काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा गएको दश वर्षकै कमजोर पुँजी निर्माण हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा प्रक्षेपणअनुसार यो वर्षको अन्तिमसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.२१ प्रतिशतमात्र पुँजी निर्माण हुने देखिएको छ।
एक वर्षभन्दा धेरै टिक्ने र आयआर्जनको सहयोगी हुने वस्तुदेखि भौतिक पूर्वाधारमा भएको लगानी वा त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पत्ति यसमा पर्छन्।
अर्थतन्त्रको भावी विस्तारलाई पनि सहायता गर्ने मानिएको यस्तो वर्गको खर्च दश वर्षकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २४.७३ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माण भएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर उकालो लागेको यस्तो पुँजी निर्माण पछिल्ला केही वर्षदेखि घटिरहेको छ। यो वर्ष भने दशककै न्यून भएको हो।
यो वर्ष असारसम्म कुल १३ खर्ब ५६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजी निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो १० खर्ब ४२ अर्ब ५६ करोड निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नेछ भने सरकारले जम्मा २ खर्ब ८१ अर्बमात्र गर्ने अनुमान गरिएको छ।
स्थिर पुँजी निर्माणमा कमजोर हुनु भविष्यको आधारमा पनि प्रभाव पारेको छ। अर्थतन्त्रलाई सबल तथा दिगो बनाउनका लागि यस्तो पुँजी निर्माणमा हुने लगानी तथा खर्चलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
पुँजी निर्माण बढ्दै जाँदा आगाी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना हुन्छ तर नेपालमा भने पछिल्लो समय यस्तो ट्रेन्ड घटिरहेको छ।
फेरि पनि कृषिकै भर
चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ। अधिकांश क्षेत्रको विस्तार संकुचित हुने भएपनि वृद्धिदर २ प्रतिशत माथि हुने अनुमानका पछाडि कृषिको विशेष भूमिका रहेको छ।
यो वर्ष कृषि क्षेत्र २.७३ प्रतिशतले विस्तार हुने कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हिस्सा घटेपनि कृषि क्षेत्रको योगदान अझै पनि २४.१२ प्रतिशत रहेको छ। कृषिमा पनि धेरै हिस्सा धानको हुने देखिन्छ। धान उत्पादन यो वर्ष राम्रो हुँदा वृद्धिदर सकारात्मक हुने अनुमान गरिएको छ।
कृषिको बलियो प्रदर्शनका कारणले समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक हुने कार्यालयको अनुमान छ।
आधारभूत मूल्यमाभन्दा उपभोक्ता मूल्यमा न्यून वृद्धिदर
यसअघिका अधिकांश वर्षहरूको राष्ट्रिय लेखा प्रक्षेपणमा खासगरी दुई प्रकारका वृद्धिदरको आँकडा हुन्थे। त्यसमा सरकारी अधिकारीहरूले जुन धेरै हुन्छ त्यसैलाई प्रबर्द्धन गर्दै आएका थिए। अर्थात् उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धिदर धेरै हुने भएकाले उनीहरूले त्यसैलाई जोड दिँदै आएका थिए।
तर यो वर्ष भने त्यस्तै भएन। आधारभूत मूल्यमा हुने वृद्धिदर उच्च देखिएको छ। अर्थात् उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको छ।
विद्युत उत्पादनको प्रभाव देखिँदै अर्थतन्त्रमा, जीडीपीमा बढ्दैछ हिस्सा
जलविद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण प्रभाव विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ।
यो वर्ष विद्युत, ग्यास, वाष्प तथा वातानुकुलित आपूर्तिको मूल्यअभिवृद्धि १९.३६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। क्षेत्रगत हिसाबले सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर यही वर्गको हुने अनुमान गरिएको छ।
२०७२/७३ पछि निरन्तर रुपमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर जारी छ। गत वर्ष ५३ प्रतिशतले बढेको थियो भने त्यसअघि ४.१८ प्रतिशतले बढेको थियो।
सोलुखोला, सुपरदोर्दी लगायतका आयोजनाबाट चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादन सुरू भेसकेको तथा थप नयाँ आयोजनाबाट समेत चालु आर्थिक वर्षमा नै उत्पादन सुरू भै उत्पादनमा वृद्धि हुने भएको कारणले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा उल्लेखित वृद्धि हुने कार्यालयले अनुमान गरेको छ।
त्यस्तै विद्युत क्षेत्रको हिस्सा पनि बढिरहेको छ। गत वर्ष १.५३ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष बढेर १.६४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।