काठमाडौं- चालु वर्षकै विनियोजन अनुसारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता गुमाएको सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाइरहेको छ। विनियोजनमा अनुमान गरिएको आम्दानी नभएकोमात्र होइन वर्षान्तमा सम्भव पनि नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले कतिपय पुँजीगत खर्चमै कैँची लगाइसकेको छ। 

जसोतसो चालु दायित्व भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनका लागि एकातिर अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ भने अर्कोतिर आगामी वर्षको बजेटको तयारी चलिरहेको छ। निर्वाचनपछि बनेको सरकार भएकाले सोही अनुसारका राजनीतिक माग पनि आएका छन्। थप दायित्व सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मैको चाहना थपिएपछि अर्को तनाव थपिएको छ। 

बजेट निर्माणको चरणमा हुँदा अर्थमन्त्रीहरू विवाद र दबाबमा हुन्छन्। एकातिर लोकप्रिय कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको दबाब हुन्छ भने अर्कोतिर सीमित स्रोत। यी दुवैबीच सन्तुलन मिलाएर ठूला पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई हुन्छ। कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाको रकम र वार्षिक तिर्नुपर्ने ऋणलगायत गरेर सरकारको वार्षिक दायित्व नै अनुमानित राजस्वजति पुगिसकेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा घटाएर सिलिङ पाएको अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुसारको तयारी गरेको छ। अन्तिममा गएर चालु वर्षको बजेटभन्दा केही बढे पनि धेरै बढ्ने सम्भावना भने छैन। यदि यही वर्षको बजेटजति नै बजेट बनाउँदा पनि स्रोतको संकट भने सरकारलाई देखिन्छ। 

सुरुवाती चरणमा अहिलेको बजेट सिलिङ अनुसारको स्रोतको अनुमान हेरौँ। 

जस्तो आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत समितिका अनुसार आगामी वर्ष सरकारको राजस्व यो वर्ष २ प्रतशित ऋणात्मक भएपछि हुने अनुमानित संकलनमा १४ प्रतिशतले बढाउने छ। अर्थात् आगामी वर्ष कुल राजस्व १४ खर्ब ३ अर्ब संकलन गर्नेछ। बाँडफाँडपछि सरकारले जम्मा १२ खर्ब ५७ अर्बमात्र पाउनेछ। 

संघीय सरकारले स्रोतका रुपमा उल्लेख गर्ने राजस्व १२ खर्ब ५७ अर्ब हुनेछ। 

त्यस्तै वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब र २५ अर्ब अनुदान गरि कुल २ खर्ब १ अर्ब वैदेशिक सहायताको अनुमान गरिएको छ। 

आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्बको सीमा राखिएको छ। यो सबै गर्दा बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यो भनेको चालु वर्षको बजेटभन्दा १ खर्ब न्यून हो। 

आयोगको यो सिफारिसलाई हेर्दा तथ्यगत देखिन्छ। कम्तिमा अहिलेको खर्च गर्नसक्ने क्षमताकै नजिक रहेको छ। सुरुवाती सिलिङभित्र अनिवार्य दायित्वमात्र ठिक्क हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसअघि नै बताइसकेका छन्। अहिलेकै दायित्व पनि यसले धान्ने देखिँदैन। चौतर्फी दबाबबाट बजेटको सिलिङ कम्तिमा अन्तिम दिनसम्म बढ्नेछ। 

विनियोजन अंक बढाउन त सरकारले सक्छ तर त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ? ‘राजीतिक माग र जनताको महात्वकांक्षा बढ्दैमा राजस्व त बढ्दैन। योजना आयोगले गरेको अनुमान अनुसार १४ प्रतिशतको वृद्धि सन्तोषजनक देखिन्छ’, राजस्व प्रशासनका एक अधिकारी भन्छन्। 

राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण तथा अन्य उपायबाट पनि बढाउन सकिने विभिन्न समयमा सुझाव तथा अध्ययन नभएका होइनन्। तर यस्तो चुहावटको मात्रा कति भन्ने प्रश्न रहेको छ। जतिसुकै मेहनत गरे पनि १४ प्रतिशतबाट बढेर १५/१६/१७ प्रतिशत पुग्ला। त्यो भनेको केही अर्ब थपिने हो। 

राजस्वको स्वभाविक वृद्धिका लागि बजारमा सिर्जना हुने माग र सोही अनुसारको आयात पनि जोडिन्छ। आयात जोडिनेबित्तिकै विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि जोडिन्छ। यी सबैथोक एकसाथ हुँदा अर्थतन्त्रमा अर्को दबाब थपिन्छ। त्यसैले राजस्वमा अब ठूलो स्वभाविक वृद्धिको अपेक्षा धेरै छैन। 

