काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आउन अब १५ दिनमात्रै बाँकी छ। सोही कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका हरेक क्षेत्र सक्रिय छन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि अर्थविदसँगै उद्योगीहरूका संघ संस्थासँग छलफल गर्दै सुझाव लिइरहेका छन्। 

सुझावमा विगतमा जस्तै नीतिगत सुधार, पुँजीगत खर्चदेखि सहुलियका विषय जोडतोडले उठेको छ। तर विगतका वर्षहरूमाभन्दा दृष्य भने फरक देखिएको छ।

खासगरी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेपछि सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने परम्परा छ।  तर आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने नीतिगत सुधारको बजेट ल्याउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्मको ध्यान बजेटमा भन्दा आउने मौद्रिक नीतिमा देखिएको छ।

वर्षभर ब्याज, कर्जा, निक्षेप, ऋणका विषय उठेका थिए। अहिले बजेटमा पनि साेही विषय नै आएकाे छ।

अहिले बजेटमा पनि व्यवसायीहरू नीतिगत विषय छाडेर सेयर बजार, घर जग्गामा जाने ऋण र ब्याजदर घटाउनमा केन्द्रित छन्। सोही कारण पनि अर्थमन्त्री महत बजेटमा धेरै ठाउँ नभएकोले मौद्रिक नीतिमार्फत चलायमान गराउने भाषण गर्दै हिँडेका छन्। पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्दै गएपछि ऋण र निक्षेप दुबैको ब्याजदर घट्दै गएको छ। तर पार्टी र उद्योगी व्यवसायीको संस्थाहरू ब्याजदरमा मात्रै केन्द्रित भएका छन्।

तथ्यांक विभागले तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएपनि यस वर्ष २.१६ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि तीन वर्ष लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो।

अर्को, पछिल्लो कोभिड १९ महामारीपछिको पहिलो वर्ष चार र दोस्रो वर्ष पाँच प्रतिशत वृद्धि सम्भव भएको थियो। तर चालु वर्ष स्थिति अर्को बन्दै गएको छ। भलै साउनदेखि सुधार हुने अनुमान गरिएको छ। 

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८१ प्रतिशत छ। राजश्व संकलन र रोजगारीमा पनि निजी क्षेत्रको त्यति नै हिस्सा छ। तर पछिल्लो समय ऋणको किस्ता र ब्याज संकलन नहुँदा बैंकमा खराब कर्जाको ग्राफ बढ्दो छ। जसले सबै स्थिर रहेको वित्तीय संस्था नै धरासायी हुने खतरा बढ्दो छ। 

बैशाख ३० गतेसम्म लक्ष्यको ५३.५८ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ। १४ खर्ब ३ अर्ब लक्ष्य राखिएकोमा ७ खर्ब ५१ अर्बमात्रै संकलन भएको छ। यता चालु खर्च ११ खर्बको लक्ष्यमा ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्यमा १ खर्ब २४ अर्बमात्रै खर्च भएको छ। 

अर्थमन्त्रीको लयकै कारण राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमो त्रैमासिक समीक्षामा पुनर्कर्जाका विषयलाई समावेश गरिदिएको छ। यसबाटै प्रष्ट हुन्छ अर्थमन्त्रीसँगै सम्पूर्ण अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र बजेटमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित छन्। तर जानकारहरू बजेटको आधारमा मौद्रिक नीति आउने भएकोले अहिले सबैले बजेटलाई संशोधन नै गर्न नपर्नेगरी सानो बजेट ल्याउनमा लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

भलै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने निर्मम भएर सार्वजनिक खर्च कटौतीमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्। अहिले राजश्व कम उठ्दा ५५ वर्षको इतिहासमै राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सोही कारण यतिबेला ध्यान चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउनेमा हुनुपर्नेमा अन्य विषयान्तरले आउने बजेट पनि वायुपंखी हुने खतरा बढ्दै गएको छ।

‘हामीले राजस्वबाट चालु खर्च धान्दै आएका थियौँ। तर यो वर्ष हामी यसमा पनि नराम्रोसँग चुकेका छौँ,’ सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले भने।

बैशाख २० सम्ममा ७१६ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा हाम्रो चालु खर्च ७५८ अर्ब पुगेको बताउँदै राजस्व र चालु खर्चबीचको ग्याप ४२ अर्ब पुगेको चौधरी बताउँछन्। ‘दुःखको कुरा यस्तो घन्टी बजिसक्दासमेत हामीले चालु खर्च घटाउने गम्भीर पहल गरेका छैनौँ, यसमै केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन,’ चौधरीले भने। चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने गरि बजेट संरचनामा सुधार गरे मात्रै केही सुधार हुने देखिएको चौधरीले बताए।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंले तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समीक्षा र मौद्रिक नीतिमार्फत सुधार गर्नुपर्ने विषय जोडतोडले उठाएको छ। महासंघले बजेटमा दिएको सुझावमा विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक  रहेको उल्लेख गरेको छ।

