काठमाडौं- रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका-१७ मा सञ्चालन भएको टाइगर प्यालेस होटलले ऋण लिँदा सरकारी जग्गा र सरकारी जग्गामा बनेको भवनसमेत धितो मूल्यांकन भएको विषय खुल्न आएको छ। सरकारी जग्गा र सरकारी जग्गामा बनेको भवनको समेत मूल्यांकन गरी धितो जारी भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटेको छ।

विभागले आफ्नो जाँचबुझका क्रममा टाइगर प्यालेस होटलले ऋण लिँदा सरकारी जग्गालाई धितोका रुपमा राखेको पाइएको भन्दै थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो। 

कित्ता नम्बर ७८ को सार्वजनिक जग्गा र सो जग्गामा निर्माण भएका संरचनालाई धितो मूल्यांकन गराइ प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ऋण लिएको विभागको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत रुपमा मिचेर सोही जग्गामा संरचना निर्माण गरी त्यसैलाई धितो मूल्यांकन गराएर ऋण लिएको देखिएको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको रुपन्देही साविक टिकुलीगढी-९, हाल तिलोत्तमा-१७ मा पर्ने विभिन्न कित्ता नम्बरसहितका ४१ कित्ता जग्गामा उक्त हेरिटेज प्रालिअन्तर्गत सञ्चालित टाइगरवान प्रालिका नाममा प्राइम कमर्सियल बैंक समेतका बैंकहरूमा कर्जा लिने प्रयोजनका लागि धितोमा मूल्यांकन गराइ कर्जा लिएको देखिएको विभागले प्रहरीलाई काटेको पत्रमा उल्लेख छ।

कर्जा लिने क्रममा उक्त जग्गाहरूमा बनेका भवनसमेतको सम्पत्ति मूल्यांकन भएको देखिएकोमा कित्ता नम्बर ७८ को सार्वजनिक जग्गासमेत मिची कम्पाउण्ड वाल लगाइ सोमासमेत संरचना निर्माण गरेको भन्ने जाँचबुझका क्रममा बुझिन आएकाले सरकारी जग्गा अनधिकृत तवरले कब्जा गरी सोमा संरचनाहरू निर्माण गरी बैंकिङ कर्जा लिने प्रयोजनका लागि पेश गरेको हुन सक्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धानका लागि पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।

होटलले प्राइम बैंकबाट साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। होटलले सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउन जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट आदेशसमेत भइसकेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परेको थियो। सोही विषयमा विभागले अनुसन्धानका लागि प्रहरीसँग सहयोग मागेको हो।

होटलको लगानीबारे विवाद चलिरहेकै बेला प्राइम बैंकले भने आँखा चिम्लिएर लगानी गरेको पाइएको छ। कम्पनीले बैंकबाट लिएको रकम पनि दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको छ।

स्रोतका अनुसार बैंकको ऋण संरचना बनाउनभन्दा पनि तलब खान र अन्य खर्चमा समेत प्रयोग भएको थियो। यस विषयमा समेत प्राइम बैंक मौन छ। रिसोर्टको साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको छ। रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौँ संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन्। अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय होटले दुई सय वर्ष पुरानो मन्दिरको सम्पत्ति समेत हडपेको विषय बाहिर आएको छ।

हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेपनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएका थिए। 

सो रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। यसरी सरकारी जग्गा मिचेर बनेको होटलको विवाद समाधान नभएकै अवस्थामा खरिद बिक्री भएको छ। पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद सुवेदीले खरिद गरेका छन्। सुवेदीसँगै एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यसमेत खरिदमा संलग्न रहेका छन्। मुख्य लगानीकर्ता भने सुवेदी नै हुन्। 

आधा दर्जन लगानीकर्तामार्फत शून्य लागतमा हङकङमा खडा भएको नेपोलियन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट (एलएलसी) ले टाइगर प्यालेस किनेको हो। मुद्दाकै बीच खरिद बिक्री हङकङमा भएकोले अर्थपूर्ण कारोबारको रुपमा हेरिएको छ। हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको सुवेदीसहितको टिमले खरिद गरेको हो। अध्यक्ष सुवेदीले अमेरिकमा क्यासिनोमा लगानी गर्दै आएका छन्।

अदालतले २३ कठ्ठा जमिन फिर्ता गर्न आदेश दिएको अवस्थामा सरकारका मन्त्री र पूर्वराजदूतहरू नै डिलमा सहभागी भएका छन्। नेपालमा १० अर्बमा खरिद गर्नेगरी डिल भएको तर हङकङमा ५ अर्बमा भनेर लाभकर छलीको उद्देश्य राखिएको स्रोतको दाबी रहेको छ। डिलमा चित्त नबुझेपछि मलेसियाका एनआरएनएका खगेन्द्र न्यौपाने, जापानका महेश श्रेष्ठ, कतारका राज रेग्मी, कतारका आर के बाहिरएका छन्। 

एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले बाहिर कम्पनी खडा गरेर नेपाल बाहिर नै डिल गरेको हो। नेपालबाहिर नै खरिद बिक्री हुँदा विगतमा एनसेल खरिद बिक्रीकै जस्तो विवाद आउन सक्ने देखिएको छ। लाभकरलगायतका विषयहरू छल्नका लागि रिसोर्टको खरिद बिक्रीसमेत बाहिर भएको रिसोर्टकै व्यवस्थापन स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसअसघि बालकृष्ण भुसाल र सीएन पाण्डेले पनि रिसोर्ट खरिदको तयारी गरेका थिए तर विवादमा पर्ने देखिएपछि उनीहरू रोकिएका थिए।

टाइगर प्यालेस रिसोर्टले दुईसय वर्ष पुरानो सम्पदाको जग्गासमेत मिचेको आशंका

टाइगर प्यालेस खरिद बिक्री : खरिदमा संलग्न एनआरएनए सम्बद्ध सबैलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी  अदालतको आदेशविपरीत टाइगर प्यालेस हङकङमा बिक्री, एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुवेदीको कम्पनीद्वारा ५ अर्बमा खरिद  उपप्रधानमन्त्री खड्का साक्षी राखेर सुवेदी र आचार्यले ओमानमै गरेका थिए टाइगर प्यालेस खरिदको सम्झौता  टाइगर प्यालेस खरिद बिक्री : अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले चासो दिँदा सेटलमेन्टमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब