काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा रहेका तीन मुख्य वर्गीकरणमध्ये सबैभन्दा न्यून पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको छ। यसै पनि सरकारी पुँजीगत खर्च नै घटिरहेको समयमा सरकारले विनियोजन नै घटाइदिएको छ।
बजेटमा मुख्यतया सरकारले तीन वर्गको खर्चलाई वर्गीकरण गर्छ र सोही आधारमा विनियोजन हुन्छ। चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था। नेपालको बजेट प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ र यसको हिस्सा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ।
आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा भने वित्तीय व्यवस्थाका लागि पुँजीगतभन्दा धेरै विनियोजन भएको छ। पुँजी निर्माणमा खर्च हुने बजेटलाई पुँजीगत भनिन्छ। आधारभूत रुपमा विकास निर्माणका काममा विनियोजन हुने बजेट पुँजीगत हो। यद्यपि विकास निर्माणका लागि समग्र बजेटको आँकडा फरक हुन्छ। तर यस्तो पुँजीगतभन्दा वित्त व्यवस्थाका लागि धेरै बजेट विनियोजन भएको छ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी तथा संस्थानमा ऋण तथा सेयर लगानीका लागि यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिन्छ। यो शीर्षकमा सेयरभन्दा पनि ऋणको भुक्तानी नै अधिकांश हिस्सा रहेको छ। विकास निर्माणभन्दा पनि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि बजेट धेरै विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ कम्तिमा संघीय सरकारका सन्दर्भमा।
अनिवार्य दायित्वका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले विकास निर्माणका लागि उदार भएर बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको कुरा बजेट भाषणमै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उल्लेख गरिसकेका छन्। संघीय इकाइहरूमा पठाउनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरण, कर्मचारीको तलबभत्ता, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय अनिवार्य दायित्व हुन्। यस्तै दायित्वका लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै यसैमा विनियोजन भएको छ।
यो सबै अवस्थामा सरकारले विकास निर्माणका लागि उदार भएर विनियोजन गर्नसक्ने स्पेस नै उपलब्ध नभएको अर्थमन्त्रीले पटकपटक भन्ने गरेका छन्। अपेक्षित रुपमा राजस्व वृद्धिदर नभएको, अनिवार्य दायित्वको चाप बढेकाले विकास निर्माणमा सरकारले लगानी विस्तार गर्नसक्ने अवस्था छैन। कम्तिमा अहिलेको राजस्व आम्दानी, विदेशी ऋणको परिचालन जसरी भइरहेको छ यही अवस्थामा थप विकासको आश गर्नसक्ने अवस्था छैन।
आगामी वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फको बजेट विनियोजन घट्नुमा मुख्य कारण वित्तीय व्यवस्थामा धेरै लगानी गर्नुपरेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
‘पुँजीगत खर्चको शीर्षकलाई मात्र विकास बजेट भन्न हुँदैन। विकास बजेट भन्ने फरक शीर्षक छ, जुन धेरै छ। तर पनि पुँजीगतको बजेट घट्नुमा ऋणको दायित्व भुक्तानी बढ्नु मुख्य कारण हो’ महतले भने।
अर्थमन्त्री महतमात्र होइन अर्थ मन्त्रालयकै अन्य अधिकारी लगभग सबैको यही तर्क छ। यदि यही तर्क हो भने आगामी केही वर्ष सरकारले कम्तिमा विकास निर्माणका थप नयाँ परियोजना सुरू गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। किनभने राजस्वमा उछाल आउनेगरी यो बीचमा उत्पादन बढ्ने देखिँदैन र आयात बढाएर राजस्व उठाउने नीति बाह्य क्षेत्रका लागि घातक सावित भइसकेको छ। वैदेशिक अनुदान यो वर्ष त लगभग नगन्य नै हुने देखिएको छ भने विदेशी ऋण परिचालनमा सरकार सफल हुन सकेको छैन।
