काठमाडौैं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद सुरु भएको आधा दशक भइसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै धमाधम उद्योगको बिजुली काटेपछि अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

प्राधिकरणले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २३ उद्योगको बिजुली काटिसकेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका ६१ वटै उद्योगको बिजुली काट्ने घोषणा गरिसकेको छ।

अहिले उद्योगको बिजुली काटिए पनि विवाद भने अहिलेको होइन। प्राधिकरणले उद्योगीलाई विगतको बाँकी प्रिमियम महसुल तिर्न भन्दै पत्र काटेपछि विवाद सतहमा आएको हो। २०७५ सालदेखिको बाँकी भन्दै धमाधम चिठी काट्न थालिएको थियो।

लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थाको समेत बिलिङ गरिएको बताउँदै उद्योगीहरूले विगतमा लोडसेडिङ भएको बखतमा २० देखि २४ घण्टा बिजुली दिएको प्रमाणसमेत पटक पटक खोज्दै आएका छन्। 

लेखा समितिदेखि अख्तियारसम्मले भन्छ - उद्योगबाट प्रमाणको आधारमा मात्र बक्यौता उठाउनू

उद्योगीले मात्रै होइन विवाद बढ्दै गएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले प्रमाणको आधारमा मात्रै बक्यौता उठाउन प्राधिकरण नेतृत्वलाई लिखित सुझाव नै दिएका थिए। तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि प्रमाण भने पेश गर्न सकेको छैन। लोडसेडिङको समयको भन्दै उद्योगीलाई ६ अर्बको बिल थमाइएको थियो।

उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा बिजुली दिने निर्णय भएभन्दा अगाडिकै ९५ करोड रुपैयाँको बिल थमाइएको थियो। पछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनः २०७५ देखि २०७७ सम्मको भन्दै अर्को ८ अर्बको बिल गरी १५ अर्ब रुपैयाँको बिल उद्योगका नाममा काटिएको थियो। तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको र निर्णय भएको भन्दा अगाडिको बिल काट्न नमिल्ने विद्युत नियमन आयोगले नै निर्णय गरिसकेको छ। 

विगतमा काटिएको ९५ करोड र पछि काटिएको ८ अर्ब रुपैयाँ लिनै नपाउने गरी नियमन आयोगले निर्णय गरेको छ। यता लोडसेडिङको समयमा भने प्रयोग गरेको प्रमाणको आधारमा बक्यौता उठाउन भनिएको छ। तर उक्त समयको ६ अर्ब बिलमा पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्रमाण दिन सकेको छैन। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : आयोगको निर्णयसँगै उद्योगीलाई काटेको बिल कुलमानले फिर्ता गर्लान्?

हितेन्द्रदेव शाक्यको समयमा नजिक पुगेको सहमति जब भाँडियो

कुलमानको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए हितेन्द्रदेव शाक्य।

शाक्यले विगतमा उद्योगीहरूसँग पटक पटक छलफल गरे। छलफलसँगै तीनवटा कुराहरूमा उद्योगी सहमतिनजिक पुगेका थिए।

पहिलो त नियमन आयोगले भनेजस्तै लोडसेडिङ सकिएपछि भएका बिलिङ हटाउने तथा विगतमा निर्णयभन्दा अगाडि काटिएको बिल पनि हटाउने सहमति भएको थियो। जसमा बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै बिलिङ गराउने र त्यसमा पनि ३६ किस्ता दिने गरी शाक्यले निर्णय गराएका थिए। किस्तामा तिर्न आउनेलाई मुद्दामा पनि सँगै जान पाउनेगरी शाक्यले व्यवस्था गरेका थिए।

यता उद्योगीले भने प्रमाण दिनुपर्ने र १०० किस्तामा तिर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। 

सोही बीचमा पुनः शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर दोस्रो कार्यकालका लागि कुलमान घिसिङ पुन नियुक्ति लिएर आए।

नियुक्तिसँगै घिसिङले शाक्यका सबै निर्णय उल्टाएर १५ अर्बको बिल कायम गराए। त्यसपछि भने उद्योगी र घिसिङबीच वार्ता र छलफल समेत हुन छाडेका थिए। 

जब सरकारसँग कुलमानले मागे २२ अर्ब

यसअघि ऊर्जामन्त्री बनेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उद्योगी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग पटक पटक छलफल गरेका थिए।

ऊर्जामन्त्री लिङदेनले नियमन आयोग र विभिन्न समितिले भनेजस्तै प्रमाण जुटाएर मात्रै बक्यौता उठाउन आग्रह गरेका थिए। ऊर्जामन्त्री लिङदेनले प्रमाण दिन नसकिने भए बक्यौतका लागि भएका बिलिङ फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर घिसिङले प्राविधिक कारणले प्रमाणहरू नभए पनि उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेको अडान लिएका थिए।

यदि बिल फिर्ता लिनुपर्ने भए उद्योगीसँग लिनुपर्ने २२ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले प्राधिकरणको खातामा हाल्नुपर्ने प्रस्ताव घिसिङले गरेका थिए। त्यसपछि भने कुनै पनि छलफल अघि बढेन।

घिसिङले उक्त प्रस्ताव गर्नुको कारण एकमात्रै थियो- उक्त पैसा नदेखिएमा प्राधिकरण घाटामा जाने र घिसिङको आलोचना हुने।

सोही कारण विगतको निर्णयबाट घिसिङ पछि हट्न अहिले पनि चाहँदैनन्। अहिले पनि सोही विषय नै जोडिएको छ।

घिसिङले यो बक्यौता उठाउन नसके प्राधिकरण घाटामा जाने र आफ्नो आलोचना हुने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उनले ब्रिफिङ गरेपछि नै प्रधानमन्त्रीले समेत लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए।

उद्योगी भेट्दा नरम हुने प्रधानमन्त्री निर्णयमा आलटाल गर्दै

प्रधानमन्त्री दाहाल उद्योगीलाई भेट्दा नरम देखिन्छन् तर निर्णय भने गर्दैनन्। यो विषयमा कोही जिम्मा लिन तयार नभएर समस्या आएको दाहालले उद्योगीहरूलाई बताउने गरेका छन्। उनले उद्योग बन्द भएपछि दबाब बढ्ने र सधैँका लागि समस्या समाधान हुने तर्कसमेत उद्योगीलाई दिने गरेका छन्। 

समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउने विषयमा समेत अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीले कुरा राखेका छैनन्। उल्टो उद्योगीसँगको भेटमा उद्योग बन्द भएपछि हल्लाखल्ला हुने र मजदूर सडकमा आएपछि दबाब बढ्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले विषय टार्दै आएका छन्। 

कुलमानको प्रतिष्ठासँग जोडिएको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन कलहको नालीबेली