काठमाडौं- ब्याजदर तथा अन्य उपकरणबाट आयात निरुत्साहित गरेर आयात प्रबन्ध हटाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव नेपाल सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको ओरालो यात्रा नरोकिएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई भदौम्म सारेको छ। योसँगै कोषको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गएको बैशाखमै नेपाल सरकारलाई आयात प्रतिबन्ध हटाउन सुझाव दिएको थियो।
नेपाल सरकारले उपयोग गरिरहेको विस्तारित ऋण सुविधाको थप किस्ता भुक्तानीका लागि महत्वपूर्ण शर्तका रुपमा कोषले अघि सारे पनि सरकारले तत्काल नमान्ने भएको छ।
‘यो कुरा हामीले आवश्यकता हेरेर निर्णय गरेका हौँ। सबै कुरा ऋण तथा अनुदानको किस्ता हेरेर मात्र हुँदैन’ अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नेपालको वित्तीय प्रणालीले तरलता संकटको सामना गर्दै आएको छ। तरलता अभाव गम्भीर हुँदै आएपछि यो बीचमा विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप हुँदै आएका छन्। ब्याजदर नियन्त्रणदेखि बैंकका सीईओहरू बीचमा भद्र सहमति सम्मका गतिविधि हुँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय तरलतासँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ४० करोड डलर ऋण लिँदै सरकार
यस्तो अवस्थामा सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको छ। ब्याजदर नियन्त्रण गरेर सस्तो बनाउँदा आयातलाई सहयोग गरेको र त्यही कारणले आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट बैंक ब्याजदर बढाइदिएको छ।
बैंक ब्याजदर बढाएपछि उद्योगी व्यवसायीको झिनो विरोध भएपनि बाह्य क्षेत्र असन्तुलनका कारणले धेरै ठूलो आवाज उठ्न पाएको छैन।
अप्रिल २४ - मे २ सम्मका लागि काठमाडौं आएको कोषको टोलीले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। विस्तारित ऋण सुविधाको पहिलो समीक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत रोवोर्ट गर्गोरीको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको कोषको प्रतिनिधिमण्डलले ब्याजदर बढाउन जोड दिएको थियो।
'पहिलो चरणमा फेब्रुअरीमा पोलिसी रेटमा वृद्धि गरिएको थियो। यो स्वागतयोग्य छ। प्रतिनिधिमण्डलले मौद्रिक नीतिमा अझै कडाइ गर्न जोड दिएको छ। ब्याजदर वृद्धि मार्फत कडाइ गर्नका जोड दिएको छ' कोषद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सफल भ्याक्सिन कार्यक्रम, न्यून कोरोना प्रभाव, खुल्दो पर्यटनले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढेको भएपनि बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको कोषको प्रतिनिधिमण्डलले ठहर गरेको थियो।
कोषको प्रतिनिधिमण्डलले विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति रोक्नका लागि आयात प्रतिबन्धभन्दा पनि अन्य उपाया अपनाउन सुझाव दिएको थियो। ब्याजदर मार्फत् मौद्रिक कडाइका साथै यसअघिका खुकुलो व्यवस्थालाई पनि कडाइ गर्दै जानुपर्ने कोषको सुझाव छ।
ब्याजदर बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जोड
कोषको यो सुझावभन्दा पनि शर्त हो। विस्तार ऋण सुविधाको दोस्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि यो शर्त हो। तर सरकारले बरु दोस्रो किस्ता बापतको ५ करोड डलर तत्काल नलिने तर आयात प्रबन्ध नखुलाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।
भदौंपछि आयात प्रतिबन्ध खुकुलो हुने भएकाले त्यसपछि कोषसँग दोस्रो चरणमा फेरि भुक्तानीका लागि छलफल हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
कोषले तीन वर्षका लागि नेपाल सरकारलाई बिना ब्याजको ४० करोड डलरको ऋण सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार नेपाल सरकारले यसअघि नै १० करोड डलर भुक्तानी लिइसकेको छ।
भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्राको व्यवस्था गर्न कोषसँग सरकारले अतिरिक्त ऋण सहायता (एक्सटेन्डेट क्रेडिट एसिसटेन्स) खोजेको थियो।
दाताले पत्याउन छाडेपछि आईएमएफसँग अतिरिक्त ऋण सहायता लिँदै सरकार
बजेटरी अनुशासन, बजेट घाटा न्यूनीकरणदेखि संरचनात्मक सुधारसम्मका सर्त ऋणका छन्। पहिलो किस्ता दिनुअघि केही सर्त पूरा गरेको सरकारले त्यसपछि अर्को किस्ता लिनका लागि तोकिएका सर्त पूरा गर्नुपर्छ। दोस्रो किस्ताका लागि कोषले गएको बैशाखमै आएर सर्त राखेको थियो। ब्याजदर बढाउनुपर्ने, मौद्रिक उपकरणमा कडाइ गर्नुपर्ने र आयात प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने कोषको सर्त थियो।
‘आयात प्रतिबन्ध खोल्ने बाहेकका अरु सर्त पूरा भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। यद्यपि अहिले नै आयात प्रतिबन्ध खोल्ने च्याप्टर क्लोज भएको छ’ एक अधिकारीले भने।
