काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने अनुमान गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारको सम्भावना न्यून हुँदै गएको देखाएको छ। 

तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा प्रक्षेपण विवरणअनुसार यो वर्षको न्यून वृद्धिदरको अनुमानमात्र होइन क्षेत्रगत तथा अन्य तथ्यांकले दिगो विस्तारको सम्भावना कमजोर बन्दै गएकोतर्फ संकेत गरेको छ। 

पहिलो त्रैममासमा एक प्रतिशतमा सीमित भएर दोस्रोमा ऋणात्मक भएपनि वर्षको अन्तसम्म २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको छ। पछिल्लो डेढ वर्षदेखिको निरन्तरको दबाबका बीचमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनबाट जोगिने कार्यालयको अनुमान छ। 

सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून वृद्धिदर हात पर्ने अनुमान गर्दा पनि सरकारी अधिकारीहरू सन्तुष्टै देखिएका छन्। सार्वजनिक वित्तको घाटा चरमचुलीमा पुग्दासमेत अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कायमै रहेकोमा उनीहरूको सन्तुष्टि रहेको छ। 

यो वर्ष ऋणात्मक हुनबाट जोगिएपनि भविष्यका लागि भने राम्रो बाटोको संकेत अहिलेको तथ्यांकले नगरेको अर्थशास्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन्। बदलिँदो अर्थतन्त्रको संरचना तथा सन्निकट जोखिमले गर्दा दिगो अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक आधारहरू झनै कमजोर भएको उनीहरूको मत छ। 

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई तल झर्न नदिने उत्पादमूलक उद्योगको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको तथा कृषिको हिस्सा स्वभाविक रुपमा घट्दै आएको छ। सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै २ तिहाई पुगिसकेको छ। र यही सेवा क्षेत्र संकटमा छिटो प्रभावित हुन्छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू झनै बढेको र यसले दिगो वृद्धिको आधार कमजोर बनाएको संकेत गरेको बताउँछन् अर्थशास्त्री प्राडा पुष्कर बज्राचार्य। 

‍‘हाम्रोमा गैरकृषि क्षेत्र निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ। अहिलेको तथ्यांकले पनि त्यसलाई झन तीव्र बनेको देखाएको छ। सेवा क्षेत्रको हिस्सा धेरै हुने र त्यही सेवा क्षेत्रको पनि सुदृढीकरण नहुँदा जतिबेला पनि धरासायी हुने सम्भावना बढेर गएको छ’ उनी भन्छन्। 

कुनैपनि अर्थतन्त्रको दिगो विस्तार तथा विकासका लागि केही क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ। अर्थात् विविधीकरण हुनुपर्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्र जतिसुकै आधुनिकीकरण भएपनि सेवा क्षेत्रको हिस्सा जतिसुकै बढेपनि अझै पनि कृषिमै निर्भर रहेको छ। सबैभन्दा भरोसाको क्षेत्र नै कृषि भएको छ। 

जुन वर्ष धानको उत्पादन राम्रो हुन्छ त्यो वर्ष अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन्छ। कृषिको उत्पादन राम्रो भएको वर्ष जीडीपीको वृद्धिदरलाई निरास बनाउँदैन। अर्थतन्त्रको भर कृषिलाई कृषिको भर धानलाई यही समीकरणमा अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। 

उच्च आर्थिक वृद्धिदर ती वर्षमा हासिल भएको छ जुन वर्ष कृषिको वृद्धि उच्च हुन्छ। अर्थात् २०७३/७४ सालमा ८.५९ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम भएको थियो उक्त वर्ष कृषि क्षेत्र ५.३५ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यसपछिको वर्ष ७.३७ प्रतिशतले बढ्दा पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७५ प्रतिशत नै थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा कृषिको वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन। कृषिको हिस्सा जीडीपीमा निरन्तर घट्दै आएको छ। यो वर्ष २४.६ प्रतिशतमा सीतित हुने अनुमान गरिएको छ। 

कृषि क्षेत्रकै वृद्धिदर उच्च हुँदा नै यो वर्ष आधरभूत मूल्यको तुलनामा उत्पादनको मूल्यमा जीडीपी वृद्धिदर न्यून भएको छ। प्रायसँधै नेपालमा उत्पादनको मूल्यमा जीडीपीको वृद्धिदर उच्च हुने गरेको छ। त्यही भएर नीति निर्माता तथा मन्त्रीहरूले सोही आँकडा भन्दै आएका थिए तर यो वर्ष भने आधारभूत मूल्यमा उच्च वृद्धिदर देखिएको छ। 

