काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज ल्याउँदैछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ।
स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट तयार पारेको छ। राजनीतिक माग तथा सरकारकै दायित्वको भारीका बीचमा तयार भएको बजेट अंक र आकारभन्दा पनि कार्यक्रम केन्द्रित रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको पहिलो बजेट कार्यक्रम र सुधार केन्द्रित हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। खर्च कटौतिका लागि यसअघिको खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने यसअघि नै सरकारले तयारी अघि बढाइसकेको छ।
‘बजेटको मुख्य केन्द्र भनेको हाम्रो खर्च गर्नसक्ने क्षमता हो। अहिले कार्यक्रम छरेर सबैलाई खुसी पारेर बजेटको आकार ठूलो बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान छैन’ मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो।
स्रोतको सीमितता रहेको तर वर्षेनि दिइने स्रोत सुनिश्चितताका कारणले दायित्व बढाउँदै आएको छ। तर यो पालि स्रोतको सीमाभित्रै रहेर बजेट तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
‘समग्रमा बजेट अंकभन्दा कार्यक्रम केन्द्रीत भएको छ र अंक त्यहाँसम्म गएको छ जहाँसम्म स्रोतमात्र होइन हाम्रो क्षमता पनि छ’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
बजेटका लागि पैसाको स्रोत, भरोसाको उपकरण आन्तरिक ऋण
सदाझै राजनीतिक दबाब तथा कार्यक्रम माग भएपनि यो पालि अर्थतन्त्रमा दबाब छ भन्ने कुरामा सबै सहमत भएकाले मन्त्रालय तथा मन्त्री महत विरोध धेरै नहुनेमा विश्वस्त रहेका छन्।
अंकका हिसाबले तत्कालका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङभित्रै रहेर बजेट तयार भएको छ। यद्यपि यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहमत नभएको अवस्थामा आकार केही बढ्न सक्नेछ। दाहालको मत यो पटक जसरी पनि सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्था हुने बताउँदै आएका छन्।
'प्रधानमन्त्री ज्यूको चाहना कम्तिमा केही नयाँ परियोजना पनि सुरु गरौं भन्ने देखिन्छ। आफ्नो नेतृत्वमा देखिने र दिर्घकालमा छाप छाड्ने आयोजना सुरुवात गर्ने उहाँको मनसया देखिन्छ। तर हेरौं त्यस्ता आयोजना कति हुन्छन् र कस्ता हुन्छन्। तर अर्थमन्त्री ज्यू सकेसम्म
सार्वजनिक खर्चलाई अनुशासित तथा मितव्ययी बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा बजेटमा हुनेछ। यदि कार्यान्वयन सम्भव नभएमा जस्तोसुकै बजेट ल्याएपनि पुँजी निर्माण सम्भव नहुने भएकाले यो पालि कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउने मन्त्री महतको तयारी छ।
अर्थमन्त्री महतले लिन सक्लान् चालु खर्च ४ खर्ब घटाउनेगरी मर्ज र खारेजीको बोल्ड निर्णय?
बजेट खर्चमा समग्र सकारी क्षमता कमजोर रहेको तर विनियोजन र रकमान्तरमा ध्यान रहेको अहिलेको समयमा मन्त्री महतले निश्चित उत्तरदायित्वसहितको विनियोजनको सिद्धान्तलाई अघि बढाउने भएका छन्।
‘विनियोजनमा प्राथमिककरणलाई ध्यान दिइएको छ। तर यसमा नयाँभन्दा पनि भएकै कार्यक्रमको प्राथमिककरण केन्द्रमा छ’ एक अधिकारीले भने।
बजेट तथा कार्यक्रमसँगै सरकारलाई स्रोतको चरम दबाब रहेको छ। यस्तोमा सरकारले तत्कालका लागि राजस्व बढाउन सकिने स्रोतको पहिचान तथा दिर्घकालीन स्रोतको खोजीका पनि केही घोषणा गर्ने भएको छ।
विशेषगरि चालु वर्ष लगायतका विभिन्न समयमा सरकारले दिँदै आएको कर छुट तथा सहुललियतलाई यो वर्ष वृहत पुनरावलोकन हुने भएको छ। करमा दिइएको सहुलियतको लाभको विश्वलेषणका आधारमा कटौति हुने भएको छ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारी क्षमता संकुचित हुँदै, निजी क्षेत्रको सहभागिता घोषणामै सीमित
कतिपय बिलासी वस्तुको कर स्वभाविक रुपमा हेरफेर हुनेछ भने सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यस्थाको घोषणा पनि बजेटबाट हुनेछ।
सरकारको गैरकर राजस्वको स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतले दिँदै आएको सुझावलाई समेटेर आर्थिक विधेयक तयार भएको छ। खासै आर्थिक लाभ नभएका क्षेत्रमा पनि करमा सहुलियत दिइएको र यसका कारणले अर्थतन्त्रको मूल्यअभिवृद्धिमा सहयोग नपुगेको भन्दै सरकारले पुर्नविचार गर्ने भएको छ।
प्रभावकारी नभएका सहुलियत कटौतिसँगै नयाँ स्रोतको खोजी हुने भएको छ। डिजिटल सर्भिस ट्याक्सलाई अनिवार्य बनाउने, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही नयाँ करका अवसरको खोजी गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमा नयाँ सभ्भावना खोजी गर्ने ठोस कार्यक्रमसहित आउने मन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।
निजी क्षेत्रको ध्यान मौद्रिक नीतिमै, बजेटमा पनि सेयर बजारदेखि ब्याजदरसम्मका माग
