काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। 

सुरक्षित मुद्रणका लागि आवश्यक ऊर्जा प्रसारणका लागि आवश्यक उपकरण तथा प्रविधि खरिदमा अधिक लागत तय गरी मिलेमतोमा ठेक्का दिएकोमात्र नभइ गुणस्तरहीन सामग्री लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अख्तियारले यही एउटा केसमा पौडेलसहित ६ जना कर्मचारी तथा ३ जना परामर्शदाता तथा आपूर्तिकर्तावरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यो केसमा अख्तियारमा उजुरी परेको र छानबीन गर्दा गलत मनसाय राखि राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याइएको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। 

सधैँजसो सत्तामा हालीमुहाली गर्ने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको आशिर्वाद पाएका पौडेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुगेपछि पनि भ्रष्टाचारको साम्राज्य खडा गरेका थिए। प्रत्येक खरिदमा मिलेमतो गर्ने, अधिक लागत अनुमान गर्ने र अन्तत: गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याउने काम पौडेलले गरिरहेका थिए। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पाँचगुणा महँगोमा स्टिकर छपाइले आन्तरिक राजस्व विभागमा तरंग

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुग्नुअघि नै नेपालमा हरेक ठूला खरिदका योजनाकार मानिने पौडेलले त्यहाँ पुगेपछि प्रत्येक खरिदमा यही प्रवृत्ति अपनाएका छन्। निश्चित कम्पनी खडा गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित पारेर ठेक्कामा मिलेमतो गर्ने गरेको देखिन्छ। सरकारले मुख्यगरि सुरक्षण मुद्रणका लागि मेसिन खरिद गरेपछि त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा उनले पछिल्लो समय यस्तो मिलेमतोमा राज चलाइरहेका थिए। 

केन्द्रका हरेक टेन्डरमा भाग लिने र ठेक्का पाउने कम्पनीहरू लगभग दोहोरिएका छन्। उस्तै प्रकृतिको काम एउटै कम्पनीलेमात्र पाएको देखिन्छ। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा अरोपित पारएको एउटा कम्पनीले यसअघि दुईवटा टेन्डर पाएको थियो। इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नले यसअघि भोल्टेज पावर वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि २० करोड र इलेक्ट्रोमेकानिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टको काम ९ करोडमा पाएको थियो। 

वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, म्याक्स इन्टरनेसनललेजस्ता कम्पनीहरू दोहोरिएर काम पाउने कम्पनीमा पर्छन्। पौडेलले अनियमितताको यो जालो यसरी सिर्जना गरेका थिए कि टेन्डरमा भाग लिने कम्पनीहरूको पनि एउटा समूह थियो। एउटै कम्पनीमात्र नहोस भन्नका लागि सोही समूहको अर्को उप कम्पनी बनाएर टेन्डरमा भाग लिन लगाउने देखिएको थियो। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भोल्टेज व्यवस्थापन ठेक्कामा अनियमितता, सुरुदेखि सेटिङ 

लागत अनुमानमात्र होइन सहभागी कम्पनीहरूबीचमै एउटा सिन्डिकेट बनाएर अधिक लागतमा ठेक्का सम्झौताको पछिल्लो उदाहरण हो १० करोडको पर्खाल। केन्द्रको परिसर रहेको काभ्रेको बनेपामा १० करोडको पर्खाल लगाउने ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै २० करोड भोल्टेज बढाउने ठेक्का पछिल्ला समयका केही उदाहरण हुन्। 

पौडेलले कसरी उच्च लागत अनुमान गरि मनपरी ठेक्का गर्दै आएका थिए भन्ने कुरा पछिल्लो समयको अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का नै काफी छ। सरकारले प्रिन्टिङ मसिन खरिद गरिसकेपछि त्यसको उपयोगिता सबैभन्दा पहिला अन्त:शुल्क स्टिकरबाट गर्ने घोषणा भयो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै यसको घोषणा गरेका थिए। तर स्टिकर खपत गर्ने तथा अहिलेसम्म खरिद अनुभव भएको आन्तरिक राजस्व विभागलाई कुनै पनि जानकारी दिइएन। 