कृषि तथा विद्युत उत्पादनमा कर लाग्दैन। कर नलाग्ने क्षेत्रको उत्पादन उच्च तर कर लाग्ने क्षेत्रको उत्पादन न्यून हुँदा यो पालि त्यस्तो भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक इश्वरी भण्डारी बताउँछन्। 

अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रको स्थिर वृद्धिदरले अर्थतन्त्रलाई लय दिएपनि अब भने यसले धेरै थेग्नसक्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रको संरचनामा सेवा क्षेत्रको उपस्थिति निर्णायक भइसकेको छ। अर्थात् सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६२.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा दुई तिहाई हिस्सा रहेको सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पछिल्ला तीन वर्षकै न्यून भएको छ। यो वर्ष सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर २.३३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, अवास तथा भोजन सेवा, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गा कारोवार, पेशागत तथा प्रशासिनक व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाहरू यो वर्गमा समेटिन्छन्।

सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर संकुचित नभए आर्थिक वृद्धिदर उच्च नहुने तर सेवा क्षेत्र बढाउन खोज्दा भुक्तानी असन्तुलन चर्किने जस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। किन भने नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्र पनि व्यापारमै आधारित धेरै रहेको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापारकै हिस्सा सेवा क्षेत्रमा धेरै रहेको छ। जीडीपीमै यसको हिस्सा १५.३९ प्रतिशत रहेको छ। आयात घट्नेवित्तिकै यो क्षेत्र प्रभावित हुने भएको छ। वित्तीय तथा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रै विस्तारका बाबजुद सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रो नहुनुको मुख्य कारण नै थोक तथा खुद्रा व्यापार ऋणात्मक भएकाले हो। 

आयात राम्रोसँग नबढ्दासम्म सेवा क्षेत्रमा राम्रो वृद्धि नहुने यदि आयात बढाउने हो भने भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिने अवस्था अर्थतन्त्रमा रहेको छ। यही कारणले गर्दा सेवा क्षेत्र आफैमा जोखिमपूर्ण रहेको छ। 

‘सेवा क्षेत्रको प्रकृति भनेकै कुनै पनि सकमा छिटो प्रभावित हुन्छ। त्यसैले यस्तो क्षेत्रलाई बलियो ब्याकप गर्नका लागि सरकारले संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ’ अर्थशास्त्री बज्राचार्य भन्छन्। 

अर्थतन्त्रमा दुई तिहाई हिस्सा भएको सेवा क्षेत्रको आन्तरिकभन्दा बाह्य आधारमा टेकेको छ। आयातमा आधारित सेवा क्षेत्रमा भरपर्दा अर्थतन्त्र झन जोखिमपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। आन्तरिक उत्पादनको व्यापारमा आधारित थोक तथा खुद्राको विकास नहुने हो भने जतिबेला पनि यो क्षेत्र खस्किनसक्ने देखिन्छ। 

उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकूचन त निरन्तर छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई भरोसा दिने तथा बलियो बनाउनका लागि चाहिने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर बेवास्ता गर्दाको परिणाम अहिले नेपालले भोगिरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालको भनाइ छ। 

कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई निश्चित समयमा घटनाक्रमले प्रभावित पार्छन्। जस्तो यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नहुनु पनि एउटा राम्रै कुरा मान्न सकिएला। तर पनि कतिपय तथ्यांक र समीकरण यस्ता छन् जसले दिगो आर्थिक वृद्धिदरका लागि तयार नभएको देखाउँछन्। 

गएको दशकमै नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक लगातार ३ वर्ष ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो। नेपालमा पहिलोपटक मध्यकालिन उच्च वृद्धिदर भएको थियो। तर त्यो एउटा प्राविधिक विषयमात्र बन्यो। किन भने भूकम्पको वर्ष शून्यमा झरेको न्यून आधारमा उच्च वृद्धिदर भयो त्यसपछिका २ वर्ष मध्य वृद्धिदर निरन्तर भयो। उक्त समयमा कृषि तथा व्यापारमा राम्रो हुँदा र सरकारी खर्चले पनि साथ दिँदा वृद्धिदर भएको थियो। 

