काठमाडौं- विद्युत नियमन आयोगको निर्णयसँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपभोग गरेका उद्योगीलाई काटेको बिल फिर्ता लिनुपर्ने देखिन्छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ असारदेखि उद्योगीलाई डेडिकेटेड लाइनबाट बत्ती दिँदै प्रिमियम शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। तर महसुल अनुमोदन भने २०७२ पुसमा बसेको विद्युत नियमन आयोगको १०३औँ बैठकबाट भएको थियो।

आयोगले २४ घण्टा बत्ती प्रयोग गरेको हकमा प्रिमियम शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको थियो तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ फागुन १० गते सूचना प्रकाशित गर्दै २०७२ फागुन ११ गतेबाट उद्योगमा बत्ती नदिने र लोडसेडिङ तालिकाअनुसार नै हुने जनाएको थियो। प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।

सूचनामा भनिएको थियो, 'विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान/निकाय एवं निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू तथा अस्पतालहरूमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीति र मापदण्डअनुरुप निर्वाधरूपमा विद्युत् आपूर्ति हुनेगरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकोमा यस अवधिमा नदीहरूमा जलस्तर घट्न गइ विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यूनरूपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत् शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गइ थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ। यसर्थ उल्लेखित यथार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरुबाहेक निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान/अस्पताललगायतका ग्राहकहरूलाई मिति २०७२।११।११ गतेदेखि लागु हुनेगरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यसबाट सम्बन्धित पक्षहरूलाई पर्ने असुविधाका लागि प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ।'

यही सूचनाबाट प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनबाट २४ घण्टा नै बत्ती नदिएको प्रष्ट हुन्छ। सोही विषय उठान गर्दै उद्योगीले टीओडी मिटरको प्रमाण मागिरहेका थिए। तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ घण्टा नै बत्ती प्रयोग भएको भएकाले त्यही आधारमा उठेको मिटरमा प्रिमियम शुल्क लगाएको बताउँदै आएको छन्।

नियमन आयोगको १०३औँ बैठकको निर्णयअनुसार २४ घण्टा नै निरन्तर बत्ती दिएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन पाउने छन्। यही आधारमा अब प्राधिकरणले २०७२ असार फागुन १० गतेसम्मको प्रिमियम शुल्क लिएपनि त्यसपछि बत्ती दिएको प्रमाणबिना प्रिमियम शुल्क लिन पाउने छैन। 

यसैगरी ट्रंकलाइनको हकमा निगम आयोगको १०८औँ बैठकले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकसरह दर कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्राधिकरणले नै २०७३ कात्तिक २५ गते नै ‌‌औद्योगिक ग्राहकको हकमा ३ घण्टामात्रै लोसेडिङ हुने सूचना जारी गरेको थियो।

योबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने २०७३ कात्तिक २५ गतेबाट औद्योगिक क्षेत्रमा लगातर ६ घण्टा लोडसेडिङ छैन। नियमन आयोगले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको समयमा २० घण्टा बत्ती लिएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ।

यस हिसाबमा अब प्राधिकरणले २०७२ असार १ गतेबाट २०७२ फागुन १० गतेसम्मको हकमा डेडिकेटेड र २०७३ साउन १ गतेदेखि २०७३ कात्तिक २४ गतेसम्म मात्रै ट्रंकलाइनको हकमा प्रिमियम शुल्क लिन पाउने देखिन्छ। तर यस समय अवधिमा पनि प्राधिकरणले व्यवसायीले प्रमाण मागेको हकमा प्रमाण दिनुपर्ने भएको छ।

विद्युत नियमन आयोगले सोमबार मात्रै १०३औँ बैठक र १०८औँ बैठकको निर्णयअनुसार काम गर्नुपर्ने साथै लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्रिमियम लिन नपाउने निर्णय गरेको छ।