काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई आधार बनाएर बजेटको संरचना तयार पार्ने भएको छ। जसका लागि अर्थ मन्त्रालयको टिमले काम गरिरहेको छ। चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउनेगरी सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै विषयलाई आधार मानेर बजेट तयार पार्न लागिएको छ। 

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७५ साल भदौ ३ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त आयोगले सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन गर्नका लागि सुझावसहितको सिफारिस दिएको थियो। जसमा चालु खर्च घटाउनेदेखि पुँजीगत खर्चको समस्यामा समाधानका उपाय नै देखाएको थियो। 

बजेट, वित्त व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी त्यसको समस्या पहिचान गर्ने तथा समाधानका उपाय दिनका लागि अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लामो समयसम्म लुकाएको थियो। गतवर्षमात्रै सार्वजनिक भएपनि कार्यान्वयनमा खासै चासो दिइएको थिएन। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी बजेटका आकार र कार्यान्वयनलाई जोड दिन निर्देशन दिएका छन्। 

अर्थमन्त्रीले महतले बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थविद पोषराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट रहेको विज्ञ टिम बनाएका छन् भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूले टिमलाई सहयोग गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समिति, बोर्डहरू खारेजी र प्रदेशमा हन्तान्तरणका विषय समेत बजेटमा ल्याइँदैछ। 

तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्वसचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभवुन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक शिवराज अधिकारी सदस्य रहेको आयोगले सार्वजनिक वित्तका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका समस्या र समाधानका उपायासहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनकै वरपर रहेर बजेटका विषयहरू आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

चार खर्ब चालु खर्च घटाउनेगरी मर्ज र खारेजीको निर्णय

प्रतिवेदनमा संघीयतामा गइसकेपछि पनि एकात्मक संरचनाकै संस्थागत संरचना रहेको र त्यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च उच्च भएको, त्यस्ता खर्च घटाउनका लागि सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। विभिन्न समिति, बोर्ड, विभाग र आयोजनालाई खारेज, मर्ज गरी खर्च घटाउन सकिने सुझाव दिइएको थियो। सोहीअनुसार सरकारले खारेजीको निर्णय बजेटमार्फत घोषणा गर्न लागेको छ। जुन विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ। 

आयोगले चालु रहेका २०५ वटा यस्ता निकायमध्ये ३८ वटालाई खारेज गर्न, ४८ वटालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सुझाएको थियो। केन्द्र सरकार मातहतमा जम्मा १०१ वटा मात्रै बोर्ड तथा समिति आवश्यक देखिएको उक्त आयोगको निष्कर्ष थियो। अर्थ मन्त्रालयले सबै तत्कालै खारेज नगरेपनि केही दर्जनलाई भने खारेजीको निर्णय गर्ने अर्थस्रोतको दाबी छ। 

आयोगको सिफारिस अनुसार संस्थान, बोर्ड, समिति र कोषहरू खारेज, मर्ज र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा, मन्त्रालयहरूको संख्या २७ प्रतिशतले घटाउँदा, मन्त्रालयहरूको दरबन्दी ५८ प्रतिशतले घटाउँदा, विभागहरूको संख्या ३८ प्रतिशतले घटाउँदा र विभागहरूको दरबन्दी ६२ प्रतिशतले घटाउँदा अहिलेको हिसाबमा वार्षिक करिब चार खर्ब चालु खर्च कम हुने ठाउँ देखिन्छ। 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रको बुँदा नम्बर २७ मा कार्यमा दोहोरोपना भएका वा उद्देश्यअनुसार नचलेका सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने विषय उल्लेख छ। सोही विषय बजेटमा ल्याउने र कार्यन्वयनमा लैजाने दाबी अर्थस्रोतको छ। 

पुँजीगत खर्च बढाउनेगरी बजेट

अहिलेसम्म पुँजीगत विनियोजन घट्दै गएकोमात्र होइन भएकै विनियोजन पनि पूरै खर्च हुँदैन। जसले गर्दा पुँजीगत खर्चको उत्पादकत्व र गुणस्तर कमि आएको छ। 

विनियोजित पुँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्च वार्षिक औषत ७३.३ प्रतिशत रहने गरेको छ। खर्च भित्रको संरचनामा हेर्दा जग्गा खरिद, सवारी साधन र सार्वजनिक निर्माणमा विनियोजनको तुलनामा यथार्थ खर्च बढी भएको देखिन्छ। कुल पुँजीगत खर्च मध्ये झण्डै दुई तिहाइ खर्च सार्वजनिक निर्माण र त्यसपछि क्रमशः भवन निर्माण, जग्गा खरिद, मेशिनरी औजार र सवारी खरिदमा हुने गरेको छ। 

मुलतः र परियोजनाहरू बजेट पूर्वका तयारीहरू बिनानै बजेटमा समावेश गरी, कमजोर प्राथमिकताका आधारहरू तय गरिन्छ। जेठ १५ देखि श्रावण १ सम्मको ४५ दिन परियोजना तयारीमा उपयोग नै नहुने जस्ता कारणले सार्वजनिक खर्च प्रणाली भित्र बिकृति र विसंगति जन्मन गएको राजनीतिक अस्थिरताले भूमिका खेलेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। 

यस्ता अन्तरसम्बन्धित कारणहरूले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरी यसको नकारात्मक असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको बुझाई अर्थ मन्त्रालयको छ। सोहीअनुसार आगामी बजेट ल्याउने तयारी अर्थको छ। 

आगामी बजेटमा जेठ १५ देखि श्रावण १ सम्मका कार्यहरू, खरिद व्यवस्थापनका प्रत्येक चरण र समय तालिका, वित्तीय भुक्तानीका प्रक्रिया र समय तालिका, सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रलाय, निर्माण व्यवसायीहरू भूमिका र जिम्मेवारीलाई थप स्पस्ट गरि बिध्यमान अवस्थामा लाग्ने समयमा ५० प्रतिशतले घटाउने र नयाँ परियोजनाको लागि पहिलो भुक्तानी मङ्सिर महिनामा हुन सक्ने गरी बजेटमा घोषणा हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। बजेटमा नयाँ परियोजनाहरू भन्दा पनि पुरानोमै जोड दिने तयारी समेत गरिएको छ।