काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साउनको सुरुदेखि नै आक्रामक देखिएका छन्। देशका विभिन्न भन्सार कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि बुधबार मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफलमा बोलाएका छन्। 

बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको छलफलमा सहसचिवहरूसमेत उपस्थित छन्। सबै विभागीय प्रमुखहरूलाई समेत बोलाइएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिवले बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना पेश गर्ने छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समयसीमा तोक्ने र तोकिएको समयमा काम नभए कार्यक्रम रद्द गरेर बजेट अन्यत्र पठाउने योजना अगाडि सारिएको छ। मौद्रिक नीतिसमेत आइसकेको अवस्थामा मन्त्री महत बजेट कार्यान्वयनमा आक्रामक देखिएका हुन्। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ। त्यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमलगायत कानूनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। 

वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा तयार गरी लागु गरिनेछ। सो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसक्नु पर्नेछ।

आगामी कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौतासमेत गरिसक्नुपर्नेछ भने ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरू गर्ने गरी कार्यादेश दिइसक्नुपर्नेछ। आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने जनाइएको छ।

पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजनामा स्रोत सहमति माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहन गर्न खोजिएको छ। स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ। 'स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुनेछ। यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भइ हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुनेछ' बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले पठायो ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन