काठमाडौं- दायित्व अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन नभएपछि सरकारले वैकल्पिक वित्तीय अवसरको खोजी गरिरहेको छ। गएको आर्थिक वर्षकै दायित्व फर्स्यौट गर्न नसकेको सरकारका लागि चालु वर्षमा पनि स्रोतको संकट हुने निश्चित भएको छ।
दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोतको व्यवस्था कठिन हुने भएपछि सरकारले विकल्पको खोजी गरेको छ। राजस्व संकलनको वृद्धिदर जतिसुकै भएपनि लक्ष्यअनुसार संकलन नहुने र यदि भएपनि त्यसबाट पूर्ण दायित्व व्यवस्थापन हुने सम्भावना छैन।
जारी सार्वजनिक वित्तमा देखिएको स्रोतको संकट बुझेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपलब्ध सबै विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन्। अर्थमन्त्रीले कर तथा गैरकर राजस्व संकलनमा जोड दिने र त्यसका लागि प्रशासनिक सक्रियता बढाउने रणनीति लिएका छन्। तर यो प्रशासनिक सक्रियताबाट मात्र लक्षित राजस्व संकलन हुने देखिँदैन।
‘यो कुरामा अर्थमन्त्री आफै सहमत हुनुहुन्छ तर पनि भरथेगका लागि अन्तिम प्रयास हुने नै भयो’ एक अधिकारीले भने।
स्रोत व्यवस्थापनका लागि अहिलेका उपलब्ध स्रोत र प्रणालीको सुधारमा मन्त्रीको जोड रहेको छ। राजस्वबाहेक वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको परिचालनमा अहिले समस्या देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा १० अर्ब डलर बढीको स्रोत रहेको छ। सम्झौता वा प्रतिबद्धता भइसकेको यो स्रोतको परिचालनमा आन्तरिक प्रणालीको कमजोरी रहेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा सरकारलाई छैन शुभ संकेत, सार्वजनिक वित्तमा संकटकै निरन्तरता
आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता दिने हो भने सरकारले यो स्रोतको उपयोग गर्न सक्छ। आयोजना कार्यान्वयन तथा निर्माणको क्षमता विस्तार नहुने हो भने जतिसुकै स्रोत व्यवस्थापन भए पनि सम्भव हुने देखिँदैन।
अर्थमन्त्री महतले आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएर स्रोतको परिचालन अधिकतम गर्न जोड दिएका छन्। राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट मात्र बढ्दै गएको दायित्व पूरा हुने सम्भावना न्यून भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक स्रोतको परिचालनलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने छ।
वैदेशिक स्रोतको परिचलानमा दातृ निकायको अधिक सर्तलाई बाधाको रुपमा सरकारी अधिकारीहरूले देखाउँदै आएका छन्। विधि र प्रक्रियामै जाँदा पनि अधिक प्रक्रियागत झन्झट हुने अहिलेको प्रणालीबाट द्रुत खर्च गर्ने सम्भावना न्यून रहेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
बजेट कार्यान्वयनमा साउनदेखि नै आक्रामक अर्थमन्त्री महत; मुख्यसचिव, सचिव र विभागीय प्रमुखसहित छलफल
यदि अहिलेको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको प्रणालीको मुख्य अड्चन प्रक्रिया र सर्त भएमा यसमा कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न सकिने अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्।
महँगो ब्याजदरबाट तर्सिएको सरकारले अहिलेकै सस्तो ब्याजको वैदेशिक ऋणमा सर्त धेरै देख्ने हो भने महँगो ब्याजको विदेशी ऋण लिन पनि सहज भने देखिएको छैन। तर पनि चिनियाँ नेतृत्वको एआईआईबी जस्ता संस्थाको स्रोत परिचलान गर्न सकिने विकल्प पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष पुगेको छ।
विकास निर्माणमा थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ सरकार, वैकल्पिक लगानीको खोजी कागजमै सीमित
‘स्रोत व्यवस्थाका लागि अहिलेको अवस्था, समस्या र सम्भावनाको खोजीका क्रममा मन्त्रीज्यू समक्ष यस्ता कयौँ विकल्प आएका छन्’ मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो। यदि सर्त धेरै भएका कारणले वैदेशिक सहायता परिचालन अहिलेको भन्दा धेरै गर्न नसक्ने हो नै हो भने विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेमा मन्त्री पनि सहमत भएको स्रोतको भनाइ छ।
देशको सार्वभौम ऋण रेटिङ नभएको अवस्थामा कमर्सियल ऋण ल्याउन सक्ने बाटो पनि कठिन छ। नयाँ बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट पाइने ऋण जसको सर्त न्यून हुन्छ त्यस्ता विकल्पको खोजीमा सरकार रहेको छ।