उक्त समयमा कतिपय अर्थशास्त्री तथा नेताहरूले नेपालमा उच्च वृद्धिदरको लय समातेको बताएका थिए। तर अवस्था त्यस्तो रहेन। 

अर्थतन्त्रको वर्तमान र यो वर्षमात्र होइन अझै केही वर्ष पनि उत्साहजनक नहुने बज्राचार्यको भनाइ छ। ‘उत्साहजनक होइन यदि अहिलेको अवस्थामा सुधार नहुने हो भने ठूलै संकटको संकेत देखिएको छ’ उनले भने।

कुनै पनि अर्थनतन्त्र दिगो विकासको बाटोमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यहाँ हुने उत्पादनमा साधनमाथिको लगानी कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराले पनि तय गर्छ। एक वर्षमा कति पुँजी निर्माण भयो र त्यसले भविष्यमा उत्पादनका लागि कस्तो काम गर्छ भन्ने तय गर्छ। 

पुँजी निर्माणमा हुने लगानीले अर्थतन्त्रको भविष्यलाई तय गर्छ। तर यही सूचकमा निराशाजनक सूचक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गएको दश वर्षकै कमजोर पुँजी निर्माण हुने देखिएको छ। यो वर्षको अन्तिमसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.२१ प्रतिशतमात्र पुँजी निर्माण हुने देखिएको छ। एक वर्षभन्दा धेरै टिक्ने र आयआर्जनको सहयोगी हुने वस्तुदेखि भौतिक पूर्वाधारमा भएको लगानी वा त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पत्ति यसमा पर्छन्। 

अर्थतन्त्रको भावी विस्तारलाई पनि सहायता गर्ने मानिएको यस्तो वर्गको खर्च दश वर्षकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा  २४.७३ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माण भएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर उकालो लागेको यस्तो पुँजी निर्माण पछिल्ला केही वर्षदेखि घटिरहेको छ। यो वर्ष भने दशककै न्यून भएको हो। 

यो वर्ष असारसम्म कुल १३ खर्ब ५६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजी निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो १० खर्ब ४२ अर्ब ५६ करोड निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नेछ भने सरकारले जम्मा २ खर्ब ८१ अर्बमात्र गर्ने अनुमान गरिएको छ। 

स्थिर पुँजी निर्माणमा कमजोर हुनु भविष्यको आधारमा पनि प्रभाव पारेको छ। अर्थतन्त्रलाई सबल तथा दिगो बनाउनका लागि यस्तो पुँजी निर्माणमा हुने लगानी तथा खर्चलाई प्राथमिकता दिइन्छ। 

पुँजी निर्माण बढ्दै जाँदा आगाी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना हुन्छ तर नेपालमा भने पछिल्लो समय यस्तो ट्रेन्ड घटिरहेको छ। 

सरकारले राजस्व उठाएर फजुल खर्च गर्ने र निजी क्षेत्र ट्रेडिङमै निर्भर हुँदा पुँजी निर्माण यसै पनि कमजोर भएको अर्थशास्त्री बज्राचार्यको भनाइ छ। ‘यदि देश बनाउने हो भने यस्ता कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ। हामी ब्यापार गरेर राजस्व उठाएर कतै पनि पुग्दैनौं’ उनले भने। 

पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बचत पनि पछिल्लो समय घट्दो ट्रेन्डमा देखिएको छ। राष्ट्रिय तथा गार्हस्थ बचतको ट्रेन्ड ओरालो लागिरहेको छ। लगानीका लागि बचत पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ तर यही बचत घट्दो क्रममा भएकाले पुँजी निर्माणका लागि लचकदार वातावरण अझै संकुचित हुँदै जाने देखिन्छ। 

दुई तिहाई हिस्सा भएको सेवा क्षेत्र न्यून रेजिलयन्ट छ भने संकुचित हुँदै गएको कृषि मौसम र मलमा आधारित छ। उत्पादमूलक क्षेत्र यसै पनि अर्थपूर्ण छैन। यही कारणले अर्थतन्त्रको दिगो वृद्धिदरको आधार झन कमजोर बनेको छ।