महासंघले निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगहरुलाई पुनर्कर्जा आवश्यक परेको बताउँदै आएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाइ अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ भनेता पनि कसरी उत्पादनमा जाने भन्ने विषय उल्लेख गरेको छैन। 

नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ को विषय राख्न सुझाव दिएको छ। संघले अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न माग गरेको छ। यता तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदरको विषय भने छुटाएको छैन। जुन बजेटसँग जोडिएको विषय नै होइन।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटलाई बितरणमुखी नभइ उत्पादनमुखी बनाउन सुझाव दिएको छ। तर सेयर बजारदेखि घरजग्गाका विषयसमेत उल्लेख गरेको छ। उत्पादनमुखी भन्ने निजी क्षेत्रको देखाउने मागमात्र हो। खासमा उनीहरूको दबाब भनेको मौद्रिक नीतिमा रहेको छ। 

अर्थतन्त्र संकुचित भएको ममयमा सरकारले खर्च बढाएर वित्तीय स्रोतलाई बैंकिङ प्रणालीमा पठाउनुपर्ने सामान्य चेत हो तर यहाँ व्यवासायी बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीत भएका छन्। 

बजारमा चरम मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको कतिपयको विश्लेषण छ। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था मन्दी हो कि होइन भनेर आधिकारिक निकायबाट ब्याख्या भएको छैन। तर तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको मौसमी अनुकूलित प्रक्षेपण (अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा पछिल्लोको वृद्धिदर) अनुसार लगातार तीन त्रैमासमा ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ। यद्यपि गत वर्षको त्रैमासको तुलनामा भने यो वर्षको दोस्रो त्रैमासमा मात्र ऋणात्मक भएको छ। 

कुल गार्हस्थ उत्पादन ऋणात्मक नै नभए पनि बजारमा व्यापार सुस्ताएको धेरै भइसकेको छ। अहिले धेरै सटर पसल बन्द भएका छन्। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन ऋणात्मक भएको छ गत वर्षको तुलनामा। क्षमता उपयोग निकै संकुचित भएको छ। यही भएर नै थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्र यो वर्ष नै ऋणात्मक हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। 

अर्थतन्त्र पूरै मन्दीमा गएको हो कि होइन भन्ने कुरामा बहस भएपनि धेरैको एकमत भएको विषय हो- अर्थतन्त्रमा चरम शिथिलता। धेरै रोजगारी तथा बजारलाई चलायमान बनाउने निर्माण तथा रिटेल क्षेत्र नै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। बजारमा माग संकुचित भएको अवस्था हो। 

यस्तो अवस्थामा पहिला सरकारले कि निजी क्षेत्र कसले खर्च गर्ने? भन्ने प्रश्नको अर्थशास्त्रीय सामान्य उत्तर हो सरकारले। जब कुनै पनि समयमा अर्थतन्त्रमा माग संकुचित हुन्छ त्यस्तोमा सरकारले सार्वनजिक खर्च बढाउनुपर्छ। पुँजीगत प्रकारका खर्चमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ। 

जति धेरै सार्वजनिक खर्च बढ्छ त्यति धेरै बजारमा आम्दानी बढ्छ। जस्तो कुनै सडक परियोजनाको कामले तीव्रता पायो भने त्यो आयोजनामा खपत हुने सिमेन्ट डन्डीदेखि काम गर्ने श्रमिकसम्मले एकसाथ ज्याला पाउँछन्। सिमेन्ट उत्पादकले थप ब्यापार गर्दा आम्दानी बढाउँछन्। सिमेन्ट उत्पादनमा संलग्न श्रमिकले पनि आम्दानी गर्छन्। यसरी बजारमा पैसाको सञ्चार हुन्छ। 

त्यसरी पैसा बजारमा गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्छ। तरलता बढ्दा सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह हुन्छ। जसले गर्दा बजारमा एउटा इकोसिस्टम चलायमान बनाउँछ। सार्वजनिक खर्च बढाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने र निन्तर फलोअप गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको ध्याउन्न भने निरन्तर ब्याजदरमै केन्द्रित हुने गरेको छ। 

यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको बजेटको मुखमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले सरकारलाई दिने सुझाव हो। 'लेखिने सुझावभन्दा भनिने सुझाव अर्थपूर्ण देखिन्छ। उहाँहरूले लेख्ने कुरा त अझ धेरै मिलेको हुन्छ भेटघाटमा उहाँहरू एउटै मक्सद ब्याजदर घटाउने र घरजग्गामा कर्जा प्रवाह बढाउने देखिन्छ' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।