स्रोतमा सुधार नहुने र अवस्था यस्तै हुने हो भने अनिवार्य दायित्व बर्सेनि बढ्ने देखिन्छ। यस्तोमा विकास निर्माणमा सरकारले थप लगानी विस्तार गर्ने, नयाँ परियोजना सुरू गर्ने र मुलुकलाई रुपान्तरण गर्नका लागि नयाँ पूर्वाधार बनाउनका लागि सरकार एक्लैको काम अब काफी नहुने अवस्था आएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले नयाँ पूर्वाधारमा खासै हात हालेको पनि छैन। भइरहेकै परियोजनाको निर्माण सुरु भएको वा निर्माणाधीन रहेका छन्।
आगामी वर्षको बजेटबाट पनि नयाँ परियोजनाको घोषणा नहुनुमा यही मुख्य कारण हो। अहिलेसम्म विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार सरकारले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। निजी क्षेत्रलाई ल्याउनका लागि भनेर सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी कानून ल्याएपनि लगानी भने अहिलेसम्म भएको छैन। ऊर्जाबाहेकका अन्य पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकिरहेको छैन।
समस्या र संकट सरकालाई भएपनि माग भने झन बढ्दै गएको छ। सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुनका लागि वा भनौँ दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि भौतिक पूर्वाधारमा मात्र गर्नुपर्ने लगानीको माग झन बढ्दै गइरहेको छ। चार वर्षअघिकै विश्लेषणलाई आधार मान्दा पनि अहिलेसम्म त्यो ग्याप भेटाउन नसक्नेगरी बढेको छ।
बजेटका लागि पैसाको स्रोत, भरोसाको उपकरण आन्तरिक ऋण
दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म पूर्वाधारमा मात्र ६ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने औँल्याइएको थियो। बितेका चार वर्षमा थपिएको खाडलको हिसाब गर्दा त्यो माग अबका सात वर्षमा बर्सेनि ८ देखि १० खर्बसम्म पुग्छ। दिगो पूर्वाधारको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ, यसले गर्दा आवश्यकता झन बढाएको छ तर सरकारी क्षमता साघुँरिँदै छ।
कम्तिमा पनि १० वर्षपछि मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुनका लागि नेपालले न्यूनतम ७० खर्बभन्दा बढी लगानी पूर्वाधारमै मात्र गर्नुपर्ने देखिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
आगामी १० वर्षमा पूर्वाधारमा ६० खर्ब आवश्यक हुने नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले गरेको एउटा अध्ययनले औँल्याएको थियो। बैंकले गरेको एउटा आन्तरिक अध्ययनले अहिलेसम्म सुरू तथा घोषणा भएका पूर्वाधार आयोजना, अध्ययनको चरणमा रहेका विभिन्न भिजनका आधारमा अनुमान गरिएकै भौतिक पूर्वाधारमा ६० खर्ब लगानी आवश्यक देखिएको छ।
तर यस्तो लगानीका लागि स्रोतको व्यवस्थापन भने कमजोर देखिएको छ। अहिलेसम्म विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले नै लगानी गर्दै आएको छ। यदि सरकारी लगानीमै निर्भर हुने हो भने आगामी दश वर्षमा अहिले लिइएका पूर्वाधारको सपना पूरा नहुने देखिएको छ।
अहिलेसम्मको सरकारी स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था हेर्दा यसको आधामात्र व्यवस्थापन हुने देखिन्छ। जस्तो आगामी १० वर्षमा सरकारले बढीमा ३५ खर्बसम्म लगानी गर्नसक्ने देखिन्छ। त्यो पनि यदि अहिलेको तुलनामा खर्चको रफ्तार तीव्र बनाएको अवस्थामा मात्र। राजस्व, सार्वजनिक ऋण सबै सरकारी स्रोतबाट आवश्यताको तुलनामा आधामात्र लगानी पर्याप्त हुने देखिन्छ।
६० खर्बको लगानी आवश्यकतामा आधाभन्दा अलिकति बढी ३५ खर्ब व्ययवस्थापन भएपनि कम्तिमा २५ खर्ब निजी लगानी आवश्यक देखिन्छ।