आन्तरिक राजस्व विभागसँग सम्झौताबिनै आफूखुसी पाँच गुणा महँगोमा स्टिकर छाप्दै मुद्रण केन्द्र

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मौखिक मिलेमतोमै पौडेलले अघि बढाए छपाइको। स्टिकर छाप्न लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ५ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता पनि लिए त्यतिबेलै। 

सरकारी मेसिन, ऊर्जा तथा पूर्वधार उपयोग गर्दा पनि कागज, मसीमात्र उपयोग हुने स्टिकर छाप्नका लागि एउटा निजी कम्पनीलाई पाँच गुणा महंगोमा टेन्डर स्वीकृत गरिएको थियो। 

केन्द्रले प्रिन्टसेल प्रालि ललितपुरलाई ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। समग्रमा यसमा २३ करोड अधिक लात देखिएको थियो। ३८ करोडको ठेक्का खुलमखुल्ला २३ करोड अधिक लागत तय गर्नसक्ने पौडेलले सार्वजनिक चासो नहुने अरु खरिदमा यस्तै गरेका थिए। भोल्टेज बढाउनेमा पनि यसैगरि अधिक लागत तथा सीमित प्रतिस्पर्धामै टेन्डर गरिएको थियो। 

पौडेल नेतृत्वको केन्द्रले अस्वभाविक खरिद पनि उत्तिकै गरेको थियो। अर्बौ रुपैयाँका उपकरणहरू उपयोग नुहने अवस्थामै खरिद गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालेले वनलगायत सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै मेसिन, उपकरण, सवारी साधनलगायत खरिद गरेको औँल्याएको थियो। 

पौडेलको मिलेमतो राज त्यसै सम्भव भने भएको छैन। राजनीतिक संरक्षण उनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। गएको १० वर्षमा जति पनि सरकार आए त्यसमा हुने सबैको आशिर्वाद उनले पाए। 

५ गुणा महँगोमा स्टिकर छपाइ गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, ३८ करोडको ठेक्कामा २५ करोड घोटाला

केन्द्रमा पुग्नुअघि नै सूचना प्रविधि केन्द्रमा काम गरेका पौडेलले प्रविधिसँग सम्बन्धित हरेक खरिदको डकुमेन्टेसनमा भाग लिन्थे। एमआरपी पासपोर्टदेखि इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको खरिदका मास्टर माइन्ड नै पौडेल हुन्। 

पौडेललाई निरन्तरता दिनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशमै संशोधन गरेको थियो। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भन्दै गठन तथा सञ्चालन भइरहेको केन्द्रमा हाल विकल पौडेल कार्यकारी निर्देशक छन्। उनको कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकारले गठन आदेश संशोधन गरेको थियो। 

सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था थियो। आदेशको दफा ६ को उपदफा ३ मा पाँच वर्षको कार्यकाल हुने व्यवस्था गरिएको थियो। 

सरकारले उपदफा ३ पछि ३ क थप गर्दै थप एक कार्यकालका लागि एक पटकका लागि थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०७५ सालमा कार्यकारी निर्देशका नियुक्त भएका पौडेलको कार्यकाल थप गर्न आदेश संशोधन गरिएको थियो। २०७४ सालको असारमा पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। 

पौडेल यसअघि सेक्युरिटी प्रेस खरिद घोटाला कान्डमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको सो खरिदका मुख्य योजनाकार नै पौडेल हुन्। देउवा सरकारले नियुक्त गरेर ओली सरकारले निरन्तरता दिएका पौडेलको पुनर्नियुक्तिमा पनि देउवा नै दाहिना भए। प्रचण्ड सरकारले पनि उत्तिकै माया गरेको थियो।