काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा अहिले हुनै नपर्ने विवाद आइरहेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. जगतकुमार भुसालले बताएका छन्। विगतको निर्णयले नै सबै विवाद टुंगो लगाएको उल्लेख गर्दै भुसालले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि महसुलको बिल काट्नु गैरकानूनी भएकोसमेत बताए। 

अहिले विद्युत प्राधिकरणले गैरकानूनी बिजुलीको बिल काटेर बक्यौता नतिरको भन्दै लाइन काट्नु गलत भएकोसमेत भुसालले बताए।

‘अहिले अदालतसमेत जानु परेको भन्ने सुनेको छु, योसम्म पुग्नुपर्ने थिएन। अर्को कुरा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि महसुल उठाउने अधिकार होइन गैरकानूनी हो,’ भुसालले भने। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यापारिक संस्था भएपनि नाफाको नाममा अधिक नाफाको व्यापार गर्न नमिल्ने उनले बताए।

लोडसेडिङ हुुँदा पनि ११ रुपैयाँ र नहुँदा पनि प्राधिकरणले ११ रुपैयाँ प्रतियुनिटको माग गरेको थियो। सोहीअनुसार तत्कालीन समयमा आफूले सोहीअनुसार गरिदिएको समेत भुसालले बताए। ‘१० वर्षदेखि महसुल निर्धारण नभएको अवस्थामा हामीले महसुल निर्धारण गरिदिएका थियौँ,’ आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष भुसालले भने। 

तत्कालीन समयमा ६ घण्टा वा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ कायम भएको अवस्थामा अर्थात विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ भएको घोषणा गरेको अवस्थामा २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी छुट्टै डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनमार्फत निरन्तर आपूर्ती लिने ग्राहकको शुल्क डेडिकेटेड ग्राहककोसरह शुल्क हुने भनेर निर्णय गरिएकोसमेत भुसालले जानकारी दिए।

‘यदि लोडसेडिङ मुक्त भयो भने प्राधिकरणले महसुल उठाइराख्छ भनेर प्रष्ट तत्कालीन समयमै लेखेका थियौँ,’ भुसालले भने।  पछि पनि प्राधिकरणले महसुल उठाउनु गलत भएकोसमेत उनले बताए। प्राधिकरणले बुझ्न पर्ने के हो भने लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिसकेपछि तत्कालीन आयोगले नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नकाट्नु भनेर निर्णय गरिदिएको थियो।

तत्कालीन आयोगले गरेको निर्णयमा बिजुलीको बिल काट्ने अनि फेरि त्यहि लोडसेडिङ अन्त्य भएको समयको बिल नकाट्नु भन्दा किन नमान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको समेत उनले बताए। ‘यो अदालत र अन्यत्र जानुपर्ने विषय नै थिएन, विगतमै विद्युत नियमन आयोगले चिठी काटेर रोक्नुपर्ने विषय थियो,’ भुसालले भने।