कमजोर हुँदै अर्थतन्त्रको धरातल
देशले खोजेको जनताले चाहेको विकास यदि गर्ने हो भने अहिलेजस्तो सबै काम सरकारलेमात्र गर्ने भन्ने मोडलबाट सम्भव नहुने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा बताउँछन्। यसका लागि कम्तिमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘निजी लगानी आवश्यक छ भन्ने कुरा त हामीले गरेको अध्ययनमात्र होइन सरकारले पनि महसुस गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालााई अझै फराकिलो बनाएर लैजानैपर्ने अवस्था आइसकेको छ’ खतिवडाले भने।
एकातिर स्रोतको समस्या हुँदै गएको र अर्कोतिर विकासको तीव्र आकांक्षा र आवश्यकता पनि रहेको छ। यस्तोमा किफायति स्रोत परिचालन अत्यावश्यक भइसकेको छ। अहिलेसम्म भएकै न्यूनतम स्रोतको जथाभावी परिचालन गर्दा पनि पूर्वधारबाट अपेक्षित परिणाम आएको छैन। मन्त्रीदेखि सांसदसम्मका चाहनामा धेरै आयोजनाको छनौट हुने र सीमित स्रोत कनिका जस्तै छरिने अहिलेको लगानी मोडलबाट पूर्वाधारको विकास सम्भव नहुनेमा धेरैको सहमति छ।
स्वयम् अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेट भाषणमै पहिलेजस्तै विनियोजन गर्ने परम्पराले अब मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। प्राथमिकताभित्रको पनि प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको उनको भनाइ छ। यसको मतलब त्यस्तो परियोजना जसको आवश्यकता अरुभन्दा तत्कालमात्र होइन प्रभावका हिसाबले पनि वृहत्तर छ त्यसमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनको आशय हो।
स्रोतको उपलब्धता, विकासको आवश्यकता र किफायति विकास निर्माणका लागि भएपनि पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै जानुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेलले बताए।
‘तत्कालका लागि त हामीसँग स्रोत र मागबीचको खाडल धेरै छ। यो त सत्य हो यदि यस्तो हो भने संसारमा धेरै ठाउँमा भएको निजी सहभागितामा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन सकिन्छ। कम्तिमा एउटाबाट भएपनि सुरु गर्न सकिन्छ’ उनले भने।
परियोजना छनौटदेखि निर्माणको गुणस्तर र त्यसको प्रतिफलसम्मका कुरामा यो अवधारणाले फरक पार्छ। सरकारले सडक आयोजना छान्नपर्दा नेताहरूको प्रभावअनुसार हुन्छ भने अर्कोतिर निजी भएपछि सबैभन्दा बढी आवश्यकता जहाँ छ, जहाँ बजार र व्यापार हुन्छ, त्यहीँ लगानी हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकारले मात्र गर्ने विकास निर्माणमा थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन्। ढिलासुस्तीमात्र होइन प्रतिफल तथा प्रभावको विश्लेषण नै नगरी महँगा र मेघा परियोजना सुरू गर्ने त्यसका कारणले गर्दा अन्ततः मुलुकलाई नै हानी पुगेका थुप्रै उदाहारण छन्। पोखरा, भैरहवा विमानस्थल तत्कालका उदाहरण हुन् भने न्यून व्यवस्थापकीय क्षमताका कारणले अत्याधिक लागत बढेको तामाकोशी आयोजना हो।
निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउन सकिने र प्रभावकारी हुनसक्ने भएपनि नेपालमा अहिलेसम्म यसको पूर्ण परीक्षण नभएकाले सुरुवातमा परीक्षणकै लागि भएपनि थालनी गर्न ढिला भइसकेको छ।
पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा सरकारलेमात्र लगानी गर्ने निकै परम्परागत मोडल हो। पछिल्लो समय निजीमात्र होइन अन्य वैकल्पिक लगानीका मोडल पनि थुप्रै विकास भएका छन्। संसारका सयौँ मुलुकले सफल प्रयोग गरेका यस्ता मोडल लागु गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सधाझैँ आगामी वर्षको बजेटमा पनि वैकल्पिक लगानी मोडलको खोजी गरिने उल्लेख गरिएको छ।
