनबाट लिइएको बिजुलीको रकम तिर्न उनीहरूले प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको विद्युत यसका लागि स्पष्ट संरचना र तोकिएको अर्थात २४ घण्टै वा ६ घण्टा लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्छ। 

विद्युत आपूर्ति भए/नभएकोबारेमा स्पष्ट हुन त्यो बेलाको टीओडी मिटर डाउनलोडको प्रतिवेदन चाहिन्छ।

व्यवसायीले डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। प्राधिकरणसँग उक्त समयको टीओडी मिटरको डाउनलोड छैन। जसका कराण उद्योगी र प्राधिकरण यो विषयमा मिल्ने अवस्थामा देखिँदैनन्।

टीओडी मिटरको प्रतिवेदन नभएको तथा नियमित रुपमा प्राधिकरणले आपूर्ति दिएको/नदिएको भन्ने स्पष्ट आधार नभएकोले व्यवसायीहरूले त्यो रकम तिर्नु नपर्ने हुन सक्छ। 

टीओडी मिटरको हिसाबबाहेक नतिर्ने अडान

बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटिए पनि उद्योगीहरू भने ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर बाहेकको शुल्क नतिर्ने अडानमा छन् तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म त्यो प्रमाण दिन सकेको छैन।

टीओडी भनेको हरेक आधा घण्टामा माग, लोड र उपभोगको रेकर्ड राख्ने काम मिटरले गर्नु हो। साथै कुनै पनि पूर्वनिर्धारित समयमा भएको डाटाको विश्लेषण गरेर बिल प्राधिकरणले दिन सकेको छैन।