बजेटमा विनियोजन गरिएका कार्यक्रममा खर्च गर्ने सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै राजस्व हो। तर राजस्वको स्रोतले अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमै ठिक्क हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, तलब, भत्तै ठिक हुन्छ। त्यस बाहेक विकास निर्माण गर्नका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था प्राय ऋणबाटै हुन्छ। 

सरकारले अपुग खर्चको जोहो ऋणबाट गर्छ। यस्तो ऋण कति लिने भनेर बजेटमै उल्लेख गरिन्छ। ऋण दुई प्रकारको हुन्छ। आन्तरिक र विदेशी। 

विदेशी ऋण र अनुदानलाई वैदेशिक सहायताअन्तर्गत राखिन्छ। पछिल्लो गएको दशकमा नेपालमा अनुदान घट्दै ऋणको अनुपात बजेटमा बढदै गएको छ। त्यसैले अब बजेटमा अनुदानभन्दा वैदेशिक ऋणको मात्रा धेरै हुने गरेको छ। 

विदेशी ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बजेटमा सधैँ २ खर्बमाथि राख्ने गरिन्छ। तर यो कहिल्यै पनि त्यति खर्च हुँदैन। विदेशी ऋणको अनुमानको तुलनामा हालसम्मकै उच्च भनेको ५७ प्रतिशतमात्र परिचालन भएको छ। अर्थात् जति ऋण परिचालन गर्छु भनेर बजेटमा सरकारले बाचा गर्छ त्यसको आधा पनि हुँदैन। अनुदान यसै पनि घटेको छ। 

विदेशी ऋणमा भरोसा नहुनुको मुख्य कारण नै यही हो। यदि सरकारले २० खर्बको बजेट बनाएर ४ खर्ब विदेशी ऋण परिचालन गर्ने भन्नसक्छ। तर यहाँनेर कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको छ। वैदेशिक ऋणको भुक्तानी परियोजनामा काम भएपछिमात्र शोधभर्नाको माध्यमबाट भुक्तानी हुन्छ। यसको सिधा अर्थ हो कुनै पनि आयोजनाको कार्यान्वयन भएपछिमात्र त्यसको भुक्तानी पाइन्छ। नेपालमा आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ऋणको परिचालन दर न्यून रहेको छ। 

‘बजेटमा जतिसुकै घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन क्षमता भनेको हाम्रो बढीमा साढे एक खर्ब आसपासकै हो’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’तर बजेट ठूलो देखाउन तथा चित्त बुझाउनका लागि ऋण धेरै राख्ने गरिन्छ।’

बजेटमा विदेशी ऋणको पनि धेरै भरोसा छैन। सबैभन्दा भरोसा भनेको आन्तरिक ऋण नै हो।

केही वर्ष पहिलेसम्म बजेटमा लक्ष्य लिएभन्दा धेरै राजस्व संकलन हुन्थ्यो तर अहिले राजस्वले लय गुमाउन थालेको छ। अर्थात् बढेको दायित्व र खर्च अनुसार राजस्वको आधार नबढ्दा लक्ष्य अनुसार उठ्न छाडेकाले अहिलेको समयमा सरकारले लिने भनेर घोषणा गरेकै अंक जति तलमाथि नगरेर उठाउन सक्ने भनेको एकमात्र स्रोत आन्तरिक ऋण हो। 

तर आन्तरिक ऋणमा सीमा छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन सरकारले पाउँदैन। यसको सिधा अर्थ यदि आगामी वर्ष सरकारले यही सीमाभित्र रहने हो भने २ खर्ब ६५ अर्बसम्म ऋण लिनसक्छ। यो यस्तो स्रोत हो सरकारले जति लिने भनेर घोषणा गर्छ उति नै लिनसक्छ। 

अहिलेका अनिवार्य दायित्व भुक्तानीलाई समेटेर बजेट बनाउनुपर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू छन्। जति धेरै दायित्व सिर्जना हुन्छ उति धेरै आन्तरिक ऋणमाथिको निर्भरता बढ्ने र यसो हुँदा बजारमा पुँजीको संकट आउने उनीहरूको भनाइ छ। 

‘राजस्वमा पनि हामीले एउटा सीमाभन्दा बढी अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। विदेशी ऋण र अनुदानको खर्च नहुने प्रवृत्ति कायमै छ। यस्तोमा हामीले दायित्व सिर्जना गरेर आन्तरिक ऋणमै दायित्व थोपर्ने हो’,  अर्थसम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन् 

राजस्वले लय गुमाएको धेरै भइसक्यो। वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्यको आधा पनि भइरहेको छैन। यस्तोमा अब बजेटको एकमात्र टेको आन्तरिक ऋण नै भएको छ। त्यसैले अब जति दायित्व सिर्जना हुन्छन् त्यति आन्तरिक ऋणमाथिको निर्भरता बढ्न सक्छ।