काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधारमा लगानीको माग र आवश्यकता बढ्दै गएपनि उपलब्ध सरकारी स्रोत भने संकुचित हुँदै गएको छ। प्रशासनिक तथा अन्य सामाजिक दायित्वमै उपलब्ध स्रोत अपुग हुने अवस्था आएपछि भौतिक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढ्ने सम्भावना घट्दै गएको छ। 

विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा सरकारी लगानीले अपुग हुने यसअघि नै सरकारले नै घोषणा गर्दै आएको छ। सरकारी आम्दानीका मुख्य स्रोत राजस्व र अनुदानले चालु खर्चको अनिवार्य दायित्वमै सीमित हुन थालेको छ। त्यसमाथि ऋण परिचालनले समेत पूर्वाधारमा उदार भएर लगानी बढाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। 

सरकारले वर्षभरमा उठाउने राजस्वबाट चालु खर्च अथवा अनिवार्य दायित्वका लागि गर्ने भुक्तानी तथा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमै ठीक्क हुने गरेको छ। त्यसबाहेक पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास निर्माणका लागि गरिने खर्चका लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता रहँदै आएको धेरै भइसकेको छ। 

जस्तो सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको थियो। त्यस्तै ऋणको साँवा ब्याज तथा लगानी शीर्षकमा १ खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड खर्चिएको थियो। 

यति जोड्दामात्र १० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। गत वर्ष सरकारले राजस्वबाट जम्मा १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो। विदेशी अनुदान तथा अन्य लगानीका लाभांश लगायतबाट गरी कुल ११ खर्ब बढी आम्दानी गरेको थियो। 

सरकारले उठाउने राजस्वभन्दा चालु तथा वित्तीय व्यवस्थाकै खर्च धेरै हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। यतिमात्र होइन पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै ऋण लिन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै ऋण परिचालन भइरहेको छ। 

चालु वर्षदेखि त सरकारी ढुकुटी झन दबाबमा परेको छ। राजस्व तथा ऋण लिएरै पनि खर्च व्यवस्थापन कठिन भएपछि अहिले नै विकास निर्माणको बजेटमै सरकारले कैची लगाउन सुरु गरिसकेको छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, तलब, भत्ता जस्ता शीर्षकमा जाने अनिवार्य दायित्वमै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने र यस्तो खर्च चालुमै हुन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने हस्तान्तरण पनि चालु खर्चमै पर्ने गरेको छ। यी प्राय सबै अनिवार्य दायित्वमै पर्छन्। 

‘यस्तै दायित्वमा सरकारी राजस्वमात्र होइन ऋणसमेत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था अहिले नै रहेको छ। यस्तोमा अब भौतिक पूर्वाधारमा थप लगानी गर्दा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ’ अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्। 

सहुलियत ऋण परिचालनमा शर्तका कारणले भनेजस्तो विदेशी ऋण परिचालन गर्न नसकिने तथा आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा धेरै उठाउन नसकिने अवस्था छ। यस्तोमा बैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकार जानैपर्ने बाध्यतामा रहेको छ। 

सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँगै जोडिएर आउने पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता झन बढेर आएको छ। तर यही बेला सरकारसँग लगानीको आफ्नै स्रोत भने अपुग हुँदै आएको छ। 

विकास निर्माणका लागि कमर्सियल ऋण लिने, निजी लगानी ल्याउने तथा ब्लेन्डेड वित्तीय उपकरणको परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यही स्रोतको अभाव हुनसक्ने भन्दै सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको पनि धेरै भइसकेको छ। 

तर यसमा अहिलेसम्म खासै उपलब्धी हात नलागेको बताउँछन् नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल। 

‘आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधारमा सरकारी लगानीले मात्र नपुग्ने कुरा स्वयम् सरकारले नै भन्दै आएको छ। हाम्रै परिसंघले गरेको अध्ययनले पनि त्यही देखाएको छ’ उनले भने। 

विकासका लक्ष्य हात पार्न तथा आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदारीमा ल्याउनैपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार तथा अन्य परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्नका लागि संस्थागत व्यवस्थासमेत गरेको सरकारले यसमा थप काम भने अघि बढाएको छैन। 

सरकारसँग अहिले भएका मुख्यतया तीनवटा वित्तीय स्रोत छन्। राजस्व, आन्तरिक ऋण, विदेशी ऋण तथा अनुदान। यी तीनवटा स्रोतमा राजस्वमा ठूलो वृद्धिदरको अपेक्षा कम्तिमा अझै केही वर्ष गर्न सकिने अवस्था छैन।

यदि कुनै सरकारले ठूलै वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि उठ्ने सम्भावना न्यून छ। आन्तरिक उत्पादन खस्किँदै गएको समयमा आयात बढेमात्र राजस्व बढ्ने देखिन्छ। यदि आयात बढाउनेवित्तिकै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्ने भएकाले त्यसो सम्भावना देखिँदैन। ‘विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्थपूर्ण अरु कुनै स्रोत नभेटिँदासम्म अहिलेको आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीबाट धेरै राजस्व बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्। 

राजस्वमा धेरै ठूलो अपेक्षा नगर्ने हो भने आन्तरिक ऋणको निश्चित सीमा छ। विदेशी ऋण तथा अनुदान परिचालनमा सरकार आफै असफल हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वाधारमा ठूलै स्रोत परिचालन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन। 

निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार लगानीमा आकर्षित गर्ने भन्दै प्रत्येक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा सरकारले घोषणा गर्दै आएको छ। तर पनि यसमा खास काम नहुँदा अन्यौल नै रहेको छ। यतिसम्म कि कसरी र कुन बाटोबाट निजी लगानी ल्याउने भन्ने कुरामै स्पष्टता छैन।